सुदन किराँती पर्यटनमन्त्री हुँदा प्राधिकरण टुक्र्याउने दुई विधेयकलाई पुनः अघि बढाएका थिए। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुन सकेन।
काठमाडौं : फेरि एकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को क्षेत्राधिकार छुट्ट्याउने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले पहल सुरु गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्राधिकरण टुक्र्याउने विषयमा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, सांसदहरू उदयशमशेर राणा, सञ्जयकुमार गौतम, सरिता प्रसाईं, राजेन्द्र बजगाईंलगायतले प्रधानमन्त्रीसँग प्राधिकरण टुक्र्याउने विषयमा छलफल गरेका हुन्।
सांसद उदयशमशेर राणाले हवाई उड्डयन सेवा, सञ्चालन तथा नियमनको काम एकै निकायले गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार छुट्ट्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए। ‘बितेको साढे २ वर्षमा ८ विमान दुर्घटना भएका छन् भने ११८ मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। तर, यसको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन।’ सांसद राणाले अन्नपूर्णसँग भने। प्राधिकरण नेतृत्व हवाई सुरक्षामा भन्दा पनि भवन निर्माणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने तर सरकारले यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा काम गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सांसद राणाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयकलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) ले सन् २०१३ देखि नै नेपालको हवाई सुरक्षाका लागि प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन्। ईयूले नेपाली हवाई सेवा लगायतको प्रतिबन्ध यही कारणले अझै खुलाएको छैन।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले २०७६ चैत ११ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा दुई विधेयक माथिको दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पेस गराएका थिए। विधेयक आएपछि हवाई क्षेत्रको नियमन ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ (क्यान)ले गर्ने छ भने हवाई सेवा प्रदान ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ (आसान) ले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट भने फिर्ता भएको थियो।
उक्त विधेयकमा प्रचलित ऐन २०५३ लाई खारिज गर्दै अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फरक–फरक संस्था बनाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीका साथ विधेयक ल्याएको हो।
विधेयकअनुसार प्राधिकरण स्वशासित संस्था हुने र हवाई सेवा सञ्चालनको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्ने भन्ने छ। यस्तै प्राधिकरणले वायुयानलाई टाइप प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा टाइप प्रमाणपत्रको मान्यता प्रदान गर्ने, वायुयान दर्ता गर्ने, दर्ता चिह्न तथा राष्ट्रिय चिह्न प्रदान गर्ने, वायुवान उडान योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, बेलुन, प्याराग्लाइडिङ जस्ता मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्नेछ।
यस्तै, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी तालिम प्राप्त संस्थालाई सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने, वायुयान निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने, वायुयानको पाटपुर्जा बनाउने, वायुयानको निरीक्षण (इन्सपेक्सन) गर्ने, वायुयानको विस्तृत मर्मत गर्ने संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
पर्यटनमन्त्री वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
त्यसपछि सुदन किराँती पर्यटनमन्त्री हुँदा प्राधिकरण टुक्र्याउने दुई विधेयकलाई पुनः अघि बढाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि यी विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय लिइएको थिए। मन्त्रालयहरूको रायपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगिएको विधेयक भने दर्ता हुन सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुन नसकेको स्रोत बताउँछ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
