अर्थ समितिमा सांसदहरूको प्रश्न- कमजोर कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि किन?

अर्थ समितिमा सांसदहरूको प्रश्न- कमजोर कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि किन?

काठमाडौं : धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियामकीय क्षमताको सुधारमा जोड दिइएको छ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले बजारको स्थायित्वका लागि विद्यमान नीति तथा नियमको कार्यान्वयन, समसामयिक सुधार तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद वर्षमान पुनले सेयर बजार उकालो लागेपनि नियामक निकायको भूमिकामाथि आम मानिसको प्रश्न रहेको बताए। उनले पूँजी बजारमा स्वच्छ कारोबार र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सेयर बजार मर्यादित र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको भए पनि त्यसलाई लिएर गलत प्रचार गरिएको गुनासो गरे। धितोपत्र बजारको सुधार, व्यवस्थापन र सन्तुलनका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने महतको भनाइ छ। 

सांसद मेटमणि चौधरीले धेरैको लगानी रहेको धितोपत्र बजारमा कमजोर कम्पनीको सेयर मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिको खोजी गर्नुपर्ने बताए। 
बैठकमा सांसदहरू सूर्य थापा, जुलीकुमारी महतो, नारायणी शर्मा, छिरिङ लामालगायतले बजारको स्थायित्वका सन्दर्भमा नियामक निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। बजारको क्षमता विस्तारका लागि बोर्डको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

बैठकमा बोर्डको अध्यक्षको भूमिकासमेतमा रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले बोर्डको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। उनले बजारको हल्लाका पछाडि लागेर सेयर बजारमा लगानी गर्न नहुने बताए।

धितोपत्र बजारसम्बन्धी सूचना सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन नसकिएका कारण कतिपय अवस्थामा साना लगानीकर्ता मर्कामा पर्न सक्ने भएकाले ध्यान दिन उनले आग्रह गरे। बरालले चालु आवको मौद्रिक नीतिले गरेको सहजीकरणका कारण बजार उकालो लागेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.