देशलाई छिट्टै पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्दैछौं : कुलमान घिसिङ

देशलाई छिट्टै पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्दैछौं : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब देश छिट्टै पूर्णरुपमा विदयुतीकरण हुने दावी गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरण कार्यालयको हलमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले  देश केही समयभित्रै पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने बताएका हुन्।

उनले यसका लागि विकट बस्तीहरूको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको कार्य अघि बढिसकेको दावी गरे। उनले तीन वर्षको अवधिमा विद्युतीकरणमा उल्लेख्य उपलब्धी हाँसिल गर्न सफल भएको बताए।

'८ वर्षअघि  २०७२/७३ विद्युतीकरणको अवस्था करिब ५८ प्रतिशत मात्रै थियो। तीन वर्ष अवधिमा उपलब्धीमध्ये विद्युतीकरणमा प्राप्त उपलब्धी महत्वपूर्ण रहेको छ,'उनले भने,' तीन वर्षअघि  ८९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ।'

चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर गत आर्थिक वर्षमा प्रणलीको चुहावट करिव १२ दशमलव ७३  प्रतिशतमा झारिएको उल्लेख गरे।

नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिट्टै बङ्गलादेश पनि निर्यात हुन लागेको जानकारी दिँदै घिसिङले यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पूरा गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने चरणमा पुगेको बताए।

८ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युतको ग्राहकको संख्या हाल बढेर सामुदायिकसहित ६० लाख ३५ हजार पुगेको उनले बताए। घिसिङले विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफ्नो स्रोतबाट ठूलो लगानी भएको बताउँदै सुकुमबासी बस्ती, चेपाङ, मुसहरलगायत विपन्न वर्गका घरपरिवारमा बिजुली पुर्‍याउन नि:शुल्क मिटर वितरण  गरिएको जानकारी गराए।

आफ्नो तीन वर्षको कार्याकालको अवधिमा प्राधिकरणको वित्तीय सुधार, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्‍याउन विदयुतीकरण,विद्युत आपूर्तिलाई  पर्याप्त भरपर्दो गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरण क्षेत्रका  पूर्वाधारहरूको विस्तार एवं सु्दृढीकरण, उत्पादन तर्फका विद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत वृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य भइरहेको औंल्याए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.