विश्व वायुमण्डलमा चीन एक्लैले ३२.८८ प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड फैलाउँछ। जलवायु परिवर्तनमा खास कारक मानिने वायुमण्डलीय प्रदूषणको मुख्य थलो हाम्रो छिमेकमै छ। दोस्रोमा अमेरिका पर्छ, जसको हिस्सा चीनभन्दा निकै कम अर्थात् १२.६० प्रतिशत छ। तेस्रोमा हाम्रो अर्को छिमेकी देश भारत आउँछ, जसका कारण ६.९९ प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा छरिइरहेको छ। एवं रीतले मुख्य १० प्रदूषक देशमा रुस ४.९६ प्रतिशत, जापान २.८१, इन्डोनेसिया १.८०, इरान १.७८, जर्मनी १.७५, दक्षिण कोरिया १.६५ र साउदी अरब १.५८ प्रतिशत छन्। यसमा नेपालको भूमिका जम्मा ०.०४ प्रतिशत छ। जबकि, जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका देशमध्ये १०औं नम्बरमा नेपाल पर्छ।
के यो अन्याय होइन ? ‘एउटा बिराउने, शाखालाई पिराउने’ भनेको यही होइन ? अरूको लापरबाहीको भारी हामी बाध्यतावश बोकिरहेका छौं। यसमा अघिल्ला सरकारहरूले, अघिल्ला संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा यो विषय जोडदार रूपमा उठाउन सकेनन्। उसै पनि अति कम विकसित राष्ट्रका आवाज विश्व समुदायमा ठूलो स्वरले गुञ्जिँदैनन्। हाम्रा सरकार प्रमुखले त्यसलाई गुञ्जाउन पनि सकेनन्। फलतः सबै समस्या-व्यथा शक्ति राष्ट्रहरूले सुन्दै-उडाउँदै आए। नेपालमा तापमान बढाएर ठूला विपत्तिका जोखिम निम्त्याउन भूमिका खेल्ने प्रमुख देशले सधैं मौन रहन मिल्छ ? यसबारे कडा सबाल उठाउनुपर्थ्यो। कम भयो।
भर्खरैको उदाहरण हेरौं। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका— ५ मा हिमपहिरो गयो। जसका कारण दूधकोशी नदीमा भीषण बाढी आयो। पहिरोले गावैं सोहोर्यो। केही घर बगायो। सर्वसाधारणको उठीबास भयो। यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो। यस्ता दुर्घटना हाम्रा सन्निकट धेरै छन्। त्यसबाट जोगिन नेपालले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। जुन हामीसँग छैन। त्यो रकम उठाउने भनेकै विश्व समुदायसँग हो, जसले प्रदूषणमा भूमिका खेलिरहेका छन्।
तत्काल गरिहाल्नुपर्ने प्रमुख कुरो भनेको आउँदो राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका पीडित र जोखिमयुक्त देशहरूले न्याय पाउने आवाजको अग्रसरता लिन सक्नुपर्छ। जसबाट आउने कोषले सबै जोखिम निर्मूलीकरण गर्न सकौ।
सगरमाथाको देश नेपाल हिमालका कारण विश्वप्रख्यात छ। तिनै हिमालका फेदमा धेरै हिमताल छन्। त्यसबाट कतिपय हिमनदी बनेका छन्। मूलतः वायुमण्डलीय प्रदूषणका कारण उत्पन्न तापमान वृद्धिले हाम्रा सेताम्य हिमालहरू काला देखिन थालेका छन्। हिउँ तुरुन्तै पग्लिएर पानी बनी बग्न अचेल बेरै लाग्दैन। त्यसका कारण हिमतालहरू भरिई फुट्ने जोखिम बढेको छ। त्यसमुनिका बस्तीमात्र होइन, तराई–मधेससमेत बग्ने खतरा यसले बढाएको छ। हामी त्यसमा चिन्तित हुनुपर्ने बेला टर्दै गएको छ।
कोप २८ सकिइसक्यो। तैपनि इजिप्टमा भएको कोप–२७ नेपालजस्ता जलवायु पीडित देशका लागि उपलब्धिका हिसाबले उल्लेख्य रह्यो। त्यसमा हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोष घोषणा गरियो। कार्बन उत्सर्जनका मुख्य कारक धनी राष्ट्रहरू कोष बनाउन र पैसा राख्न सहमत त भए, त्यसको प्रारूप भने प्रस्ट्याइएन। फर्किएर आउनासाथ नेपाली विज्ञहरूले भनेका थिए, राष्ट्रसंघीय प्रक्रिया अति सुस्त र भाषा द्विअर्थी हुन्छ। भाँती पुर्याएर क्षतिपूर्ति लिनै नेपाललाई हम्मे छ भन्ने हाम्रा सरकारी अधिकारीहरूकै पीर थियो। एक उच्च अधिकारीले भनेका थिए, ‘क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न प्रस्ताव लेख्न जान्ने÷सक्ने विज्ञसमेत हामीकहाँ छैनन्।’
त्यो कोषको अवस्था के छ ? नेपालले के कति क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्यो ? त्यो प्रक्रिया सुरु ग¥यो ? अधिकारीहरू नै भन्छन्, ‘यति सजिलै कहाँ हुन्छ ? ’ हो, यसपालिको राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालले यस्ता विषय उठाउन सक्नुपर्छ। हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भन्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि लड्नुपर्छ। लबिङ गर्नुपर्छ। अनेकभाँती माग फारम भरेर पाउने कि नपाउने आशामुखी हुने होइन। हामीमाथि अन्याय भएको छ, बिनासर्त र बिनाझन्झट क्षतिपूर्ति चाहियो, दिनैपर्छ भनेर अडान राख्न सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि विश्व समुदायमा जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित नेपालमात्र होइन, नेपालजस्ता जोखिमका देशहरूका तर्फबाट तथ्य, तर्क र आधारसहित कुरा राख्ने उचित अवसर हुनेछ आसन्न महासभा। प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्व, अध्ययनशीलता, दूरदर्शिता, विश्वमञ्चमा पार्न सक्ने प्रभावजस्ता कुरालाई आकलन गर्दा यसमा नागरिकले आशावादी हुनु अस्वाभाविक होइन। लगातारको दबाबले कोष बनाउने घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो तर नेपाल र हामीजस्ता गरिब एवं पीडित देशले लाभ लिने बाटो खोल्न र त्यसमा बोल्न सक्ने राजनेता गरिब देशहरूको समुदायले खोजेको छ। त्यसमा नेपालले अग्रता लिन सक्छ।
राष्ट्रसंघले सन् २०३० मा पूरा गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्यहरू (सस्टेनेबल डभलपमेन्ट गोल्स) तय गरेको छ। सन् २०१६ बाट कार्यान्वयनमा आएको यो लक्ष्यमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। ती १७ लक्ष्यमध्ये १३औं नम्बरमा छ, ‘क्लाइमेट एक्सन।’ यस लेखको केन्द्रीकृत विषय पनि यही हो। यसका प्रतिबद्धता बाँकी ६ वर्षमा पूरा गर्न नेपालका घरेलु कमजोरी पनि उत्तिकै छन्। संसारका लागि थोरै भए पनि, देशकै लागि भने निकै बढी मात्रामा कार्बन उत्सर्जन हामीले गरिरहेका छौं। यो घटेको छैन, बरु बढेको छ। सन् २०२२ मा यो १५ हजार ८५० किलोटन रह्यो, जबकि २०२१ मा १५ हजार ७४० किलोटनमात्र थियो। यसमा ख्याल पु¥याउँदै राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउन सक्नुपर्छ।
त्यसभन्दा तत्काल गरिहाल्नुपर्ने प्रमुख कुरो– आउँदो राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका पीडित र जोखिमयुक्त देशहरूले न्याय पाउने आवाजको अग्रसरता लिन सक्नुपर्छ। जसबाट आउने कोषले हामीले सबै जोखिम निर्मूलीकरण गर्न सकौं।
५ गहन तथ्य
- सन् २०२२ मेको तथ्यांकअनुसार हाम्रो वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन मानव इतिहासमै सर्वाधिक थियो। जुन ४२१ पीपीएम (०.०४ प्रतिशत) थियो। औद्योगिक क्रान्ति भएयताको यो ५० प्रतिशत वृद्धि थियो। जुन मानवीय क्रियाकलापको परिणाम थियो।
- नेसनल ओसिएनिक एन्ड एटमोसफियरिक एडमिनिस्ट्रेसन (एनओएए) को विश्लेषणअनुसार सन् २०२३ को तापक्रम २०औं शताब्दीको औसतभन्दा २.१२ डिग्री फरेनहाइट (१.१८ डिग्री सेल्सियस) तातो थियो। र, तापक्रम रेकर्ड सुरु गरिएको सन् १८५० यता सबैभन्दा तातो थियो।
- मानव सिर्जित विश्वव्यापी ग्रिन हाउस इमिसनको २० प्रतिशत वन फँडानीको कारण बन्न पुगेको छ। यसअघि सवारीसाधनका कारण रहेकामा वन विनाशले उछिनेको हो।
- रूख–बिरुवाले कार्बन सोस्छ, व्यापक जंगलीकरणबाट वायुमण्डलमा भएको कार्बन घटाउने÷हटाउन सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनको घातक अवस्थाबाट जोगाउने प्राकृतिक यो उपायका लागि जलवायु कोषको जम्माजम्मी ३ प्रतिशत बजेटमात्र प्रवाह भएको छ।
- जलवायु परिवर्तनका प्राकृतिक उपाय बढाउने अर्थात् मासिएका वन फेरि लगाउने हो भने संसारमा २ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। समग्रमा सम्पूर्ण इकोसिस्टम पुनस्र्थापित गर्ने हो भने तेल र ग्यास उत्पादनमा भन्दा ३.७ गुणा बढी रोजगार दिलाउन सम्भव छ। तर, यता ध्यान छैन।
स्रोत : कन्जर्भेसन डट ओआरजी।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
