ऊर्जा खपत प्रतिव्यक्ति ४ सय युनिट

ऊर्जा खपत प्रतिव्यक्ति ४ सय युनिट
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४ सय युनिट पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४ सय युनिट पुगेको हो। मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् खपत तीन गुणा बढेको बताइएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकोमा गत आव २०८०/८१ मा १० अर्ब २ करोड युनिट पुगेको छ। ८ वर्षको अवधिमा देशभित्रको विद्युत् खपत ६ अर्ब ५१ करोड युनिट वृद्धि भएको हो। आठ वर्षअघि विद्युत् खपत वृद्धिदर नै ऋणात्मक थियो।  गत आवमा सबैभन्दा बढी गार्हस्थ्यतर्फ ४ अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ ३ अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ। बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन्। आठ वर्षअघि १३१ युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत रहेको थियो।

आठ वर्षअघि वर्षायाममा समेत दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो। २०७३ को कात्तिकबाट काठमाडौं उपत्यका हुँदै क्रमिक रूपमा देशका प्रमुख सहरहरूका गार्हस्थ्यतर्फका ग्राहकको र त्यसपछि औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो। २०७५ वैशाखबाट सिंगो मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो। 

८ वर्षअघि ५८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत् पुगेको थियो। अहिले ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ। विद्युत्को पहुँच पुगेका घरपरिवारमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २  प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्। आव वर्षअघि विद्युत्का ग्राहक करिब ३० लाख रहेकामा हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यपछि पर्याप्त निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् खपत बढेको बताए। ‘ठूला तथा साना उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति पाइरहेका छन्, यस अवधिमा उद्योगहरूको धैरे लोड स्वीकृत गरिएको छ, खाना पकाउनलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढेको छ, निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढिरहेको छ, विद्युतीकरण व्यापक रूपमा गरिएको छ जसका कारण आन्तरिक रूपमा विद्युत्को खपत बढिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।  ‘हरेक वर्ष विद्युत् माग बढेसँगै विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती थपिएका छन्, त्यस्ता चुनौती र समस्याको समाधान गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिकरूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ।’

आव २०७२/७३ मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट रहेको विद्युत् खपत आव २०७३/७४ मा २८.४७ बिन्दुले बढी ४ अर्ब ७७ करोड युनिट पुगेको थियो। आव २०७४/७५ मा विद्युत् खपत ५ अर्ब ५६ करोड, २०७५/७६ मा ६ अर्ब ३० करोड युनिट, २०७६/७७ मा ६ अर्ब ४२ करोड, २०७७/७८ मा ७ अर्ब २८ करोड युनिट भएको थियो। यसैगरी, २०७८/७९ मा ८ अर्ब ८४ करोड, २०७९/८० मा ९ अर्ब ३५ करोड र २०८०/८१ मा १० अर्ब २ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको थियो। आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा विद्युत् खपत करिब १० प्रतिशतले बढेको हो। 

गत आवमा पिक डिमान्ड (विद्युत् बढी माग हुने समय) अघिल्लो आव २०७९/८० को तुलनामा ११.३४ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको थियो। गत आवको जेठ १६ गते देशभित्रको सबैभन्दा बढी विद्युत्को माग रेकर्ड गरिएको थियो। उक्त दिन पिक डिमान्ड २ हजार २ सय १२ मेगावाट पुगेको थियो। 

वर्षायामका ६ महिना विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने अवस्था बने पनि हिउँदमा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन घटी केही महिना देशभित्रको माग धान्न विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, प्रणालीमा आयात गरिएको ऊर्जाको परिमाण भने घट्दै गएको छ। गत आवमा प्रणालीमा आयातित ऊर्जाको हिस्सा १४.६८ प्रतिशत रहेको छ। जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८.५७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। विद्युत् निर्यात ४४ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ। 

गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ९० करोड युनिट अर्थात् १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात गरिएको थियो। तर यही अवधिमा १ अर्ब ९५ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँको बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.