लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको शिलान्यास, १० तलाको भवन बनाउन ६ अर्ब १८ करोड लागत
भदौ १५, २०८१ शनिबार १६:१२:३८
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि सारेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको १० तले भवनको शनिवार शिलान्यास गरिएको छ। अत्याधुनिक सेवा सहितको उक्त भवनको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन्। भवनमा १ हजार २ सय वटा शय्या सञ्चालन हुनेछन्।
पटक पटक मुद्दा झेलेर अल्झिएको निर्माण कार्यले यस वर्षदेखि तीव्रता पाएको छ। दोस्रो पटक मुद्दा परेर रोकिएको उक्त योजना तेस्रो पटक गरिएको ठेक्कापछि सम्झौता भएको हो। भवनको कुल लागत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कन्टेन्जेन्सी बाहेक ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ स्टिमेट गरिएको छ। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत भवन निर्माण हुनेछ। २०८० पुस २६ गते सम्झौता भएको उक्त योजना २०८५ सालको पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर छवीराज पोख्रेलले भवन निर्माणको काम पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिए। प्राधिकरणले तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माण हुनेछ। यही योजना अनुसार ५ तलाको छुट्टै क्यान्सर उपचारका लागि भवन निर्माण हुने पोख्रेलले बताए।
भवन निर्माणका लागि क्याम्पासाइट–आशिष–रेलिगेर जेभी कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। क्याम्पासाइट भारतीय कम्पनी भने आशिष–रेलिगेर नेपाली निर्माण कम्पनी हो। पाँच वर्षको समयावधि भएपनि तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै निर्माण पुरा गर्ने आश्वासन कम्पनीले दिएको छ। तत्कालीन संस्थापक मुख्यमन्त्री एमालेका शंकर पोख्रेलको पालामा यो योजना अघि सारिएको थियो। बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला सहित छिमेकी प्रदेश गण्डकीका केही जिल्लाका नागरिकहरू समेत उपचारका लागि आउने गर्छन्।
सुविधायुक्त भवन निर्माण भएपनि पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको अभावमा अस्पतालले छिटो छरितो सेवा दिन सकिरहेको छैन। यहाँ शल्यक्रिया गर्ने बिरामीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। भवन निर्माणसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण थप गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडैलले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले संघीय सरकारबाट हुने सहयोग र साथका लागि आफू सदैव तयार रहेको पनि प्रतिवद्धता जनाए। हाल अस्पतालमा विभिन्न १७ वटा विभागीय सेवा सञ्चालनमा छन्।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति कार्यविधि, २०७० (संशोधन २०७३) ले दुई सयभन्दा माथि शय्या भएका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति बनाएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्वीकृत शय्या संख्या तीन सय हो। हाल सञ्चालनमा ५ सय वटा शय्या छन्।
तर, संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको कार्यकालमा संघ सरकारले विशेष निर्णय गर्दै यो अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत राखेको छ। प्रदेश मातहत हुँदा यसको सञ्चालनका लागि थेग्न सक्ने सामर्थ्य प्रदेश सरकारसँग नहुने नागरिकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
