युवा बहिर्गमन : समस्या कि अवसर !

हालसालै सामाजिक सञ्जाल तथा छापामा सिन्धुली जिल्लाको एक तस्बिर भाइरल भयो, जसमा वडाध्यक्ष युवराज पहाडी र एक स्थानीय महिलाले शव बोकेर दाहसंस्कारका लागि घाट लगिएको देखिन्छ। हिन्दु नेपाली परम्पराअनुसार महिलाले शव बोकेको सायदै देखिन्छ। सञ्जाल, छापा, चिया पसल, गाउँघर, भट्टी तथा चोकचोकमै यसको प्रशंसा र आलोचना भए। जसमा अधिकांश आलोचनाका सिकार पात्र नेपाली नेता तथा भनिएका कार्यकर्ता भए। यसै तस्बिरका लागि ‘म भए यसो गर्थें’ भन्ने खालका भाष्यसमेत निर्माण भए। यो त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हो जसको तात्विक मर्म युवाविहीन समाजमा गएर अडिएको भन्ने बुझिन्छ।

अर्को पाटो नियाल्दा यसमा सामाजिक भेदभावको जरो हाम्रो समाजमा अझसम्म पनि जटिल रहेछ भन्ने मर्म पाइन्छ। मृतक ब्राह्मण भएको र दलितले छुन नमिल्ने भनिएको सामाजिक परिपाटी अझ पनि यथास्थितिमा रहेको यसको समाचारमा पढ्न पाइन्छ। सामाजिक जटिलता नीतिगत व्यवस्था तथा मानिसलाई चंख बनाउने भनिएको सामाजिक सञ्जालसमेतले हटाउन नसक्नु वास्तवमै अशोभनीय हो। पछिल्लो समय बढ्दै गएको भूमण्डलीकरण र ‘डिजिटलाइजेसन’ले युवा वर्गमा सामूहिकताको भावनामा आँच ल्याएको छ भन्ने यथार्थ लगभग माथिको प्रसंगबाट प्रष्ट हुन्छ। ‘मर्दा मलामीसमेत नपाइने दिन आउन के बेर ? ’ भन्ने कल्पनाशील वाक्यलाई माथिको परिघटनासँग जोड्दा सो कटु यथार्थ सावित भएको देखिन्छ।

प्रस्तुत माथिको घटनाको सन्दर्भमा पंक्तिकारले अंकित गर्न खोजेको तर समाजले बुझ पचाएको मर्म भनेको बढ्दै गएको सामाजिक शिथिलता हो। तर समाजले बुझेको र नेतावर्गले आलोचना सहनु परेको तŒव भनेको उच्च युवा पुरुष बहिर्गमन हो। विश्वलाई वैश्विक गाउँ (ग्लोबल भिलेज) मान्ने तथा विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन)का आयामहरूलाई स्वीकार्ने हामी किन युवाको विदेश मोहलाई फरक ढंगले हेर्छौ ? वास्तवमै भन्नुपर्दा, पछिल्लो समय बढ्दै गएको भूमण्डलीकरण र ‘डिजिटलाइजेसन’ले युवा वर्गमा सामूहिकताको भावनामा आँच ल्याएको कटु यथार्थ सबैसामु छर्लंग छ। यो सात्विक सत्यसमेत हो। सञ्जालिक युद्धमा अभ्यस्त युवा ‘रोमको निरो जस्तै बाँसुरी बजाइरहेछ’।

युवा जनशक्तिलाई हरेका मुलुक निर्माण गर्ने प्राथमिक आधारशिलाको रूपमा लिइन्छ। अझ हामीजस्तो विकासशील मुलुकका हकमा युवासहितको आर्थिक समृद्धि नै प्रमुख चाहना हो। उत्पादित जनशक्ति तथा युवा वर्ग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिकाउ हुन नसक्नु हाम्रो विडम्बना हो। अध्ययन प्रयोजन बिदेसिएका युवाको गुनासो छ, नेपालमा पढेको विषय विदेशमा पुनः पढ्नुपर्छ। यसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीको समय, पैसा र श्रमको पुुनः खर्च हुने देखियो। समष्टिगत रूपमा यसको प्रभाव नेपाली जनमानसमै पर्ने हो। किन पत्याउँँदैन हाम्रो शिक्षा पद्घतिलाई विदेशी मुलुकले ? शैक्षिक गतिविधि नियमन तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले शिक्षा सुधार संयन्त्रका लगि निश्चित आधारबिन्दु तय गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

नेपाल विकासोन्मुख मुलुक भएकाले युवा बहिर्गमनलाई समस्याको रूपमा हेरिएकोे हो। विश्वका अधिकांश मुलुकका जनता बस्न तथा स्वविकास गर्न अर्को मुलुक जाने गर्छन्, जुन स्वाभाविक र प्राकृतिक हो। विश्वको शक्तिराष्ट्र भनिएको अमेरिका पनि यस्तो देश हो जहाँ आप्रवासीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। यहाँ करिब ७८ प्रतिशत आधिकारिक आप्रवासीहरू बसोबास गर्छन् भने करिब ३ प्रतिशत अनाधिकारिक आप्रवासीहरू बस्छन्। विप्रेषणका हिसाबले भन्ने हो भने विश्वमै उच्च युवा विदेश बहिर्गमन भारतमा ज्यादा छ, किनकि भारत विश्वको सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने मुलुक हो। यसर्थ सामाजिक बहसका र सार्वजनिक खपतका लागि पनि विदेश बहिर्गमनलाई समस्याको रूपमा ग्रहण गर्नुभन्दा पनि ज्ञान सीपको आर्जनपश्चात् उनीहरूलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने तर्कमा ध्यान दिँदा अत्युत्तम होला। बरु यसका लागि अनुकूलतम वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्या‍उने आयामिक बहसमा जोड दिने कि !

सन् २०२० मा प्रकाशित अमेरिकी लेखकद्वय स्टेफेन क्याजल, हेन तथा मिलरले लेखेको ‘दि एज अफ माइग्रेसन : इन्टरनेसनल पपुलेसन मुभमेन्ट इन् दि मोडर्न वल्र्ड’ भन्ने पुस्तकमा लेखकद्वय भन्छन्, ‘जातीयता र जातीय विविधता समाजका भावनात्मक कसी थिए, तर अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ तथा वैदेशिक बहिर्गमनका परिणामस्वरूप यिनीहरूको नास हुँदैछ।’ माथिको वाक्यांशले केवल नेपालको सन्दर्भ कोट्याएको हैन, विश्वमा विकसित भनिएका मुलुकको पनि जातीय स्खलनको स्वरूप उही छ। झन् नेपालजस्तो सांस्कृतिक, भू–राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक विविधता भएको मुलुकमा त यसको सीधा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो। सीधा वा प्रत्यक्ष प्रभावले मुलुकको शासकीय स्वरूप, आर्थिक मिहिनता, क्षेत्रीय असन्तुलनजस्ता सामरिक अवयवहरूमा प्रतिकूल असर पु¥याउन सक्छन्। यसर्थ, प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष प्रभावको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी सोही अनुकूलको राज्य प्रणालीको व्यवस्थामा जोड दिइन्छ। भू–मण्डलीकरणमा जोड दिने तथा वैदेशिक बहिर्गमनदेखि तर्सने हाम्रो यो समस्याको मेसो कसरी कम गर्ने होला ? 

ऐतिहासिक श्रम तथा जात विभाजनले नेपाल तथा भारतजस्ता मुलुकमा जातीयताको प्रगाढता सामाजिक आर्थिक रूपले अझसम्म पनि यथास्थानमा छन् भनेर भन्न सकिन्छ। डा. भीमराव अम्बेडकर जसलाई भारतमा संविधानका पितासमेत भनिन्छ, उनले निर्माण गरेको संविधानलाई ‘यो अछूतले बनाएको संविधानलाई हामी मान्नेवाला छैनौं भनेर भनिएको पनि थियो। तर भारत हाल त्यो संविधानकै आडमा आज गर्व महसुस गर्दैछ। जातीयताकै कडीमा भए पनि हामीले हाम्रो नेपाली संविधानलाई सर्वप्रिय बनाउन सकेका छौं त ? यसमा हामीले जोड दिनै पर्ने देखिन्छ।

उल्लिखित सन्दर्भमै, सामाजिक विपत्ति र जोखिममा समेत असहयोगी र मौन रहने कस्तो खालको गणतन्त्र निर्माण ग¥यौं हामीले ? सामाजिक विहीनतालाई चिर्न नसक्ने जातीयता यो कस्तो खालको जातीयता हो हाम्रो ? कतै हामी कुहिरोको काग बन्न लागेका त छैनौं ? यी तमाम प्रश्नको केवल एक जवाफ हुन्छ– त्यो भनेको साक्षरता दरमा अभिवृद्घि, केवल अंकमा मात्र हैन भावमा। हामीले बुझ्ने मान्यता फरक छ, अधिक बजेट विनियोजन, दु्रततर शैक्षिक उन्नयन। शैक्षिक उन्नयनता वृद्घि हँुदा उच्च वैदेशिक वैदेशिक बहिर्गमन कम हुने पक्का हो। संघीयताको अभ्यास भएको लगभग दुई दशक भइसक्दा पनि मुलुकमा सामाजिक विभेदको उन्मूलन नहुनु तथा संघीयतापश्चात् मुलुकमा उच्च युवा वैदेशिक पलायनतामा वृद्धि हुनु कदापि राम्रो संकेत हैन।