गढीमाई मेला बिथोल्ने गतिविधिमा लागेकालाई कारबाही गर्न माग

गढीमाई मेला बिथोल्ने गतिविधिमा लागेकालाई कारबाही गर्न माग

वीरगन्ज : बाराको बरियारस्थित गढीमाई मन्दिरमा यस वर्षको मंसिरमा लाग्ने विश्वप्रसिद्ध गढीमाई मेलालाई बिथोल्ने खालका गतिविधिमा लागेकाहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। 

मंगलबार महागढीमाई नगरपालिका मेयर उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा पुगेको गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।  

पशुबलीका लागि विश्वमै प्रसिद्ध रहेको पञ्चवर्षीय गढीमाई मेला यस वर्ष मंसिरमा लाग्दैछ। मेलाको तयारी सुरु भएसँगै केही संघसंस्थाहरूले गढीमाई मेलामा पशु बली रोक्न माग गर्दै अहिलेदेखि नै सदरमुकाम कलैया लगायतका स्थानमा आफ्नो गतिविधि बढाएका छन्।

यस्ता गतिविधिले गढीमाई मेलालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न र त्यस्ता गतिविधिमा लागेकाहरूलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र प्रसाद यादवले जानकारी दिए। 

गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र साहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘पञ्चवर्षीय गढीमाई मेलालाई निरुत्साहित गर्न बली लगायतका मुद्दाको बहाना बनाएर सनातन धर्मलाई तल देखाउन पूर्वमन्त्री कलावती पासवान तथा केही संघसंस्थाहरूले गरिब निमुखाहरूलाई रकम बाँडेर हुल हुज्जत गराउने जस्ता क्रियाकलाप तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छरेर मेलालाई नै बिथोल्ने प्रयासहरू गरिरहेका छन्। तसर्थ त्यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर त्यसमा संलग्न पूर्वमन्त्री पासवानसहितलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न माग गर्दर्छौं।’

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले यस बारेमा स्थानीय प्रशासनको पनि यसअघि नै ध्यानाकर्षण भइसकेको भन्दै मेलालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन दिने बताए। उनले मेलालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमा लागेकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा झिकाएर बयान लिने र दोषी पाइएमा कानून अनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.