विश्व महासभामा नेपालको ‘डिप्लोमेसी’

विश्व महासभामा नेपालको ‘डिप्लोमेसी’

'पोलिटिसियन’ले आगामी निर्वाचनबारे सोच्दछन्। सँगै जोडिने अर्को भनाइ छ, तर ‘भिजिनरी लिडर्स’ले आगामी पुस्ताका बारेमा सोच्दछन्।’ नेपालको सन्दर्भमा दलीय नेताहरू कुन स्तरमा छन् भनेर थाहा पाउन यिनै दुई सूचकमा मूल्यांकन र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जुन नेताले शिक्षा, सामाजिक न्याय र दिगो विकासका एजेन्डामाथि बहस गर्छन्, योजना ल्याउँछन् वा यी विषय वा क्षेत्रका अनेक आयाममा काम गर्छन्, तिनै हुन्, ‘भिजिनरी लिडर्स’।

बुद्धले थाहा पाएर बुद्ध बने। क्राइस्टले थाहा पाएर क्राइस्ट बने। संसारका सबै मानिस ‘थाहा’का उपज हुन्। सप्रेका देश ‘थाहा’ पाएर सप्रे, बिग्रेका देश ‘भ्रम’मा परेर बिग्रे। भ्रमैभ्रममा बाँचेर बिग्रेको यो देशको एउटा नागरिक तपाईं ‘थाहा’ पाउनुहोस्, देश सप्रिन थालिहाल्छ। रूपचन्द्र विष्टको ‘थाहा’मा आधारित ‘रुदाने’बारे उपन्यासकार टंक चौलागाईंसँग पंक्तिकारले लिएको वार्ताबाट थाहा पाएको उपन्यासको मूलभाव हो यो। अब नेपालीले प्रश्न गर्नेछन्, हाम्रा देशका ‘नेताहरू’ले देशको यथार्थबारे कहिले ‘थाहा’ पाउने ? ‘थाहा’ पाएर देश कहिले बनाउने ? ‘थाहा’ पाएरै नेपालभन्दा कमजोर देशले पनि विश्वमा आफूलाई ‘गन्नेमान्ने’ बनाए झैं नेपाल कसरी बनाउने ? 

तीन दिनअघि दुईदिने ‘द समिट अफ द फ्युचर’ अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्पन्न भयो। जसले वर्तमान र भविष्यका विश्वव्यापी चुनौतीहरू, वातावरणीय संकट, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र शासन प्रणालीमा देखिएका खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्नेबारे विहंगम दृष्टि दिएको छ, तरंग पैदा गरेको छ। यसअघिको सन् २०२१ को समिटमा ‘हाम्रो साझा एजेन्डा’ विषयक प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। जसले बहुपक्षीय सहकार्यलाई पुनः जीवित गर्दै दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी), (सन् २०१५–२०३०) समयमै र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको थियो। न्युयोर्कमा पहिलो दिन सह–अध्यक्षता (को–चेयर) गरेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० वर्ष बित्दासम्म (एकतिहाइ समय) एसडीजीका लक्ष्यमध्ये केवल १७ प्रतिशतमात्र सही गतिमा भएको भन्दै विश्वलाई झस्काइदिएका थिए। विश्वभर गरिबी, भोकमरी र असमानता बढिरहेको भन्दै कम विकसित, भू–परिवेष्ठित र स–साना टापु रहेका देशहरू अनि विकासशील देशहरू विकसित देशभन्दा कैयौं गुणा बढी जोखिममा छन्, अझ नयाँ जोखिमहरूको सामना गरिरहेछन् जस्ता मुद्दा प्रस्तुत गरेर ओलीले दर्जनौं देशको ध्यान नेपालतर्फ खिचे।

विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’को अवधारणामा गइसकेको छ। सूचना–प्रविधि (आईटी)को अत्याधुनिक प्रयोगले ‘ग्लोबल भिलेज’ साकार हुँदै पनि छ। नेपालको डोल्पाको विकट बस्तीहरूको कुरो गर्दा एउटा वडाबाट अर्को वडा पुग्ने समयमा आईटीमैत्री एउटा नागरिक कोठामा बसेर विश्व–भ्रमण गर्न भ्याइसक्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यतिबेला विश्व यसकै मारमा पनि छ। हो, त्यही ‘डिजिटल डिभाइड’को पेचिलो मुद्दा नेपालमा त छ नै, विश्वभर छरिएको यसले ठूलो समस्या निम्त्याइरहेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विश्वमा डिजिटल विभाजन बढ्दै गएको इंगित गर्दै राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा बोले, ‘देशहरूले अर्थतन्त्र परिवर्तनका लागि डिजिटल प्रविधिको लाभ उठाउन कठिनाइको सामना गरिरहेछन्।’ सन् २०२१ को महासभामा पनि ‘ग्लोबल डिजिटल’सँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। सम्भवतः त्यो महासभामा ‘भिजिनरी लिडर्स’ थिए र तयार पारेका थिए, भविष्यका पुस्ताका लागि घोषणापत्र, जसले युवालाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने उद्देश्य राखेको थियो। थाहा छैन, त्यो महासभामा पुगेको नेपालको नेतृत्व र समूहले नेपालमा के कति काम गर्‍यो र युवाले यसमा के कति सफलता पाए ? युवा भोलिका भविष्य हुन्।

बारम्बार भनिने यो वाक्यले सार्थकता नपाउँदा पनि हामी नेपाली सधैं पीडित भएका हौं। ‘समस्या’ उसैलाई लाग्छ जोसँग त्यसलाई चिर्ने सामाथ्र्य हुँदैन। ‘प्रो–एक्टिभ’ मानिस त ती समस्याभित्र ‘अवसर’ देख्छन्। महासंघमा उठाइएको विषयजस्तै नेपाली युवालाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने हो भने बालबालिकादेखि नै लगानी गर्नुपर्छ। किराले खाएको रुखबाट फलकै आश गर्न सकिन्न भने मीठो र धेरै फल त परैको कुरा। अहिलेका युवामा खास लगानी हुन नसक्दा सप्रिएको रुखसँग तिनलाई तुलना गर्न सकिन्न। केही परिमार्जित सोच त देखिएको छ, विद्यार्थीमा लगानी। पंक्तिकारले देखेबुझे र भोगेको यथार्थ फरक छ। अब विद्यार्थीसँगै नेपालभरका शिक्षकमा लगानी गर्ने हो। शिक्षक सप्रिए विद्यार्थी सपार्छन्। सप्रिएका युवाबाट मात्र सिर्जनात्मक सोच जागृत हुन्छ। यसका लागि विद्यार्थी र शिक्षकसँगै सबै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई सोहीअनुसार ‘योग्य’ छान्नु र बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ।

सही लगानी आध्यात्मिक शिक्षामा गर्नु श्रेयष्कर देखिन्छ। पाँच वर्षको उमेरमै विद्यार्थीमा ध्यान र योगका कक्षा सञ्चालन गर्दाको परिणाम अन्यबाट देखिँदैन। यसका लागि शिक्षकबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यो वातावरणका लागि विद्यालय व्यवस्थापनबाट जग बसाल्नु पर्छ। एकआपसको ऊर्जाले हरेक नयाँ कामको थालनी हुने हो, धमिलिएको वातावरण सङलने हो। सानैदेखिको योगअभ्यासले स्वास्थ्यमा भइरहेको करोडौं लगानी न्यून रकममा झर्नेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सके बल्ल गरिबीको चपेटाबाट नागरिक उक्सन्छ। अनिमात्र ती उनीहरूले पनि देशका लागि सोच्नेछन्। नत्र नेपालका २० प्रतिशत नागरिक ‘दालभात’ र ‘लुगाफाटा’मै सीमित हुनेछन्, भइरहनेछन्। ओलीले महासभामा ‘भिजिनरी लिडर’को विशेषता झल्काएका छन्। तीन करोडले उनै प्रधानमन्त्रीबाट देशभित्रका यी अदृश्य घाउलाई मलम खोजिरहेका छन्। कुरा बढी गर्‍यौं, काम गरेनौं र त देश जहाँको त्यहीं छ। सधैं साँघुरिइरह्यौं, फराकिलो बन् भन्यौं, आफैं बनेनौं र देश बनेन।

नेपाल बनाउन नेपालभित्रमात्र काम गरेर हुँदैन। पंक्तिकार भन्छ, नेपाल ‘डिप्लोमेसी’मा कमजोर थियो र २१औं शताब्दीको यो ‘ग्लोबल भिलेज’ बनेको समयमा पनि ‘कमजोर’ नै छ। जसरी परिवारभित्र खुसी रोप्न सक्दा हरपल ‘स्वस्थ्य परिणाम’हरू हात पर्छन्। जसरी छरछिमेकसँगको सुमधुर सम्बन्धले हरेक काम सहज बनिरहन्छ। हो, ठीक यसैगरी सबै देशसँगको सुमधुर सम्बन्धले नेपाललाई ‘छलाङ’ मार्न सजिलो हुन्छ। अझ मूलतः सीमा जोडिएका भारत र चीनसँग। कोभिड–१९ ले ‘गुजुल्टो’ पारेको नेपाल–भारतको सम्बन्धको ‘गाँठो’ राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाले अमेरिका पुगेपछि फुकाइदिएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘डिप्लोमेसी’ले काम गरेको हुनुपर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको द्विपक्षीय भेटले दुई देशबीचको सदियौंदेखिको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनुको ‘संकेत’ सार्थक देखिएको छ। यसैबेला संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस, भुटानका प्रधानमन्त्री दासो छिरिङ तोग्बे, कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री शेख सबाह लगायत विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखसँगको भेटले ‘डिप्लोमेसी’मा ‘गियर’को गति बढेको छ। नेपालले ‘कल्चरल डिप्लोमेसी’सँगै मूलतः ‘डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी’मा फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ जसले नेपालको समग्र विकासलाई नयाँ आयाम दिनेछ।

विश्वका विकसित देश देखे र टेके पनि नेपाल फर्किएपछि देख्ने भनेको ‘अविकास’ नै हो अनि टेक्ने भनेको ‘बिग्रेभत्केका सडक’ नै हुन्। भन्नैपर्छ, देश नबनेको पक्का हो। विगत बिर्सियौं भने पनि २०४६ पछिको ‘क्रिम टाइम’ बिर्सन मिल्दैन। २०४६–२०८० को समयमा सिंहदरबारको नेतृत्व सम्हालेसँग सचेत नागरिकले ‘एक’, ‘एक’ हिसाब खोज्नुपर्छ। वैचारिक दृष्टिकोणलाई एकछिनका लागि थाँती राखेर दिमाग शून्य बनाएर विश्लेषण गर्नुपर्छ र भविष्यका लागि जाग्नुपर्छ। यसका लागि निम्न पाँच प्रश्नमा डुबुल्की मार्ने कि ? आखिर देश के कारणले बनेन ? कसले हो बनाउने ? देश बनाउने विषय अब कसले सोच्ने हो ? कहिले सोच्ने ? र कसरी सोच्ने हो ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.