काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २०३४ सालमा पहिलो अध्ययन भएको थियो। स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) को पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २ सयदेखि ३ सय मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुने उल्लेख थियो। धादिङ र गोरखा जिल्ला छुने बूढीगण्डकीको दोस्रो पटक पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भयो।
यसमा जलाशययुक्त बनाउने र ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता निर्धारण गरिएको थियो। यसका लागि २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध बनाई वार्षिक २ हजार ४ सय ८५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने भनिएको थियो। तेस्रो अध्ययन २०६८ सालमा गरियो। विद्युत् प्राधिकरणबाट ट्रेक्टाबेल (फ्रेन्च कन्सल्टिङ कम्पनी) लाई करिब ९२ करोड रुपैयाँमा विस्तृत डिजाइनको जिम्मा दिइएको थियो। २०७२ सालमा उक्त अध्ययन सम्पन्न भयो। यसमा बाँधको उचाइ २ सय ६३ मिटरमा प्रस्ताव गरिएको र १२ सय मेगावाट क्षमता (२ सय मेगावाटको ६ वटा फ्रान्सिस टर्वाइन) हुने भनिएको छ।
यसरी नै आयोजनाको बाँध बन्ने हो भने संसारको १० उच्च बाँधभित्र पर्ने भनिएको छ। २ हजार २ सय ८३ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने बाँध निर्माणबाट ६३ वर्ग किलोमिटरको जलाशय बन्ने र वार्षिक २ सय २३ घन मिटर/सेकेन्डको सरदर वहाव हुने भनिएको छ। यसमा ४ अर्ब ४६ करोड ७० लाख अर्ब घनमिटर पानी जम्मा हुने र डेड स्टोरेज ७ अर्ब ८० करोड घनमिटर पानी र लाइभ स्टोरेज २ अर्ब २२ करोड ६ लाख घनमिटर पानी रहने भनिएको छ। यसपछि २०६९ मा विकास समिति स्थापना भएको थियो।
२०७२ मा जग्गा प्राप्तिको सूचना निकालिएको र २०७३ मा मुआब्जा वितरण र पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइको स्थापना गरिएको थियो। २०७८ सालमा नेपाल सरकार आफैंले विकास गर्ने निर्णय गरिएको आयोजनाका लागि २०७९ असार २१ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापना भई सोही वर्षको भदौ १७ गते दर्ता पनि भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा निर्माणकार्य सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, अझै पनि आयोजना निर्माण सुरु हुन नसक्नुमा स्थानीय सरोकारवालाहरूले त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू समक्ष प्रश्न उठाएका छन्।
वर्षौंदेखि सरकारले आयोजना बनाउने भनेको तर, वर्षौंसम्म पनि त्यहाँका स्थानीयलाई पूर्ण रूपमा मुआब्जा दिन नसेकेका, व्यवस्थित रूपमा पुनस्र्थापना गर्न नसकेको र पूर्वाधार विकासबाट वञ्चित गरेको उनीहरूले बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण आयोजना बन्ने भनेर नबनाइएको उनीहरूले दुःखेसो व्यक्त गरे।
गोरखा चिन्तन समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बूढीगण्डकी आयोजनाको अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाले राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएकै कारण आयोजना बन्न नसकेको बताए। गण्डकी गाउँपालिका गोरखाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले स्थानीय जनता सिंहदरबार घेर्न आउन मात्र बाँकी रहेको बताए। आरुघाट गाउँपालिका गोरखाका पूर्वअध्यक्ष पूर्ण दाहालले बूढीगण्डकीलाई महँगो आयोजना भनेर भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै प्रतिमेगावाट २१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको जानकारी दिए। बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश ढकालले बूढीगण्डकी बनाउने विषयमा सयौं पटक सयौं नेतालाई भेटेर कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले आयोजना बनाउने हो भने पहिला सबै दलको ऐक्यबद्धता आउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सात वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिएको आयोजना निर्माणको काम १५ वर्ष बित्दासमेत सुरु हुन नसक्नु विडम्बना र दुःखद् विषय भएको बताए। आफ्नै पालामा यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखिएको जानकारी दिँदै पूर्वमन्त्री भट्टराईले सरकारपिच्छेका आ–आफ्ना स्वार्थका आयोजना बन्न नसकेको बताए।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बूढीगण्डकी बन्दा गोरखा र धादिङको कायापलट हुन्छ भन्ने गरेकोमा डेढ दशक बित्दा पनि काम सुरु हुन नसकेको बताए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बूढीगण्डकी परियोजना अघि बढ्न नसक्दा जनताले दुःख र सास्ती पाएको बताए। मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको विषयमा केही कमी कमजोरी भएकाले त्यसलाई समयमै सुधार गरेर अघि बढ्न
जरुरी रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
