खोजी कृषि वैज्ञानिकको

खोजी कृषि वैज्ञानिकको

मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। तर मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर छैन। भान्छामा चाहिने दालचामल बर्सेनि ५०औं अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर विदेशबाट आयात गरिन्छ। लसुन, प्याज, गोलभेडा र धनियाँसमेत विदेशबाट आउँछ।

विदेशका नाममा भारतबाट मात्रै नभई दक्षिण अमेरिकी मुलुकसम्मबाट नेपालमा भान्छाका सामग्री आउँछन्। पछिल्लो १० वर्षमा खेती हुने जमिन घटेको राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ ले देखाउँछ। २५ लाखभन्दा बढी हेक्टरमा खेती हुन्थ्यो, दशकअघिसम्म भने अहिले त्यो २२ लाख १८ हजार हेक्टर भएको छ। खेती हुने जमिन घट्नुको कारण लेखाजोखा हुनुपर्छ। सरसर्ती हेर्दा चाहिँ युवा पलायन र गाउँबाट सहरमा भइरहेको बसाइँसराइ नै यसको मुख्य कारण हो। 

थोरै जमिनमा पनि धेरै खेती गरी अत्यधिक उत्पादन लिन सकिने कृषि प्रविधिको विकास संसारमा भइसकेको छ। नभए पृथ्वी उत्रै छ, जनसंख्या ह्वात्तै बढ्दा पनि उत्पात भोकमरी देखिएको छैन। त्यो भनेको कृषि क्षेत्रमा भएको प्रविधि र वैज्ञानिक विकासकै कारण सम्भव भएको हो। प्रविधिको विकास गरेरै मरुभूमि मुलुक इजरायलले उत्पादनको ९० प्रतिशत निर्यात गर्न सकेको छ। जब कि जनसंख्याका साढे १ प्रतिशतमात्रै कृषि कर्म गर्छन्। डेनमार्कमा ४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि कर्म गर्छ, तर उत्पादनको ठूलो हिस्सा निर्यात गर्छ त्यो देश। नेपालमा भने प्रविधिको उपयोग नहुँदा उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन। उत्पादन वृद्धि गर्न कृषिमा अनुसन्धान गरी प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) छ। तर अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ छैनन्। 

जसरी अरू शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका विशेषज्ञले मुलुक छोडेका छन्, कृषिमा पनि त्यही हालत छ। पहिले नार्कको दरबन्दी दुई हजार थियो। वैज्ञानिकको दरबन्दीमात्रै ४ सय १३ जनाको हो। तर, २ सय ३ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। भनेको आधाभन्दा बढी वैज्ञानिक दरबन्दी खाली छ। देशका अरू कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा पनि उस्तै हाल छ, चाहे धनकुटाको पाख्रिवास होस् र पोखराको लुम्ले। बाँके, डोटी, बारामा पनि वैज्ञानिक दरबन्दी पूरा छैन। पर्याप्त सेवा सुविधा नहुँदा नै विशेषज्ञहरू अर्थात् वैज्ञानिकहरू नेपालमा टिक्न सकेका छैनन्। मुख्यकुरा यही हो। मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र प्रणालीको अभावकै कारण वैज्ञानिकहरू विदेश भासिन बाध्य छन्। 

यही मूलभूत कुरा दृष्टिगत गरी सरकारले वैज्ञानिक टिकाउने उपाय रच्नुपर्छ। र, कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। कृषि वैज्ञानिक मुलुकमा टिकाउँदा कृषिमा युवा आकर्षण गर्ने वातावरण बन्न सक्छ र युवा पलायन पनि रोक्न सकिन्छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.