ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरणमा के छ ?

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरणमा के छ ?
फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । मंगलबार सचिवस्तरीय निर्णयले १५ दिनभित्र विवरण बुझाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई  स्पष्टीकरण सोध्ने कानूनी अधिकार सरकारसँग भएकाले उर्जा मन्त्रालयका उपसचिव माधवराज मरासिनीले पठाएको पत्रमा ‘विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा’ भन्ने विषय उल्लेख छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दशैंपछि घिसिङले मन्त्रालयलाई विवरण पठाउने तयारी गरेका छन्।

ट्रान्सफर्मर, पोल खरिद र टेन्डर आह्वान तयारीमा स्मार्ट मिटरलगायतका सामग्री खरिदमा प्राधिकरणले भ्रष्टाचार गरेको आशंका भएकाले विवरण माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ। 

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक  घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरणमा ४ वर्ष अवधिमा बोर्ड बैठकले गरेका कर्मचारी सेवा शर्त, कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, छिमेकी मुलुकसँग गरिएको सम्झौता एवम् समझदारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरण माग गरिएको छ। 

यस्तो छ स्पष्टीकरण विवरण :

  • १. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवम् आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधन समेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरु ।
  • २. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगत ४ वर्षको अवधिमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण (निर्णय मिति खुल्ने गरी) ।
  • ३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकहरुका व्यावसायिक संस्थाहरुसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवम् समझदारी पत्रहरुको विवरण ।
  • ४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवम् ती कम्पनीहरुको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरुको विवरण । साथै, ती कम्पनीहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट हाल काजमा खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण ।
  • ५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण ।
  • ६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुबाट Power Evacuation पूर्ण रुपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको आयोजनाहरुको विवरण ।
  • ७. हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित ६० मेगावाटको खिम्ति – १ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण/प्रतिवेदनहरु ।
  • ८. विगत चार आर्थिक वर्षदेखि त्यस प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्र सम्बन्धी विवरण (जस्तै, ठेक्काको नाम, स्वीकृत भएको रकम भुक्तानीको विवरण, ती ठेक्कासँग सम्बन्धित दायित्वहरुको विवरण आदि) । साथै, यदि विवाद पर्न गएको भए विवादका कारण र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको वर्तमान अवस्था ।
  • ९. विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि विवरण । ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवम् ती खर्च भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण ।
  • १०. डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइन सम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरु ।
  • ११. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्र मार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण (खरिदको लागि प्राप्त माग संकलन र खरिद योजना, खरिद नं., खरिद मूल्य एवम् हालको अवस्था सहित)
  • १२. हाल बोलपत्र आह्वानको लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु /सामाग्रीहरुको विवरण एवम् प्रतिस्थापन कार्ययोजना (परिमाण एवम् अनुमानित लागत रकम सहित ) ।
  • १३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैंले विभिन्न स्थानहरुमा सिमेन्टेड पोल प्लान्टहरु स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरुको लागत मूल्य, बोलपत्रहरुबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरुको खरिद मूल्य एवम् सो सम्बन्धी परिमाणहरुको गत ४ आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण ।
  • १४. महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुमध्ये हालसम्म फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण ।
  • १५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रुपमा गत ५ वर्षदेखि को-को कार्यरत रहेका छन् ? उनीहरुको पद र योग्यता खुलेको विवरण ।

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.