काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट विद्यमान नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्राथमिकताका साथ पारित गरिने बताएका छन्। नेपाल प्रहरीद्वारा आयोजित ६९औं प्रहरी दिवस, २०८१ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेकाले संशोधित कानुन संसद्बाट पारित भएपछि प्रहरीमा नयाँ दिनको उदय हुने जनाए। उनले विधेयकलाई हाल आवश्यक सुझावका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको जानकारी दिए।
प्रहरी दिवसकै अवसरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजनको विषयमा चासोसमेत राखेका छन्। मुलुकमा संघीयता आएको ९ वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधान बनेको ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले प्रदेश मातहतमा प्रहरी समायोजन भएको दुई वर्षभित्रमा प्रहरीहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने बताए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको कामसमेत प्रभावित भएको बताए। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रहरी समायोजन भइसक्नुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०१२ सालको ऐन देखाएर समायोजन गरिएको छैन।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको व्यवस्था र संघीयताको मर्मअनुसार संघ सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने बताए। ‘सुरक्षाकर्मीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, आधुनिक प्रविधिसँग दक्ष बनाउन राज्यले अहिले भइरहेको भन्दा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रहरी समायोजन एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो।’
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले ऐनहरू समयमा नबनाएका कारण प्रदेश सरकारले धेरै कुरा अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो गरे। ‘देश संघीयतामा गए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले पाउने अधिकार पाएको छैन। प्रदेशले पाउने अधिकार नपाएकै कारण प्रदेश सरकारले धेरै कामहरू अगाडि बनाउन सकेको छैन। त्यसैभित्र प्रहरी समायोजन पनि पर्छ ’, मुख्यमन्त्री शाहले भने।
उनले प्रहरी समायोजनसहितका अधिकारहरू प्रदेशमा नदिने हो भने त्यसको विकल्प पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। ‘प्रहरी समायोजन हुन्छ वा हँुदैन यसको जवाफ संघीय सरकारले दिनुपर्छ। संघीय नेतृत्वले दिनुपर्छ। समयमा संघीय सरकारले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्दछ, हैन भने त्यसको विकल्पका रूपमा के गर्न सकिन्छ संघीय सरकारले सोच्नु जरुरी छ’, मुख्यमन्त्री शाहले भने।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट प्रहरीसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। उनले सुरक्षा संगठनहरूलाई थप सशक्त बनाउन सरकारले गर्न सक्ने सबै उपायहरू अवलम्बन गरिने बताए।
‘सरकारले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानूनलाई समसामयिक रूपमा संशोधन गरेर नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ’, उनले भने।
‘दसैंपछि सरकार फेरिने हल्ला फलाइयो। कुन दसैं ? २०८४ को’ प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता परिवर्तनको हल्ला निराधार भएको बताएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत जुनसुकै परिवर्तन ल्याउन सकिने बताए। ओलीले भने, ‘चुुनावका माध्यमबाट सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अलोकतान्त्रिक विधिबाट कुनै पनि परिवर्तन ल्याउन खोज्नु लोकतान्त्रिक बाटो होइन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले समय आएपछि सरकार आफंै परिवर्तन हुने बताए। ठूलो योगदान र इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर अहिले बनेको दुईतिहाइको सरकार खरानीको डल्लो नभएको उनले बताए। देशलाई परिवर्तन गर्न ठूला दल मिलेर सरकार बनेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे।
आफूले १ वर्ष ९ महिना नेतृत्व गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आम निर्वाचन कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा हुनेसमेत बताए।
उनले भने, ‘दसैंपछि सरकार तुरुन्त परिवर्तन हुन्छ भन्ने हल्ला पनि फैलाइयो। कुन दसैं ? २०८४ सालको ? जबकि हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौं, यो सरकार आफैं फेरिन्छ। चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुन्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहास बोकेका कांग्रेस एमालेको दुईतिहाइको सरकार रहेको हेक्का राख्न पनि चेतावनी दिए। ‘कुनाकाप्चाबाट म भन्न चाहान्छु, यो देशलाई विकास र परिवर्तन गर्ने कुरामा इतिहास बनाएका कांग्रेस र एमालेसहित दुईतिहाइको सरकार सञ्चालित छ भन्ने हेक्का रहोस्’, उनले भने, ‘स्वतन्त्रताका नाममा झुठ बोल्नु र बेइमानी गर्नुहुँदैन। परिवार, समाज र देशको हितका लागि कुनै पनि काम निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउन पाउने हक सबैलाई छ। हाम्रा पूर्वजहरूले यस देशलाई राम्रो बनाउने सन्दर्भमा बेहोरेको दुःख र संघर्षको ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संविधान नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको संविधान भएकाले यसमा समसामयिक संशोधनबाहेक विद्यमान व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे। संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित कांग्रेस एमालेको सरकार बनेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
