वन, कार्बन र व्यापार

वन, कार्बन र व्यापार
फाइल तस्बिर ।

कार्बन व्यापारमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा उत्कृष्ट १० मा परेको छ।

पुरानो भनाइ थियो— हरियो वन, नेपालको धन। बीचका केही दशक यो आहान असान्दर्भिकजस्तो पनि भयो। जसै नेपालले वन संरक्षणमा सामुदायिक वनको अवधारणा ल्यायो, वन फैलियो र संरक्षित पनि भयो। अझ विश्वका लागि नमुना पनि। पृथ्वीलाई मानव बसोबासको उपयुक्त थलो हावा र पानीले मात्रै बनाएको होइन, यहाँको तापक्रम अनि वन र विभिन्न प्राणीहरूको सन्तुलनले बनाएको हो। त्यसमा वन प्रमुख मान्नुपर्छ।

मानिसले फेर्नै सासको प्रत्येक कणको सिर्जना रुखहरूले गर्छन्, तिनले प्रदूषित हावा अर्थात कार्बनडाइअक्साइड सोस्छन् र अक्सिजन अर्थात् प्राणवायु दिन्छन्। पृथ्वीमा जति पनि कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यो वायुमण्डलमा पुग्छ, जसको फलस्वरूप पृथ्वी तातिँदै पनि गएको छ, वायुमण्डलको माथिल्लो भाग हरितगृह कमजोर बनिरहेको छ। 

पृथ्वीलाई तात्न नदिने र विश्व तापमान वृद्धिलाई रोक्ने अनि कार्बनको उचित व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्राकृति उपाय भनेको वनजंगल हो। रुखहरूले कार्बन सोसेर सञ्चिति गरिदिन्छन्। नेपालमा वन फैलनु अर्थात् रुखहरू धेरै हुनु भनेको धेरै कार्बन सञ्चिति हुनु हो। त्यसो त नेपालको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भइसकेको छ। त्यतिका वन सन् २०३० सम्म पुर्याउने लक्ष्य मुलुकले ६ वर्षअघि नै हासिल गरेको छ। त्यसबापत अर्थात् कार्बन सञ्चिति गरेस्वरूप नेपालले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ यही कात्तिकभित्र विश्व बैंकबाट प्राप्त गर्दैछ। त्यो त केवल २३ लाख टनबराबरको कार्बन सञ्चितिबापतको रकम हो। जबकि नेपालको कुल कार्बन सञ्चिति क्षमता १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन छ। अब दोस्रो चरणको भुक्तानी पनि नेपालले छिट्टै पाउनेछ। वन क्षेत्र विस्तारबाट प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा कार्बन व्यापारबाट भएको छ। कार्बन व्यापारमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा उत्कृष्ट १० मा परेको छ। 

कार्बन व्यापारका अनेक आयाम र फाइदाका सम्भावना धेरै छन्। वनबाट मात्रै नभई नेपालले बायोग्यासलगायतबाट कार्बन व्यापार गर्न सक्छ, भने जलस्रोत विद्युत्, फोहोर व्यवस्थापनलगायत पनि यसमा जोड्न सक्छ। वातावरणीय योगदानसँगै आर्थिक फाइदा लिने अनेक बाटोहरूको सदुपयोगमा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ। र, कार्बन व्यापारबाट आर्जिक रकम वातावरणीय क्षेत्रको योगदानमा खर्चंदै गरिबीको रेखामुनिका र सीमान्तीकृत नागरिकको जीवनस्तर उकास्न खर्चनु पर्छ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.