प्रधानमन्त्रीको दाबी : सरकारलाई सय दिनमा ७० प्रतिशत सफलता

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिन पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्दै सरकार बनेसँगै तोकिएकामध्ये ७० प्रतिशत काम सम्पन गरेको   दाबी  गरे ।

उनले भने, ‘यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गथ्र्यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयले गर्ने भनेको कामको संख्या २ सय ७४ वटा पुग्यो । तीमध्ये १ सय ८५ वटा काम सम्पन्न भएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकार बने लगतै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो । सबै मन्त्रालयले पहिलो, एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामको सूची बनाएका छ  ।

‘गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको शपथ लिँदै थिएँ, मैले कुनै ईश्वरको नाममा होइन, तपाईंहरूको नाममा शपथ लिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘किनभने यो सरकार तपाईंहरूको आशा, तपाईंहरूको सपना, र तपाईँहरूको विश्वासले बनेको हो ।’ 

साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिँदा उनले सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका गरे ।  प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार ‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । ‘पहिलो सय दिनमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालयअन्तर्गत के–के काम थालेका छौं र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाइ कामको प्राथमिकता तोक्यौं’, उनले भने  ।

सरकार बने लगत्तै विपद्को सामना
ओली सरकार बने लगत्तै विपद्को सामना गर्नुपर्‍यो । जहाज, हेलिक्प्टर, बस दुर्घटना मात्रै होइन बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भयो । ओलीले शपथ लिनु केही दिनअघि  त्रिशूली नदीको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस यात्रुसहित बेपत्ता भयो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै  सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो । गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक पर्‍यो । यसै अबधिमा देशभर ७ हजार १ सय ३५ वटा विभिन्‍न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटनाहरू भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गर्‍यो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकका परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्‍चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताए  । ‘पीडित परिवारको राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित गर्‍यौं’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका ३ सय ९१ जनाको परिवारले २ लाखका दरले राहत पाएका छन् । बाढी पहिरोबाट प्रभावित २ हजार ५ सय ५५ परिवारलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा  राखेको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छौं’, उनले भने ।  संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्‍चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा १५ दिनभित्र सञ्‍चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेको उनले बताए ।  बाढीपहिरोको  चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई सरकारले कुशलतापूर्वक सम्हालेको दाबी पनि प्रधानमन्त्रीको छ । 

उनले लामो समयदेखि रोकिएको दूध र  उखु किसानको रकम भुक्तानी सुरु भएको बताए । उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । ‘३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसान दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए । बितेको एक सय दिनमा, लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन्’, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको क्रममा जानकारी दिए । 

करिब ७५ हजार उखु किसानले भुक्तानी पाएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान वापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् ।’ कृषिबाली तथा पशुधन बिमामा समावेश भएका हजारौं कृषकले पनि अब राहतको श्वास फेरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘बितेको एक सय दिनमा, तिनीहरूको बिमा बापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बिमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ’, उनले भने, ‘हिउँदे बालिका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ ।’ 

उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्नेमध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका पनि बताए । १६५

युवालाई बिनाधितो २५ लाखसम्मको स्टार्टअप कर्जा

उनले उद्योग मन्त्रालयमार्फत १ सय ६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको जानकारी दिए  । ती युवाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा/ब्याजको किस्ता भुक्तानीसमेत सुरु गरेका  उनले बताए ।  प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार चालू वर्ष ५ हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राप्‍त प्रस्तावहरू मध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ ।  

अर्थतन्त्र लयमा 
उनले सरकारमा आउँदा डामाडोल रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखा परेका बताए । निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगको गठनले व्यवसायीमा आत्मविश्वास पलाउदै गएको  उनको सम्बोधनमा उल्लेख छ  ।

अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएसँगै एक सय दिनको अवधिमा २ सयवटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको  जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘लामो समयदेखि गिरेको सेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।’ 

पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार 
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्‍न भएको छ । उनले पाइलाइन विस्तारले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि हुने बताए । 

सरकारी खर्चमा वृद्धि 
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि  भएको  छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ  । कुल राजस्व परिचालन १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

जलेकाको निःशुल्क उपचार  
सरकारले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा तीनवटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको छ  । देशभरका १९ वटा संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्‍चालन गरी १८ संघीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा

नयाँ थालनी 

सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवामा नयाँ काम थालनी गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार  अब सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउने छन् ।  सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

‘कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्ने छ ।’ सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधी लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र््याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरुवात गरिएको छ । अब सरकारी अफिसमा हुने कामको जानकारी मोबाइलबाटै  हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायमा ब्रेक थ्रु 

१७ वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निश्कर्षमा पुर्‍याउन सफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनका अनुसार ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणीकरण भएको छ । आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद् सन्देश हो ।’ उनले भने, ‘कानुन वा नीति/निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नगर्ला तर तिनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशीला हुन् । ती बिना राज्य चल्नै सक्दैनन् ।’  पछिल्लो सय दिनमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ ।

५० करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत
लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा  ल्याइएको छ । नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्रयाकिङ’ प्रणाली लागू गरिएको छ । 

नेपालभरका २ सय ६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 
७५३ वटै पालिकामा बैंक 
देशभरका ७५३ पालिकामा बैंकको पहुँच पुगेको छ । ‘यअघि सैपाल गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह थियो, जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन । प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको यो गाउँपालिकामा, जब वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भयो । करिब ५ सय घरधुरीका ३ हजार जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन्’, उनले भने । 

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई १० लाख 
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप १० लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसअघि ७ लाख दिने व्यवस्था गरिएको थियो । विरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्था हटाइएको छ ।

अब बिरामी उपचार खर्चा पाएर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई पनि  १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रोजगारी अनुमतिपत्र नभएकाहरू र यस वर्षको सेप्टेम्बरभित्र विदेशमा रहेकाहरूले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरूलाई वर्क परमिट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता
गत सय दिनको अवधीमा बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई पनि सय दिनको उपलब्धिमा राखेका छन् ।  नेपालले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत् ऊर्जा बिक्री गर्न सक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

फास्टट्र्याकको मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु
पछिल्ला एक सय दिनमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको प्रधानमन्त्री ओली दाबी छ । उनका अनुसार फास्टट्र्याकको मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको छ । नागढुंगा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जहाँ ३९६.८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र एक सय दिनभित्र पूरा भयो, र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ ।

४०३८ किलोमिटर सडक मर्मत र ३२.५ किलोमिटर कालोपत्रे 
सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धि हासिल भएको प्रधानमन्त्री ओली दाबी छ । उनका अनुसार बितेको सय दिनमा ४ हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ, जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ । 

एफटीटीएच सेवा ७७ वटै जिल्लामा 
हुम्ला जिल्ला एकमात्र यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ ‘फाइबर टु द होम’ (एफटीटीएच) सेवा अझै पुगेको थिएन । तर, गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि, अब ७७ वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पुर्‍याइएको छ, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ ।

ऊर्जा: ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन
ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनामा दुइटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत–सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । चिलिमे हब जीआईएस सवस्टेसन र त्रिशूली हब हाईब्रिड जीआईएस सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले देशको विद्युत् प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ । 

सरकार ढल्ने दिवा सपना नदेख्न चेतावनी 
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह  गरेका छन् ।

‘सरकारमा तपाईंहरूले विश्वाससाथ चुनेका संसद्का प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले छन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरेको छु । यी दुवै दल लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र योगदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दल हुन् ।,’ उनले भने, ‘यी प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुवै दलका साझा प्रतिबद्धता छन् । यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्छ ।’ उनले अफवाह, झुठ, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारका काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग अपरिवार्य रहेको बताए  । ‘अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीले निर्वाह गर्नुपर्छ । कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ, बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाले ब्युरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गर्छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसरी सुनाइएका कुराहरूलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु । कर्मचारीले नै काम गर्ने हो । ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवहरू यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ ।’

वार्ताको माध्यमबाट विश्वको तनावको शान्तिपूर्ण समाधान प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिँदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएको बताए ।

‘स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं । विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौं,’ उनले भने, ‘वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौं । सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौं ।’

उनले सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध हुन थालेको स्मरण पनि गराए । सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध सुरु गरियो ।  देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने यसको कारण थियो । 

सरकारको सय दिनको उलपब्धिबारेको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको टिप्पणी गरे । ‘सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ । यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो’, उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओली सय दिन सकिएको र बाँकी अबधिमा गर्ने कामको योजना 
सुरुवात भएको बताए । ‘सय दिन सकियो, अर्को सय दिन र बाँकी अबधिमा गर्ने कामका योजनाहरू आजबाट सुरु हुन्छन्’, उनले भने, ‘बितेका एक सय दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीतर्फ पाइला अघि  बढाउन पनि आह्वान गरे ।

भैरहवाबाट फ्लाइ दुबईले हप्ताको सातै दिन उडान भर्ने

राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन सरकारले ठोस कदम चालेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ  । भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न  भैरहवा र पोखराको लागि हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध गर्न सफल  भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौं हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान सुरु हुने छ । फ्लाइ दुबईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवं काठमाडौं हुँदै भैरहवा र दुबईबीच उडान भर्ने छ । जजिरा एयरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवं कुवेत र भैरहवाबीच सीधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको  छ ।

कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान निर्माणमा समझदारी
कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ । क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै तीन सय दिनभित्र कीर्तिपुरको 
क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्ने गरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका गरिएको थियो । 

•     सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ
•     चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च करिब ३२९ अर्ब 
•     भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ
•     जलेकाको निःशुल्क उपचार  
•     लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृति गर्ने व्यवस्था
•     ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली लागू
•     नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था
•     फ्लाइ दुबईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवं काठमाडौं हुँदै भैरहवा र दुबईबीच उडान
•     जजिरा एयरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवं कुवेत र भैरहवाबीच सीधा उडान भर्ने
•     फास्टट्र्याकको मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु
•     नागढंगाा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न
•     एफटीटीएच सेवा ७७ वटै जिल्लामा 
•     कांग्रेस र एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह
•     सरकारका काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग अपरिहार्य

सहकारी ठगीमा ६ सय बढीलाई कारबाही, ५७५ जेलमा 
 
प्रधानमन्त्री ओली सहकारी ठगीमा संलग्नमध्ये हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको र ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै रहेको जानकारी गराए । उनले सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही सुरु भएको बताए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि  बढाउने बताए । ‘जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने छौं’, उनले भने । 

उनले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्नु नहुने बताए । ‘यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।’

 भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।  

‘सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो’, उनले सम्बोधनमा भने, ‘तर, म प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन ।’