काठमाडौं : सत्तासीन सात दलले सडकमा भिड जम्मा गरेर अनुसन्धान प्रभावित गर्ने कार्य अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तासीन दलको बैठकले भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत हुने ठहर गरेको छ । उनीहरूले सातबुँदे साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, महन्त ठाकुर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सातबुँदेमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने गतिविधिप्रति उनीहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्। सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूको निर्णय छ
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। सहकारी ठगीमा संलग्नताको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सत्तारूढ दलका साझा दृष्टिकोणमा निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किऊन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्ने पनि उल्लेख छ।
लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र
सात दलले समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै खोज्न सुझाव दिएका छन। साझा दृष्टिकोणमा भनिएको छ, ‘पाँच दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफंै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं।’
राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ।
‘यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन्।’ साझा दृष्टिकोणमा भनिएको छ, ‘त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।’ उनीहरूले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हुने बताएका छन्।
‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश नै हो। त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ’ सात दलले भनेका छन्,‘ यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछांै।’
कानुन निर्माणमा विलम्ब : संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या
कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
प्रस्तावित कानुनहरूमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यान जाने साझा दृष्टिकोणमा उल्लेख छ। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका कानुन संविधान बनेको नौ वर्षमा बन्न सकेको छैन।
सातबुँदे सहमति र न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता सत्तारूढ दलको छ। साझा दृष्टिकोणमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको छ। कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ। आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ।
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षण
वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको पनि सत्तारूढ दलको दाबी छ। ‘निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको छ। बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन्।’ सत्तारूढ दलको साझा दृष्टिकोणमा भनिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाई अघि बढ्ने काम भएको जानकारी पनि गराइएको छ।
उनीहरूले भूकम्प, बाढीपहिरो र डुबानका कारणले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गरेका छन्। कांग्रेस र एमालेका बीचमा असार १७ गते राति भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिसमेतका पार्टीहरूको समर्थन र सहभागितामा वर्तमान सरकार सञ्चालित छ।
साझा दृष्टिकोणमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा युवाहरू पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध रहेको स्थितिको उजागर गरिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ।’ साझा दृष्टिकोणमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको स्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महŒवपूर्ण कदम अघि बढाएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
