पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ। हिमालहरू पग्लिन थालेका छन्। औद्योगिक उत्पादन अत्यधिक गरिरहेका विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गरिरहेको कार्बन उत्सर्जन नै पृथ्वी छिटोछिटो तात्नुको मुख्य कारण हो। तर त्यसको जोखिम भने कमजोर मुलुकहरू नेपाललगायतमा परिरहेको छ।
सबैभन्दा बढी हिमाली क्षेत्र विश्वतापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ। बेमौसममा पानी पर्ने र चाहिने बेला खडेरी लाग्ने जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव हो। त्यही परिवर्तनले खाद्यबाली, तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा पनि गिरावट आएको छ। नेपालको कर्णाली प्रदेशको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको कृषि उत्पादनमा प्रष्ट नकारात्मक असर जलवायु परिवर्तनले पारेको देखिन्छ। उत्पादनमा ह्रासमात्रै आएको छैन, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेका छन्।
कर्णाली मानव विकास सूचकांकलगायत सूचमा हेर्दा पिछडिएको देखिन्छ। तर स्रोतसाधनले गरिब ठाउँ होइन। तर जलवायु परिवर्तनले भने यहाँका बासिन्दालाई थप गरिबीतिर धकेल्न सक्छ। जे फल्दै आएको खेतीपाती थियो, त्यो घट्न थालेपछि गरिबी बढ्नु त स्वाभाविक नै हुनेछ। सुन्तला फल्ने जिल्लाहरू सुर्खेत र दैलेखतिर अचेल सुन्तलामा रोग छ। अन्त मकैमा फौजी तथा तरुलमा किरा लाग्ने, धानको डाँठ सेतो भएर सुक्ने, गोलभेँडाको दानाभित्र कालो भएर कुहिनेजस्ता समस्या बढिरहेका छन्।
कर्णालीमा ० दशमलव ०२७ प्रतिशतका दरले प्रतिवर्ष तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा खेतीपाती छैन, अर्थात् बाँझो छ। हिमालतिर हिउँ छैन। कालीकोटका गाउँ जहाँ हिउँ परिरहन्थ्यो, २०६० सालयता हिउँ परेको छैन। हिमाली जिल्लाहरूमा त्यसो सोझो असर स्याउ खेतीमा परेको छ। अनि यहाँका रैथाने बालीहरू चिनोलगायतमा पनि छ। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विपद् त कर्णालीवासीले व्यहोरेकै छन्। जलवायु परिवर्तन कम्ती गर्ने तागत नेपालसँग छैन, विश्व मञ्चहरूले देशले आवाज उठाएकै छ। तर देशभित्रै चाहिँ बढाउनुपर्ने सचेतना पर्याप्त मात्रामा बढाइएको छैन।
जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने खेतीपातीमा ध्यान दिइएको छैन। कर्णालीमा बाँझो जमिन नराख्ने, खाद्यबालीको उत्पादनलाई घट्न नदिने हो भने अनुकूलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। जुन बालीमा रोगकिरा देखिन थालेको छ, तिनमा पनि तत्काल उपचार खोजिनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले मात्रै होइन संघ सरकारले नै ध्यान दिन जरुरी छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
