आन्दोलन

सुप्रिम सहकारी पीडितद्वारा भैरहवामा प्रदर्शन

सुप्रिम सहकारी पीडितद्वारा भैरहवामा प्रदर्शन

भैरहवा : सुप्रिम सहकारीका पीडितहरूले भैरहवा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उक्त सहकारीको रकम ठगी, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पोखराबाट आज रुपन्देही ल्याइएपछि पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्।

सुप्रिम सहकारी पीडित समूहको नामको ब्यानरसहित उनीहरूले आफूहरूलाई न्याय दिनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार नयाँ सडकमा जम्मा भएका पीडितहरूले जिल्ला अदालत प्रवेश गर्ने चोकमा जम्मा भएर आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गरे। राजनीतिक संरक्षणमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनीहरुको माग छ।

nullसहकारी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष विजय नेपालले जिल्ला अदालत प्रवेश मार्गदेखि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसम्म प्रदर्शन गरिएको जनाए। ‘हामीलाई न्याय चाहिएको हो, कसैको विरोध होइन ।’,उनले भने, ‘हाम्रो खुन-पसिनाको बचत तुरुन्त फिर्ता गरियोस्।’

उनीहरुले दुई वर्षदेखि न्याय माग्दै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएकाले प्रदर्शन जारी रहने जनाए। भैरहवाको बर्मेली टोल नजिकै जिल्ला अदालत प्रवेशद्वारमा भेला भएका पीडितले सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी ठग्न पाइँदैन, सहकारी ठगीको निष्पक्ष छानबिन गर लगायत नारा लगाएका थिए।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ९६ लाख रवि लामिछानेकै नाममा र १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको संसदीय छानबिन विशेष समिति र प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति लामिछानेसहित १२ जनाविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा लामिछाने, छविलाल जोशी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, बल्लभ नेपाल, विशाल तामाङ, रविना रिमाल, भगवती बम्जन, विज्ञान राई, सुरक्षा अधिकारी, नरेश जिसी र शिवबहादुर गुरुङ छन्। पोखराबाट रुपन्देही ल्याएपछि लामिछानेको आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान भएको थियो।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पनि  लामिछानेमाथि पोखरामा पनि अनुसन्धान जारी छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.