दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं : साइवर अपराधको कसुरमा प्रहरी हिरासतमा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।  न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको  रिट बुधबार खारेज गरेको हो।

साइवर अपराधको कसुरमा थुनामा रहेका प्रसाईलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको हो। जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

साइवर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेपछि प्रसाईंका छोरा निराजन प्रसाईंले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दावी गर्दै गत शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार मंगलबार प्रहरीले प्रसाईंलाई अदालत उपस्थित गराएको थियो।

प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी  गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा गृह मन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र काठमाडौं जिल्ला अदालत ववरमहललाई विपक्षी बनाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कम्बोडियामा ओलीको लगानी रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामसहित र नक्कली हस्ताक्षर रहेको थियो। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएपछि लगत्तै  प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।  उनलाई पाँच दिन हिरासतमा  राख्न अनुमति दिइएको थियो। उनीविरुद्ध यसअघि पनि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।