मौद्रिक नीति समीक्षा : नीतिगत दर यथावत्, उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्ने जोखिम

काठमाडौं : हरेक त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै नीतिगत व्यवस्थामार्फत वित्तीय उपायहरूको खोजी गर्थ्यो। तर केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने नीतिगत दर यथावत् राख्नेबाहेक अरू उपाय अपनाएको छैन। 

यस पटक मौद्रिक नीतिको मुख्य अवधारणामा केन्द्रित भएकाले आगामी उपाय नखोजिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट तर्क गर्छन्। उनका अनुसार मुख्य अवधारणा भनेको अर्थतन्त्रको अवस्था, मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति कस्तो छ भनेर हेर्ने हो। ‘यो हेर्‍यौं। यी आर्थिक परिसूचकहरू हेर्दा गत आवको वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकोभन्दा  अहिले समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रका यी आधारभूत पक्षहरूमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक छ।’ 

तथ्यांक हेर्दा पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहेको छ। तर भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ। अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दर घटाउन सुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेको कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत् राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैर–खाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान गरिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान छ। भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा मध्यपूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव तथा थप जटिल हुँदै गएको रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा व्यवधान पुग्न सक्ने र यसबाट उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न सक्ने जोखिम भने यथावत् रहेको केन्द्रीय बैंकले औंल्याएको छ। 

यसकारण समग्रमा मुद्रास्फीति अहिलेलाई ठीक भए पनि केही समयपछि भारतमा बढिरहेकाले नेपालमा पनि माथि जाने जोखिम रहेको ठहर गरिएको हो। ‘त्यसो भएकाले नीतिगत दर घटाउने पनि अहिले अवसर देखिएन। फेरि नीतिगत दर बढाउनु पनि भएन। अझै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु पर्नेछ। आर्थिक वृद्धि हुन अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा थप क्रियाकलापहरू बढ्नु पर्नेछ। यी सबै कारणले गर्दा मौद्रिक नीतिका नीतिगत दर यथावत् राख्यौं,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले अन्नपूर्णसँग भने।  

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२६ प्रतिशत छ। २०८१ असोजमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको थियो। तरकारी तथा दलहन उपसमूहको उच्च मूल्य वृद्धिका कारण २०८१ असोजमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत रहेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.५० प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा रहेको छ ।

बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको डा. भट्ट पनि स्विकार गर्छन्। यसैका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्यवृद्धिमा केही माथि जान सक्ने भन्दाभन्दै पनि नीतिगत दर नबढाएको उनले बताए। ‘मौद्रिक नीतिको मुख्य काम यसका उपकरणबाट चल्ने हो। जस्तो नीतिगत दर  हो। अहिले यो घटाउन र बढाउन दुवै गर्ने स्थिति नभएकाले यथावत् राख्यौं,’ उनले थपे। यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छँदैछ। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर झरिरहेको छ। निक्षेपको ब्याजदर औसतमै ५ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा तल आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्र बैंकले थप लचिलो बनाउने कुरा भएन यसकारण पनि पुरानै व्यवस्था निरन्तरता दिएको उनले औंल्याए। तर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने काम सरकारको वित्त नीतिले गर्ने कामहरूः पर्यटन, पूर्वाधार, निर्माणका क्षेत्रहरू सबैलाई विस्तार गरिनुपर्छ भनेकोमा उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। 

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिलगायतका कारण २०८१ असोजमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भई विप्रेषण आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहने अनुमान छ। केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै उपलब्ध साधनबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। अर्थतन्त्रको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा छ विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई दिइएको निरन्तरताबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्न गई नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा मौन : सिबिफिन 

मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षासहित जारी भएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अवलम्बन गरेको परिसंघको ठहर छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामाथि औंल्याउँदै सिबिफिनले यस्तो ठहर गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकको विशेष पहलका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा निरन्तर सकारात्मक सुधार आउँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू भने झन् शिथिल हुँदै गएको परिसंघको भनाइ छ। सिबिफिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायकाअनुसार मौद्रिक नीतिले अपनाएका नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनबाट मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुँदै गएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब/निष्क्रिय कर्जा एवं गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा निरन्तर रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।

‘अपेक्षाकृत रूपमा कर्जा लगानी हुन नसकेको, आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिले समेत गति लिन नसकिरहेको, आन्तरिक मागमा कमी आइरहेको, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत खस्किरहेको वर्तमान परिस्थितिका बीच जारी भएको छ। यो समीक्षाले पछिल्लो समयमा विकसित विविध घटनाक्रमहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा विगतकै कार्यदिशालाई मात्र निरन्तरता दिइनुले मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र आर्थिक क्रियाकलापहरूले आशातित रूपमा गति नलिने हो कि भन्ने चासो बढाएको छ,’ जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।