विवाद ‘निर्वाह भत्ता’को

चिकित्सा विज्ञान अध्ययनमा निकै फड्को मारेको पाइन्छ। अहिले नेपाली विद्यार्थीले डाक्टरी पढ्न चीन, रसिया, बंगलादेश, भारतलगायत अन्य देश नगई स्वदेशमै पढ्न सक्ने मेडिकल कलेजहरूको स्थापना भएका छन्। यस्ता कलेजहरूमा एमडी/एमएस (डाक्टर अफ मेडिसिन/मास्टर अफ सर्जरी) समेत अध्ययन हुने गरेका छन्। विदेशभन्दा स्वदेशमै अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू पेशागत रूपमा अझ बढी सफल रहने गरेका छन्।

तर नेपालमा एमडी/एमएस अध्ययनका लागि सिटहरूको संख्या सीमित छन्। बेलाबेलामा मेडिकल कलेजहरू र विश्वविद्यालयहरूले सिटको वितरणमा पारदर्शिता नदेखाएको आरोपसमेत लाग्ने गर्छ। यसबाहेक शुल्कका कारण, सुविधाको अभाव र अन्यायपूर्ण नीतिहरू विरुद्ध समय–समयमा विवाद पनि उठ्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ताका विषयलाई लिएर ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले एमडी/एमएस अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सक (पीजी विद्यार्थी)लाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता सरकारी अस्पतालमा आठौं तहका चिकित्सकको बराबर (मासिक ४८,७३७ रुपैयाँ) भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। तर निजी मेडिकल 
कलेजहरूले सो सुविधा दिन नसक्ने भनी अडान राखे।

निर्वाह भत्ताको आवश्यकता किन ? : एमडी/एमएस चिकित्सा क्षेत्रमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन हो। एमडी (डाक्टर अफ मेडिसिन) गैर–सर्जिकल विषयका लागि हो, जस्तै मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, वा रेडियोलोजी। त्यस्तै, एमएस (मास्टर अफ सर्जरी) सर्जिकल विषयहरू, जस्तै जनरल सर्जरी, स्त्रीरोग तथा प्रसूति वा अर्थोपेडिक्सजस्ता विषयका लागि हो। यो तीनवर्षे अध्ययन हो, जसले विद्यार्थीलाई विशेष ज्ञान र दक्षता प्रदान गर्छ। यो अध्ययन भनेको कक्षाकोठामा अध्ययन गर्ने होइन, अस्पतालमा सम्बन्धित विषयमा बिमारीको उपचारमा संलग्न भएर शोधखोज र अनुसन्धान गर्दै अध्ययन गर्ने हो।

क्लिनिकल प्रशिक्षण : एमडी/एमएसमा विद्यार्थीहरू ‘रेजिडेन्ट चिकित्सक’का रूपमा अस्पतालमा काम गर्छन्। उनीहरूले बिरामीको उपचार, शल्यक्रिया र अनुसन्धानमा सक्रिय भूमिका खेल्छन्। एमडी/एमएस विद्यार्थीहरू अध्ययनसँगै अस्पतालमा काम गर्छन्, जसले उनीहरूलाई नियमित आम्दानी गर्ने समय दिँदैन। उनीहरूले अस्पतालको कामका लागि पूर्ण समय दिने भएकाले तलब वा निर्वाह भत्ता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले संसारका सबै मुलुकमा निर्वाह भत्ता दिने गरिन्छ। यस भत्ताले उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग हुन्छ, पढाइका साथै व्यक्तिगत खर्च व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ। यसका साथै उनीहरूको शैक्षिक र पेशागत योगदानको मूल्यांकन गर्न प्रोत्साहन दिन्छ। र उनीहरूले चिकित्सकीय सेवामा दिएको योगदानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न मद्दत गर्छ।

तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले यो आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक भएको तर्क गरेका छन्। निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी/एमएस अध्ययनका लागि विद्यार्थीबाट २३ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाने गरेका छन्। विश्वविद्यालय शुल्क, प्राध्यापकको तलब र अन्य प्रशासनिक खर्चहरूमा नै सो रकम खर्चिने भएकाले निर्वाह भत्ताका लागि रकम नपुग भएको निजी मेडिकल कलेजहरूको तर्क छ। निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले भने निर्वाह भत्ता दिनु परे घाटा हुने जनाएको छ ।

सरकारले तोकेको भत्ता दिनुपरे २५ लाख खर्च हुने बताउँदै आएका छन्। त्यसैले बरु निजी कलेजहरूमा पीजी (एमडी/एमएस) अध्ययन नगराउन तयार तर तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन तयार नरहेको देखिन्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि सिट संख्या माग गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई २१ भदौसम्मको समयसीमा दिएको थियो। तर पीजी पढ्ने विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने निर्वाह भत्ताको विषयमा असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल कलेजले आवेदन नै माग गरेका थिएनन्।

के गर्न सकिएला त ?: आवासीय चिकित्सकहरूको दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन हुन्छ। एमबीबीएस र एक वर्षको इन्टर्नसिपपछि डाक्टरहरूले पोस्ट ग्र्याजुएट (पीजी) अध्ययन गर्छन्। यो शैक्षिक कार्यक्रम विधाअनुसार ३ देखि ७ वर्षसम्म चल्न सक्छ। यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महŒवपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ। विकसित देशमा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु पर्दैन। र, राम्रो निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्छन्। नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा २३ लाख शुल्क तिर्नु पर्नेछ। तर पनि मासिक २० हजारदेखि २५ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन्।

यस्ता पीजीका आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ। यस्ता पीजीका आवासीय चिकित्सकहरू भएका विभागमा मेडिकल कलेजहरूले मेडिकल अफिसरहरू (एमबीबीएस डाक्टर) पनि कम नै राख्ने गर्छन्। त्यसैले आवासीय चिकित्सकहरूले लगातार ३६ घण्टासम्म अस्पतालमा ड्युटी गर्नु परेको हुन्छन्। मेडिकल अफिसरहरूले गर्ने गरेका नियमित कामहरू आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमुना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्शजस्ता महत्वपूर्ण कामसमेत आवासीय चिकित्सहरूले गर्छन्। त्यसैले, निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूले गरेको कामलाई नै आधारमा श्रमको मात्र सेवा–सुविधा दिए पनि मात्र पनि अहिले मागिएको निर्वाह भत्ता दिन गाह्रो नहुनुपर्ने देखिन्छ।

भत्ता बढाउँदा निश्चित रूपमा मेडिकल कलेजलाई भार बढ्छ। तर ती मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र अन्य एलाइड विषय तथा प्रमाणपत्र तहका अध्ययन अध्यापन शुल्क, उपचारका लागि लिएका शुल्कहरू तथा राज्यबाट थप सुविधाहरूबाट मिलान गर्न सकिन्छ। र गरिनु पर्छ। तर यिनै कारणले निजी कलेजमा पीजीको अध्ययन नै रोक्नु उपयुक्त हुँदैन। गत वर्ष स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा करिब १ हजार ३ सय सिट छुट्ट्याइएको थियो। जसमध्ये १४ वटा निजी मेडिकल कलेजका लागि सात सयभन्दा बढी सिट छुट्ट्याइएको थियो। यस वर्ष सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तारले गर्दा सरकारी अस्पतालमा केही सिट थप गरिए पनि निजी मेडिकल कलेजहरूका लागि छुट्ट्याएका सात सय सिट पक्कै मिलान गर्न सकिँदैन। 

र ठूलो संख्यामा नेपाली चिकित्सकहरू नेपालमा पीजी अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ।

साह, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, कोशीका महासचिव हुन्।