राज्य पुनर्संरचनाका १० वर्ष : स्थानीय सरकारलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै चरम अभाव

काठमाडौं : 

–    वीरगन्ज मुलुकको औद्योगिक महानगर हो। तर, यो महानगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ। निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। 

–    धरान, जुन देशकै चर्चामा आइरहने उपमहानगर हो। तर यो उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। निमित्तले उपमहानगर चलाइरहेका छन्।

–    सुनसरीकै इटहरी उपमहानगरपालिका प्रशासन समूहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। शिक्षा सेवातर्फका सहसचिवले नगरपालिका हाँकिरहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

–    दाङमा घोराही र तुलसीपुर गरी दुईवटा उपमहानगरपालिका छन्। दुवै उपमहानगर निमित्तले नै चलाइरहेका छन्। 

बुटवल, हेटौंडा, कलैया, जनकपुर र धनगढीमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। राज्य पुनर्संरचना भएको झन्डै १० वर्ष हुन लाग्यो। संविधानले तीन तहका सरकार बनायो, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनायो। तर, कर्मचारी प्रशासनको पुनर्र्संरचना भएन, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गएनन्। निमित्तकै भरमा तदर्थवाद चलिरहेको छ। राज्यको स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र) को अभावका कारण स्थानीय तहले ‘डेलिभरी’ दिन सकेका छैनन। केन्द्र सरकार स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन खोज्छ, तर निजामती कर्मचारी ऐन बन्न नसकेको कारण देखाएर कर्मचारी जान मान्दैनन्। केही प्रभावशाली जनप्रतिनिधिले केन्द्रबाट ‘चाँजोपाँजो मिलाएर’ कर्मचारी लैजान्छन्। तर ‘स्वार्थ’ बाझिएको भन्दै अधिकांश बीचमै फर्किने गरेका छन्। मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २ सय ७६ नगरपालिका छन्। त्यस्तै, ४ सय ६० गाउँपालिका छन्। तर, एक महानगरपालिकासहित २ सय ४६ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्। नेपालगन्ज र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। १ महानगरपालिका, ९ उपमहानगरपालिका, १ सय ३६ नगरपालिका र एक सय गाउँपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन्। 

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहिले पठाइदिने होला ? यहाँ जनताको काम अडकएर गाह्रो भइसक्यो, लौ न तुरुन्त पठाइदिनू पर्‍यो’ भन्दै पत्राचार गरेका छन्। 

‘धराने जनता पनि नेपाली नागरिक नै हुन्। धराने जनताको काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुरुन्तै पठाइदिन अनुरोध छ’, साम्पाङले यो पत्र सामाजिक सञ्जालमा नै सार्वजनिक गरेका छन्। अन्य स्थानीय तहले छिटोभन्दा छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन माग गरेको पनि वर्षाैं भयो। 

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव र नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी छ । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ। सुरुवातमा काठमाडौं महानगरपालिकामा सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको थियो। तर पछि काठमाडौंमा पनि अन्य महानगर र उपमहानगरजस्तै सहसचिवकै दरबन्दी राखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुनुमा एउटा मात्रै कारण नरहेको स्पष्ट पारे। ‘विभिन्न कारणले रिक्त भएका छन्, जनशक्ति पनि सीमित छ, भएको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। ’ उनले भने। उनले दरबन्दीअनुसार खटाउने प्रयास पनि भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार केहीलाई मुद्दा लागेको छ। केही काजमा हुन्छन्। कोही तालिममा गएका हुन्छन्। 

सुशासनविद् राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुने स्थानीय तह संख्या घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको बताउँछन्। पहिला दुईभन्दा कम स्थानमा रिक्त हुन्थे, अहिले दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन्, उनले भने, यो अवस्था अझ बढिरहेको छ।’ 

प्रदेशमा कस्तो अवस्था ? 

सातै प्रदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव छ। सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तले चलाइरहेका छन्। सबैभन्दा कम रिक्त भएको प्रदेश गण्डकी हो। कोशी प्रदेश कोशीमा ३६ स्थानीय तह तदर्थवादमा चलिरहेका छन्। अर्थात् निमित्तको भरमा चलेका छन्। त्यो प्रदेशमा १ सय ३७ स्थानीय तह छन्। एउटा महानगरपालिका छ। त्यो हो विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिका भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।

यो प्रदेशमा दुई वटा उपमहानगरपालिका छन्, इटहरी र धरान। दुवैमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्। इटहरीमा शिक्षातर्फका सहसचिव रामचरित्र मेहताले चलाइरहेका छन् भने धरानमा निमित्तको भर छ। कोशी प्रदेशमा ४६ वटा नगरपालिका छन्। त्यसमा २६ वटामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् भने २० वटामा निमित्तले हाँकिरहेका छन्। कोशीमा ८८ वटा गाउँपालिकामा १४ रिक्त छन् भने ७४ मा पदपूर्ति भएको छ। मधेस प्रदेश सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेको प्रदेश हो, मधेस। सुगम प्रदेश भए पनि यहाँ विवाद आइरहने भएका कारण कर्मचारी पनि जान चाहँदैनन् र त्यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि आफू अनुकूल काम गराउन सकिने भएको कारण निमित्तबाट चलाउन चाहन्छन्।

कर्मचारी परिचालनमा सरकार चुकिरहेको छ । अहिले दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन् । राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल, सुशासनविद्

यो प्रदेशमा एउटा महानगरपालिका छ, वीरगन्ज। वीरगन्जमा निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ। लामो समयदेखि यो प्रदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव छ। मधेस प्रदेशमा जनकपुर, कलैया र जितपुर सिमरा गरी तीन वटा उपमहानगरपालिका छन्। जसमा जितपुर सिमरामा मात्रै दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। जनकपुर र कलैयामा त निमित्तले नै चलाइरहेका छन्। यो प्रदेशमा रहेका ७३ नगरपालिकामध्ये ५३ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्। २० वटा नगरपालिकामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। त्यस्तै, ५९ गाउँपालिकामध्ये २१ त रिक्त छन्। समग्रमा मधेस प्रदेशका १ सय ३६ नगरपालिकामध्ये ७७ वटा निमित्तका भरमा चलेका छन्। अर्थात् आधाभन्दा बढी स्थानीय तह तदर्थवादमा चलेका छन्। 

बागमती प्रदेश 

बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमा १५ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ। यो प्रदेशमा काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर गरी तीन वटा महानगरपालिका छन्। सुगम भएका कारण तीन वटै महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। यो प्रदेशमा एउटा उपमहानगरपालिका छ। त्यो हो हेटौंडा। हेटौंडामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी फुलफिल नै छ। बागमती प्रदेशमा रहेका ४१ नगरपालिकामा ३ जना रिक्त छन्। ७४ गाउँपालिकामा ११ पद खाली छ। 

गण्डकी प्रदेश 

गण्डकी प्रदेशमा आठ वटामात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ। ८५ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशका ७७ स्थानीयमा पदपूर्ति भएको छ। यो प्रदेशमा एउटा महानगरपालिका छ। त्यो हो पोखरा। पोखरामा हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भएको छ। यो प्रदेशमा एउटा पनि उपमहानगरपालिका छैनन्। २६ नगरपालिकामध्ये २४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् भने २ वटा रिक्त छन्। ५८ गाउँपालिकामध्ये ५२ फुलफिल छन् भन् ६ वटा गाउँपालिका निमित्तका भरमा छन्। लुम्बिनी प्रदेश यो प्रदेशमा १ सय ९ वटा स्थानीय तह छन्। जसमा १२ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्। लुम्बिनीमा एउटा पनि महानगरपालिका छैन। यो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै चार वटा उपमहानगरपालिका छन्। बुटवल, घोराही, तुलसीपुर र नेपालगन्ज । यी चार उपमहानगरमध्ये नेपालगन्जमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। अरू तीन वटा उपमहानगरपालिका निमित्तले नै चलाएका छन्। यो प्रदेशमा रहेका ३२ नगरपालिकामध्ये २९ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् भने ३ वटा रिक्त छन्। त्यस्तै, लुम्बिनीका ७३ गाउँपालिकामध्ये ६ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्।

कर्मचारी जनशक्ति पनि सीमित छ, भएको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। कालीप्रसाद पराजुली, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश 

यो प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन्। जसमा आधामा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव छ। ३७ वटा स्थानीय तह निमित्तले चलेको छ। ४२ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। यो प्रदेशमा महानगर र उपमहानगरपालिका एउटा पनि छैनन्। २५ वटा नगरपालिकामा २२ रिक्त छन्। तीन वटामा मात्रै पदपूर्ति भएको छ। ५४ गाउँपालिकामा ३९ वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् भने १५ वटा रिक्त छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अवस्था अझ दयनीय छ। यो प्रदेशमा अधिकांश स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलेका छन्। दुर्गम भएका कारण पनि धेरै कर्मचारी त्यहाँ जान नचाहेका कारण धेरै रिक्त भएका हुन्। सुपमा ८८ मध्ये ६१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। जम्मा २७ वटामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भएको छ। यो प्रदेशमा रहेको एउटा मात्रै उपमहानगरपालिका धनगढीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ। सुपमा एउटा पनि महानगरपालिका छैन। यो प्रदेशमा ३३ वटा नगरपालिका छन्। सबै नगरपालिका निमित्तले नै चलाइरहेका छन्। ५४ गाउँपालिकामध्ये आधामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। २७ वटा निमित्तले चलाएका छन्। 

पर्याप्त जनशक्ति नहुनु 

तदर्थवादमा स्थानीय सरकार चल्नुका धेरै कारण छन्। दुर्गम र मधेसमा धेरै ठाउँमा रिक्त अवस्था देखाएको छ। संख्यात्मक रूपमा मधेस प्रदेशमा धेरै दरबन्दी रिक्त भए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अवस्था अझ दयनीय देखिएको छ। दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नहुँदा पनि निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्नु परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नभएका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त भरमा सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले ५५ जना सहसचिव माग गरेको पनि जानकारी दिए। 

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नै सरकारले तयार नगरेको बताउँछन् । ‘पर्याप्त मात्रामा अफिसर नै छैनन्, उनले भने।

केन्द्रीकृत सोच 

कर्मचारीमा केन्द्रीकृत सोच हाबी छ। उनीहरू सुगम, त्यो पनि सिंहदरबार वरिपरि नै बस्न चाहन्छन्। दुर्गम, मधेस क्षेत्रका स्थानीय तहमा त उनीहरू जान नै चाहँदैनन्। गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत प्याकुरेलले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान नचाहने, केन्द्रमा बस्न रुचाउने एउटा कारण रहेको बताए। ‘केन्द्रमा बस्न रुचाउने कर्मचारीको प्रवृत्ति छ, उनीहरू तल जान चाहँदैनन्,’ उनले भने। तर कर्मचारीहरू स्थानीय तहका जान नचाहनुका धेरै कारण रहेको बताउँछन्। 

जनप्रतिनिधिको दबाब 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको दबाब थामिन नसक्नु हुन्छ। जनप्रतिनिधिले नीति नियमविपरीत काम लगाउने गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। हुन पनि कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त नियमविपरीत काम लगाउने गरेका छन् । धेरै कर्मचारी दुर्गम तथा जनप्रतिनिधिले दबाब दिने स्थानमा गएर काम गर्न चाहँदैनन्। 

संघीय मन्त्रालयले सरुवा गरेको ठाउँमा जान नचाहने कर्मचारीलाई पठाउन नसकेको अवस्था छन्। सुशासनविद् प्याकुरेल कर्मचारी परिचालनमा सरकार चुकिरहेको बताउँछन्। ‘परिचालन नै गर्न नसकेको अवस्था छ। मन्त्रालय चुकिरहेको छ,’ उनी भन्छन्। 

हाजिर नै नगराउने प्रवृत्ति 

मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहमा हाजिर नगराएका घटना पनि छन् कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने, फिर्ता गर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति अझ बढदै गएको छ। मेयर वा अध्यक्षले स्थानीय कर्मचारीलाई निमित्त बनाउन दबाब दिने गरेका छन्। त्यो एउटा प्रवृत्ति हो। कसैले यसलाई बहाना बनाएका छन्। कतिपय पीडित पनि भएका छन्। सुशासनविद् भट्टराई यो ठूलो समस्या नभएको बताउँछन्। ‘यो एक दुई ठाउँमा हुने घटना हो, यो ठूलो समस्या होइन, सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ठूलो समस्या हो,’ उनले भने। यो कर्मचारी पठाइदिनु पर्‍यो, त्यो हाम्रो पार्टी निकट छ भन्ने समेत जनप्रतिनिधि, नेताहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनका एक कर्मचारी अनुसार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि मन्त्रीसम्मको कर्मचारी सरुवामा नै चासो हुने गरेको छ। 

अख्तियारको तारो 

पछिल्लो समय स्थानीय तह भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ। आँगनमा सिंहदरबार पुगेसँगै भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति पनि सँगै पुगेको छ। जसले गर्दा अख्तियारले स्थानीय तहमा छानबिन केन्द्रित गरेको छ। अख्तियारको कारबाही परिन्छ भन्ने भयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर कर्मचारी जान नचाहिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। कतिपय अनुसन्धान, छानबिन भइरहेको छ। अख्तियारले कारबाहीमा पर्ने डरले पछिल्लो समयमा कर्मचारी त्यहाँ अन्कनाउने गरेका छन्। 

स्वार्थ द्वन्द्व

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली हुनमा एउटा कारण ‘कन्फिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ पनि हो। त्यहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका स्वार्थ बाझिएका घटना पनि धेरै छन्। जनप्रतिनिधि जनताको मतबाट निर्वाचित भएको भन्ने र कर्मचारी लोकसेवा पास गरेर आएको भन्ने घमण्डले पनि विवाद हुने गरेको छ। कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका हात हालाहालको अवस्थामा पनि सिर्जना भएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा विवाद पनि रहँदै आएको छ। बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनुको एउटा कारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय पनि हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कस्को हुने भन्ने विवाद रहदै आएको छ। पछिल्लो समय प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा १० वर्षसम्म संघले नै पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशले खटाउने गरी स्थानीय सेवाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरिने भनिएको छ। त्यो विषयमा स्थानीय तहको विमति रहँदै आएको छ। उनीहरू पहिलो दुई वर्ष संघले पठाउने, त्यसपछि घटाउँदै लग्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। हालैबाट लामो समयले आउन नसकेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ बारे पुनः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल सुरु गरेको छ।

स्थानीय निकायदेखि सरकारसम्म  

मुलुकको स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छविकाल र किराँतकालदेखि नै सुरु भएको ऐतिहासिक तथ्यले भेटिन्छन्। राणा शासनकाल जसमा जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाइ बनाएका थिए। वीरशमशेर जबराले ३२ जिल्ला बनाए। सम्बत् २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो, २००७ सालको क्रान्तिकालमा १ सय ७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए। गाउँ पञ्चायतका प्रबल पक्षधर पद्मशमशेर जबरा थिए। २०१३ सालमा ७ क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उपक्षेत्र कायम गरिएको थियो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे। त्यसपछि उनले १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित  कायम गरे।  पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातपछि पुराना गढी, गोश्वारा खारेज गरिए। पञ्चायती व्यवस्थामा  जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाइ कायम गरिको थियो। पञ्चायतीकालमा ४ हजार २२ सम्म गाउँ पञ्चायत कायम गरिएका थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना भयो। २०४७ सालको संविधानमा संविधान बन्यो। 

यो स्थानीय निकायको बारेमा कुनै कुरा  उल्लेख नगरी २०४९ सालमा र २०५४ सालमा प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो। 

२०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका इलाका ५८ नगरपालिका ३ हजार ९ सय गाविस तिनका वडाहरूमा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। २०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा समाप्त भयो। यसपछि स्थानीय निकायको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीको काँधमा आयो। २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसम्म कर्मचारीले नै स्थानीय निकाय चलाए। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो। 

यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएका हुन पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई  सधैं तदर्थवादमा स्थानीय  चल्न नहुने बताउँछन्।  सामान्य विषयलाई व्यवस्थापनले गिजोलेर  ठूलो विषय बनाएको उनको भनाइ छ। ‘मलाई यो ठूलो विषय होइन तर व्यवस्थापनको कमजोरीले ठूलो बनाइयो।’ उनले भने। उनले योग्यता पुगेका अधिकृतहरूको रोस्टर तयार गर्नुपर्ने र त्यही रोस्टरको आधारमा प्राथमिकता राखेर भटाभटाउन पठाउन पर्नु सुझाव आफू पटकपटक दिएको पनि अवगत गराए।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान चाहने प्रशस्त अधिकृत छन्, त्यसका लागि उनीहरूको रोस्टर तयार  गर्नुपर्‍यो,  प्राथमिकताका आधारमा भटाभट खटाउनु पर्‍यो,’ उनले भने।  जनप्रतिनिधिलाई निमित्त काम लगाउन सजिलो हुने भएकोले स्वयं कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लान नचाहने गरेको उनले बताए।