काठमाडौं : अब बन्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्थादेखि नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरिएको छ। तर, निजी क्षेत्रलाई भने अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नै राखिने भएको छ। विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि प्रयोग, हदम्याद नलाग्ने, बेनामी उजुरी दिन पाउनेलगायत व्यवस्थामा सहमति जुटाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिबाट पारित भएको छ। यी विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले सांसद ह्दयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो।
उपसमितिको लामो छलफलपछि निजी क्षेत्रलाई अख्तियार क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्ने सहमति जुटाएको संयोजक थानीले जानकारी दिए । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले बैंक, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताललगायत निजी कम्पनीहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर नै रहनेछन्। निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने अन्य निकाय रहेका कारणले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति भएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए।
नीतिगत निर्णयको परिभाषा
संसदीय उपसमितिमा ‘नीतिगत निर्णय’लाई परिभाषित गरिएको छ। प्रचलित कानुनमा ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या नरहेको कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा द्विविधा हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (ख) मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान छ। यो व्यवस्थाको दुरुपयोग देखिने गरी बदनियतसाथ मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने नियमित प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुसन्धानबाट उम्कने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ।
अब भने कानुनबमोजिम लानुपर्ने बाहेकका कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लान नपाइने भएको छ। संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयले व्यक्ति, संघ, संस्था वा कुनै कम्पनीलाई फाइदा पुर्याएको छ कि राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्याएको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्याएको छैन भने त्यो नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न सकिनेछ, भन्ने उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उपसमितिले कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरिएमा त्यसलाई समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अब हदम्याद नलाग्ने
भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो तर उपसमितिले भ्रष्टाचारका मुद्दा जहिले पनि चलाउने सकिने व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको छ। विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यो प्रस्तावलाई उपसमितिले अस्वीकार गरेको छ।
बेनाम उजुरी दिन पाउने
बेनामी उजुरी दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा ठूलै छलफल चल्यो। अन्तत वेनामी उजूरीको विषयमा अघिल्लो ऐनमा नै रहेको व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ।
उपसमितिले संयोजक थानीले बेनामी उजुरी विषयमा विगत कै व्यवस्थालाई नचलाइरहेको बताए।
‘जहाँ बेनामे उजुरी दिन पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था यथावत छ, हिजो जे थियो, हामी यो विषयलाई चलाएनौं,’ उनले भने। बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने कार्य भएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने आवाज पनि उठेको थियो।
विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग
अख्तियारलाई प्रविधि सम्पन्न बनाउने विषयमा उपसमितिमा सहमत भएको छ। अब अख्तियारले विशेष अनुसन्धान विधि र नविन प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पाउने भएको छ। उपसमिति संयोजक थानीले अख्तियारलाई नविन प्रविधिको प्रयोग अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिएको बताए।
विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थामा भनेको छ। जसअन्तर्गत नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरि),गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच र थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने व्यवस्था हुनेछ।
विधेयकमा प्रयोगशाला वा फरेन्सिक एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका प्रमाणहरूको परीक्षण गर्न आयोगले आवश्यकताअनुसार आफ्नै प्रयोगशाला तथा डिजिटल फरेन्सिक एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका प्रमाणहरूको स्थापित प्रयोगशाला वा डिजिटल फरेन्सिक एकाइ वा कानुनबमोजिम स्थापित अन्य प्रयोगशालाबाट वैज्ञानिक परीक्षण गराउन सक्नेछ। यसरी गरिएको परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन प्रमाणका लागि ग्राह्य हुनेछ, विधेयकमा छ।
अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन वा अनुसन्धान गर्दा आवश्यकताअनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान ( अण्डर कभर अपरेशन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाइ प्रमाण संकलन गर्न सक्नेछ उल्लेख छ।
आयोगले अनुसन्धान कार्यलाई तथ्यपरक र व्यावहारिक बनाउन वा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा आरोपित व्यक्तिको कार्य प्रकृति समेतका आधारबाट अनुसन्धान सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएमा आयोगबाट निर्णय भएबमोजिम भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र परिचालन गर्न सक्नेछ। त्यसरी परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र प्रयोग गर्न सकिने भएको छ।
अनुचित कार्य
नयाँ कानुनमा ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी विषय समेटिएको छ। २०७२ सालको संविधानले नै अनुचित कार्य सम्बन्धि व्यवस्था हटाएको छ। त्यस कारण अनुचित कार्य नै भन्ने शब्द नराखिए पनि कानुनमा कर्मचारीले अख्तियारी प्रयोग नगरेको अवस्थामा उनीहरू माथि कारवाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। लामो समयदेखि भ्रष्टाचार सम्बन्धि यी दुई विधेयक संसदमा रुमलिँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति गठन गरेर प्रस्तावित विषयमा छलफल गराएको छ।
यी दुवै विधेयक २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। ती दुवै विधेयकले २०७९ चैत २७ गते संसद्को राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका थिए। उपसमितिमा पारित भएको ती विधेयक अब समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
