त्रिविको सम्पत्ति व्यापक दुरुपयोग

त्रिविको सम्पत्ति व्यापक दुरुपयोग

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा  २०१३ साल नैकाप, ढुंगे अड्डाको १२५ रोपनी अतिक्रमणमा परेको  छ । यो जग्गा किनबेच पनि भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो जग्गा त्रिविकै भएको फैसला गरेको पनि गरिसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर–बल्खु क्षेत्रको १००० रोपनी जग्गा संकुचनमा  रहेको प्रवितेदनमा उल्लेख छ । समितिले ललितपुरको लुभुमा रहेको ३७५ रोपनी खोजविन पहिचान गरेको छ । लेब्रोटोरी स्कुलले १०९ रोपनी, बागवानी केन्द्रको २८१ पनि त्रिविको जग्गा भएको प्रतिवेदनमा छ ।   

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै प्रतिवेदनको सारांशबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद््बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । 

आयोगले यही मंसिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिनमा सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औंल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै थप अध्ययन र खोजबिन गर्नुपर्ने  बताए । आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो । 

संयोजक त्रिताल अस्वस्थ्य भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएका थिए  । प्रतिवेदनले  २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.