चुनौतीको चाङमा महासंघको नयाँ नेतृत्व

नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन हो। हालै पत्रकार महासंघले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। त्यो नयाँ मात्र होइन, नयाँ इतिहाससमेत रचेको अवस्थामा छ। महासंघले आफ्नो ७३ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक महिला नेतृत्व पाएको छ। नेपालमा समावेशीकरणमा ठूलै उपलब्धि हासिल भएको त छँदै छ। राष्ट्र प्रमुखसमेत महिला भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै, सभामुख र मुख्यसचिव पनि महिलाले नेतृत्व गरिसकेको अवस्था छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सांसदमा पनि महिलो उपस्थिति ठूलो छ।

तर, पनि पत्रकारको नेतृत्वमा भने महिला आउन सकेका थिएनन्। योपटक पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा निर्मला शर्मा निर्वाचित भएर इतिहासमा नाम लेखाएकी छन्। यो महासंघको निर्वाचन पनि महिला नेतृत्वबाट सफल भएको छ। २०८१ वैशाख २१ मा हुनुपर्ने निर्वाचन सर्दै–सर्दै मंसिर २८ मा पुग्यो। सदस्यता विवादका कारण यसबीच तत्कालीन महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले निर्वाचन गराउन नसकेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष बनेकी बाला अधिकारीको नेतृत्वमा यो निर्वाचन सफल भयो र नेतृत्व पनि महिलाले नै पायो।

पत्रकारहरूको पेसागत संघको स्थापना २००८ सालमा नै भएको देखिन्छ। पहिलो सभापति सत्यनारायणबहादुर   श्रेष्ठ भएका थिए। उनैको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार संघको स्थापना गरिएको थियो। श्रेष्ठपछि संघको नेतृत्व कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरे। उनी पहिलो सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भए।

त्यसपछि संघको दाताराम शर्मा, फत्तेबहादुर सिंह, पशुपतिदेव पाण्डे, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, गोपालदास श्रेष्ठ, गोकर्णदेव पाण्डे, इन्द्रकान्त शर्मा, मञ्जुरत्न शाक्य, निर्मलकुमार अर्याल, मणिराज उपाध्याय, गोविन्द वियोगी, होमनाथ दाहाल र हरिहर विरहीले संघ नेतृत्व गरे। किशोर नेपाल सभापति भएको बेला २०५४ सालमा आएर संघलाई महासंघमा रूपान्तरण गरिएको थियो।

रूपान्तरणपछि सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल, विष्णु निष्ठुरी, धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले, महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य हँुदै विपुल पोखरेल महासंघको अध्यक्ष भए। २००८ सालदेखि २०७८ सालसम्ममा कुनै नेतृत्वमा महिलाको नाम देखिएन। पछिल्लो समय पत्रकारितामाथि चौतर्फी घेराबन्दी र हमला भइरहेको छ। नेपालको पत्रकारितालाई कमजोर बनाउन मिथ्या र गलत सूचनाको सहारा लिनेक्रम बढ्दो छ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रमाण र तथ्यविहीन सूचनाको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना छ। महासंघको नेतृत्वसमेत बेला–बेला मिथ्या र गतल सूचनामा फस्ने गरेको छ। न्यू–मिडियाको प्रभाव पनि सञ्चार क्षेत्रमा बढिरहेको छ। जसले यो अनुरूप रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। छापा माध्यमलाई विद्युतीय माध्यम सञ्चार क्षेत्रका समस्यै समस्यामा गाँजिएको छ।

मिडिया हाउसदेखि श्रमजीवी पत्रकार अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। पत्रकारिताप्रति वितृष्णा सिर्जना हँुदै छ। यता महासंघ श्रमजीवी पत्रकारबाट टाढिँदै आएको अवस्था छ। महासंघ पत्रकार हकहितभन्दा पनि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ महासंघको नेतृत्व केन्द्रित भएको जनगुनासा आइरहेका छन्। हुन त यो विगतदेखि नै नउठेको विषय होइन।

पेसागत हकहित र सुरक्षाका लगायतका मुद्दामा महासंघ चुकेको छ। कोरोनापछि नेपाली पत्रकारितामा ठूलो संकट आएको छ। अझै पनि कोराना असर नेपाली पत्रकारितामा कम हुन सकेको छैन। न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन, स्थायी नियुक्ति, तलब, सामाजिक सुरक्षा लगायतका समस्या जस्ताको तस्तै छन्।

पत्रकार महासंघमा गैरपत्रकारको संख्या उल्लेख्य छ। त्यसका लागि महासंघले शुद्धीकरण अभियान भनेर पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, त्यो शुद्धीकरण नाम ठूलो राजनीति भइरहेको छ। आफू निकटलाई शुद्धीकरणमा नपार्ने इतरलाई हटाउने काम हुँदा विवाद पटक–पटक भइरहेको छ। पछिल्लो महासंघको निर्वाचन पनि पटक–पटक सर्नु प्रमुख कारण नै सदस्यता विवाद हो।

आफ्ना गैरपत्रकार राखे, इतरलाई हटाए भन्ने नै महासंघमा देखिएको विवाद हो। पछिल्लो समयमा महासंघको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट भइरहेको छ। अर्थात् सबै साधारण सदस्यले मतदान गर्ने अवसर पाएका छन् तर यो प्रत्यक्ष निर्वाचन आफैंमा नराम्रो नभएपछि गैरपत्रकारको बाहुल्यता रहेको अवस्थामा यो प्रणाली भनेजस्तो नहुने पछिल्ला निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेको छ।

पछिल्लो समयमा पत्रकारपिच्छे मात्र होइन, व्यक्तिपिच्छे, नेतापिच्छे अनलाइन सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसलाई साना लगानीको मिडियाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने समस्या पनि छ। सञ्चारसम्बन्धी उपयुक्त नीति बनाएर मुलुकमा कति सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता छ ? उनीहरूमार्फत आफ्ना विपक्षलाई तेजोबध गर्ने काम पनि भइरहेको छ।

यू–ट्युबलगायत समाजिक सञ्जाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या पनि यस्तै छ। मिडियालाई सधैं प्रतिपक्ष मानिने गरेको छ। तर, पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमार्फत नियोजितरूपमा नै नेपाली पत्रकारितालाई कमजोर बनाउन प्रहार भइरहेको छ। यो प्रहारबाट नेपाली पत्रकारितालाई कसरी बचाउने भन्ने विषय पनि टड्कारो छ। नेपाली पत्रकारिता समस्यै समस्याले गाँजिएको अवस्थामा छ।

अर्कोतिर महासंघ नागरिक अगुवा संस्थाको रूपमा पनि चिनिने गरेको छ। विगतमा मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनमा पत्रकार महासंघको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ। २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली पत्रकारको भूमिका कहिल्यै बिर्सन नसकिने छ। २०६२/६३ मा त महासंघलाई आठौं दलका रूपमा चर्चा गरिने गरिएको थियो।

राणाकाल, पञ्चायती शासन व्यवस्था र शाही शासन कालमा नेपाली पत्रकारिता माथि हस्तक्षेप, ज्यादति ज्यादा भएका थिए। त्यसपछिको समयमा फेरि पत्रकारलाई राज्य गर्ने व्यवहार सुखद छैन। लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसक्दा अवस्था परिवर्तन होला भन्ने पत्रकारको बुझाइ थियो। तर, पछिल्लो समय त झनै ठूलो संक्रमणको अवस्था सामना गर्नु परिरहेको छ।

यसैले नयाँ नेतृत्वको काँधको ठूलो चुनौती छ। पत्रकार महासंघ अब समग्र पत्रकारको गिरेको साख माथि उठाउने गरी अघि बढ्नु छ। संविधानले परिकल्पना गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टीको वकालत गर्ने दायित्व पनि नयाँ नेतृत्वको काँधमा छ। यसमा महासंघको नेतृत्व खरो उत्रन जरुरी छ। महासंघकै खस्केको छवि सुधार्नदेखि श्रमजीवी पत्रकार हकहित र सुरक्षामा महासंघको नेतृत्व गर्ने काम नै उसको मूल्यांकनको आधार बन्नेछ।