उर्जा मन्त्रालयलाई कुलमानको जवाफ : म ४ वर्षका लागि नियुक्त भएको हो, नियुक्ति अन्त्य गर्ने अधिकार कसैलाई छैन

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उर्जा मन्त्रालयलाई आफूलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको जवाफ दिएका छन्।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई पुस २२ गते सोधेको आठ बूँदे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै उनले नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको उल्लेख गरेका हुन्।

पत्रमा लेखिएको छ,‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षको कार्यअवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’

प्राधिकरणबाट प्राप्त ६ पृष्ठको स्पष्टीकरणमा कुलमानले आफूले कार्यसम्पादनमा समेत ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने गरी कार्यप्रगति गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘उर्जा मन्त्रालय र म बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण मिति २०८१।०९।२४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँ मन्त्रालयको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी उपलब्ध गराईसकेको ब्यहोरा अनुरोध छ । सो विवरणमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष, सोको लागि प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा र अङ्कभार समेतलाई हेर्दा प्राय हरेक क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य अनुरुपको उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको र सोबाट ९ ८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान रहेकोले अन्यथा कारवाही गर्नुपर्ने विषय आकर्षित हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको भन्नेबारे घिसिङले भनेका छन्, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा प्रस्तुत प्रस्ताव एवम् विविध विषयहरु उपर मैले आफ्नो विज्ञता र अनुभव एवम् विद्यमान ऐन कानूनसमेतको आधारमा विचार प्रस्तुत गरेको मात्र हुँ, त्यस्तो कुनै असहयोगी भूमिका नखेलेको साथै विवाद नगरेको ब्यहोरा अनुरोध छ।’

मन्त्री खड्काले घिसिङसँग डेडिकेट्रड फिडर र ट्रंक लाइनमहशुल विवाद समाधान गर्न भन्दै आफूले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराइ सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको जवाफमा घिसिङले भनेका छन्,‘डेडिकेटेड तथा ट्रेड लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनि महालेखा परिक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरुबाट फैसला / आदेश भएको मन्त्रिपरिषदबाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवम् उक्त जाँचबुझ समिति अवैध र गैह्र कानूनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल / बिजक उपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क / धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृया सम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकार बिहिन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ।’

मन्त्रालयले घिसिङमाथि विभिन्न ८ वटा बुँदामा आरोपहरू लगाउँदै  नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भन्दै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएको थियो। पत्रमा चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए  घिसिङमाथि थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। घिसिङलाई २०७८/ ०४/ २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो।