काठमाडौं : आधा वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्चको गति बढाउन सकेको छैन। जम्मा १६.१६ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको छ। गत वर्ष पनि ६ महिनाको अवधिमा विकास खर्चमा छुट्ट्याएको कुल बजेटको १६ प्रतिशत हाराहारीमात्रै खर्च भएको थियो। अहिले पनि हविगत उस्तै छ। कछुवाको गतिमा विकास खर्च हुँदा मुलुकले विकास निर्माणमा फड्को मार्न सकेको छैन। समग्र अर्थतन्त्रको चेनमा समेत प्रभाव पारेको छ।
चालु आवको ६ महिनासम्म सरकारले विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन, १६.१६ प्रतिशतमात्रै हो। जबकि सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि सरकारले प्रत्येक वर्ष विकास (पुँजीगत) खर्चमा सुस्तता गरेको भन्दै लक्ष्यभन्दा न्यून खर्च गर्दै आएको थियो।
प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको काम अघि नबढ्नुको कारण पहिल्याएर तीव्रता दिए विकास खर्चमा सुधार हुने बताउँछन्, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी। तर, व्यवस्थापकीय कमजोरी, कानुन वा निर्माण व्यवसायी कस्को कमजोरी हो भनेर परियोजनाअनुसार खोजी गर्न आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। ‘कस्ले राम्रो काम गरेनन्। पैसा नभएर हो कि ऐन बाझिएर काम गर्न नसकेको हो वा तीन तहमा समन्वय नभएर हो वा ठेकेदारको कारणले भनेर खोजी गरी समाधानमा लाग्नुपर्यो। बजेटको व्यवस्थापन हुन नसकोको भए नसक्ने आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर पैसा पठाउने,’ अर्थविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयहरूले परियोजनाको समीक्षा चौमासिकमा गर्छन् तर यस्तो समीक्षा मन्त्रालयहरूले एक हप्तामा गरेर समस्या समाधान गर्न तिर लागे बेलैमा सम्पन्न हुन्छ।’
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई भने विकास खर्चले गति लिन नसक्नुको मुख्य चुनौती आयोजनाको पूर्वतयारी नै गतिलो नभएको स्वीकार गर्छन्। ‘हामीले पूर्वतयारी गरेका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा तयारी नभएका आयोजनामा पैसा राखेर पनि खर्च हुन नसकेको हो। आजको दिनसम्म कयौं योजना अझै ठेक्कामा जान सकेको छैन। यससँगै हामीले आयोजनाको सही डंगले प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा स्रोत बाँडिएको हो,’ उनले प्रष्ट्याउदै भने। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्माण गर्ने निजी क्षेत्र हुने भएकाले समाजमा व्यवसायीकरण हुन नसक्दा विकासका कामले समयमा गति लिन सकेन। ‘व्यवसायीले पुराना भुक्तानी भएन भनेर मात्रै हुँदैन। उनीहरूले सम्झौताअनुसार समयमा नसक्दा अवधि थपिरहनुपर्ने कारण धेरै भएको छ। व्यवसायीले समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्दा पनि विकास खर्च हुन नसकेको हो। अझ नयाँ आयोजना आएपछि धेरैमा विकास गर्नेभन्दा कसरी फाइदा उठाउने भन्ने सोच हाबी हुँदा समाज बन्नै सकेन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘साथै ऐनहरू पनि एकअर्काका परिपूरक नभई उल्टै अड्काउने खालका हँुदा समयमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन।’
पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब भुक्तानी नपाएको भन्ने सवालमा भने प्रवक्ता भट्टराई सरकारले प्रमाणित कागजातअनुसार २९ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा २२ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको बताए। अरु प्रमाण नै नपुर्याई सार्थक कारण नभई तोकिएको म्याद सार्न मात्रै खोज्ने व्यवसायीको गुनासोलाई मन्त्रालयले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त नभएको उनले जनाए।
महिनापिच्छे कति खर्च ?
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती महिना साउनमा मात्रै सरकारले गर्ने कुल खर्चको लक्ष्यको २.४३ प्रतिशत भएको थियो। जबकि अघिल्लो आवको पहिलो महिनामा कुल वार्षिक लक्ष्यको ०.२७ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको थियो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनपछिको भदौ महिनामा मात्रै ६ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विकास खर्च भयो। सो दुई महिनासम्ममा कुल १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसपछि असोज महिनामा मात्रै सरकारले विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये १४ अर्ब ४८ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो। जस्ले ३ महिनासम्ममा कुल २९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो। यसपछि कात्तिकमा ५ अर्ब १५ करोड ६४ लाख खर्च गर्यो। सो महिनासम्ममा विकास खर्चमार्फत ३४ खर्ब ५३ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको भुक्तानी गर्यो। यो कुल बजेट खर्चको ९.८ प्रतिशत थियो। यसपछि मंसिरमा मात्रै ६ अर्ब २६ करोड ९६ लाख खर्चियो। यसपछि पुस महिना भने अहिलेसम्मकै धेरै खर्च गरेको देखिन्छ। पुसमा मात्रै १६ अर्ब १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबरको विकास खर्चबापत भुक्तानी गरेको छ। जस्ले गर्दा हालसम्म कुल विकास बजेटको साढे ३ खर्बमा ५६ अर्ब ९३ करोड हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको हो।
चालु खर्च ४० प्रतिशत र वित्तीय खर्च ४३ प्रतिशत
सरकारले चालु आवमा कुल बजेट विनियोजनमार्फत १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुससम्म ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाखबराबर खर्च गरेको छ। यस अनुसार सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी चालु खर्चमा छ। यस वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्ममा ४ खर्ब ५२ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको ३९.६३ प्रतिशत हो। यता सरकारले बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको भार बढ्दै गएकाले वित्तीय व्यवस्थाको खर्चको आकार पनि फराकिलो भएको छ। जस्ले गर्दा गत आवमा तिर्ने वित्तीय दायित्व बजेटले विनियोजन गरेको लक्ष्यअनुसार धेरै अर्थात् ४३.२ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेर हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन कायम गरेको छ। वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याजबापतको रकम तिर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअनुसार हालसम्ममा सरकारले राम्रो भुक्तानी अर्थात् १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ गरेको छ।
राजस्व उठ्यो ५ खर्ब ५९ अर्ब बढी
यता समग्र मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै माथि उठ्न हम्मे परेको छ। यस अवस्थामा पनि सरकारको आम्दानीको स्रोत राजस्व कुल लक्ष्यको झन्डै ३९.४३ प्रतिशत हाराहारीमा उठाउन सफल भएको छ। सो ६ महिनामा मात्रै राजस्वबापत ५ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको छ। राजस्वअन्तर्गत पनि कर राजस्वबाट वर्षभर १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको छ। यस्तै, गैर कर राजस्वबाट १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड बराबर उठाउने सोचेकोमा हालसम्म ७० अर्ब २० करोड ८२ लाख उठाउन सफल भएको छ। जुन लक्ष्यको ५१.९७ प्रतिशत हो। यस्तै, आम्दानीको स्रोतमा रहेको वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ७ अर्ब ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ लिएको छ। यो लक्ष्यको १४.०९ प्रतिशत हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
