कर्णालीमा ठेकेदारको हेलचेक्य्राइँ, गौरवकै आयोजना लथालिंग

वीरेन्द्रनगर : ०७९ असार १४ गते सुर्खेतको बड्डीचौर–बिम्रेनी–बाबियाचौर–विद्यापुर सडक निर्माणको ठेक्का पायो– अनक/जयदेवी जेभी निर्माण कम्पनीले। २ वर्ष भयो, सडकको काम २० प्रतिशत पनि भएको छैन। विभिन्न बहानामा ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। सडकको काम लथालिंग छ। 

०७७ असार १६ गते थोदुंग/जागृति जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको सुर्खेतको रानीघाट तेलपानी भुरिगाउँ सडक निर्माणको काम १० प्रतिशतमा सीमित छ। वन्यजन्तु आरक्षणभित्र रूख कटानको समस्या देखाएर निर्माण व्यवसायीले उक्त सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेको हो। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुटुमा रहेको मंगलगढी काँक्रेबिहार सडक अमर/सिस्नेङ नेपाल मेगा जेभीले २०७८ मंसिर २४ गते निर्माणको जिम्मा पाएको थियो।

उक्त सडक ०८१ असार १२ गते निर्माण सक्नुपर्ने समयसीमा थियो। तर, ७५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। सुवेदीका अनुसार कुइने जामु बाबियाचौर भत्ततरी जगलाघाट सडक, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर प्लानिङ क्षेत्र सहरी सडक, सुर्खेतको भेरी गंगा नगरपालिका–१३ मा पर्ने तल्लो करेली पक्की पुल निर्माण, घाटगाँउ गुटु सालम कोरालावास कुल्लीमारे सडकको काम पनि समयसीमाभित्र पूरा भएका छैनन्। यी आयोजनाको काम मुस्किलले ५० प्रतिशत मात्रै पूरा भएका छन्।

दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिकाको वडा नं. १–४ हुँदै जुनी जाजरकोट जोड्ने सडक, माथिल्लो डुगेश्वर दुल्लु बेउली हुँदै कालीकोट जोड्ने सडक, सांगेतडा बिन्द्राशैनी चामुण्डा बाटो निर्माण, रबट छामघाट खोला पक्की पुल निर्माणको काम पनि ०७८ सालबाट सुरु भएका हुन्। यी आयोजना ०८२ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। तर, कुनै पनि आयोजनाको काम ६० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएकै छैन। ०८२ सालको असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने छाँटकाँट छैन। 

कालीकोटका आयोजनामा ४० प्रतिशत काम 

यस्तै कालीकोटको शेरी पान्तढी पादमघाट जुम्ला सडक, सान्नीघाटदेखि सिप्खाना सडक आयोजना, दाम्रीगाड पक्की पुल निर्माण, जारकोट पक्की पुल निर्माण ०७७/०७८ मा सुरु भएका थिए। ती सबै आयोजना निर्माणको काम निर्माण व्यवसायी तारा शाहले लिएकी हुन्। तर, ती आयोजनाको काम ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन। ०८२ जेठ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएका उक्त आयोजनाहरू हालसम्म पनि लथालिंग अवस्थामा छन्। 

यस्तै सल्यानको कालीमाटी रामपुर रामबजार लुहाम सल्यान खलंगा जोड्ने सडक, सोलावाङ रिम सडक स्तरोन्नति, बालुवा संग्रही कुपिण्डे खलंगा सडक, सुन्तला पकेट क्षेत्र कोटमौला किमेरे पोखरी खोरबारे परिलेख सडक स्तरोन्नति, बाघचौर पातीहाल्न सडक जगारखोला पुल निर्माणको काम ०७७/०७८ सालबाट सुरु भएको हो। ०८१/८२ को असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, कतिपय आयोजनाहरूको काम १० प्रतिशत पनि नाघेको छैन। कतिपय आयोजनाहरूको काम ७० प्रतिशतसम्म भएको छ। बाँकी काम कहिले पूरा हुने हो टुंगो छैन। 

जाजरकोटका आयोजनाको पनि हालत उस्तै 

जाजरकोट छेडा थलह सानाखोला चाँदे जुम्ला सडक, साल्मा खोला पुल, बारेकोट सागुतारा र नलगाड सिर्के जोड्ने सडक पुल, कालीमाटी खल्चौर नेटिलेख सडक खण्डको सक्ला खारी बयाले लिम्सा सडक निर्माणको काम ०७८ सालमा सुरु भयो। हालसम्म छेडा थलह सानाखोला चाँदे जुम्ला सडकको काम १० प्रतिशत छ।

साल्मा खोला पुल निर्माणको काम ३० प्रतिशत भएको छ। बारेकोट सागुतारा र नलगाड सिर्के जोड्ने सडक पुलको काम शून्य प्रतिशत छ। कालीमाटी खल्चौर नेटिलेख सडक खण्डको सक्ला खारी बयाले लिम्सा सडक निर्माणको काम ८५ प्रतिशत भएको छ। यी सबै आयोजनाहरूको काममा अहिले पनि ढिलासुस्ती छ।

यस्तै रुकुमपश्चिमको देवस्थल कैनडाँडा चौरजहारी डोल्पा सडक, चिसापानी राडी नदुवा मुसीकोट सडक, छेरावगर पक्कीपुल निर्माण, मुगुको दोमुख तातोपानी गमगढी नाक्चे लाग्ना सडक, झुगला बेलिब्रिज वा मोटरेवल पुल, जुम्लाको एरपोर्ट, उर्थु खाली न्याउरीघाट बुलबुले मुगु सडक, झारज्युला निधार पक्की पुल, हुम्लाको लालीबगर औलाथली मोटरेवल पुललगायतका योजनाहरूको निर्माणको काम पनि लथालिंग नै छ। ती सबै आयोजनाको काम १० प्रतिशतमा सीमित छ। यसले कर्णालीको समग्र विकासमा न्यून उपलब्धि देखाएको छ। 

प्रदेश सरकारको ताकेता प्रदेश सरकारको प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको बताउँछन्। ‘कर्णालीका आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएर ढिलासुस्ती गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक–पटक मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका छौं,’ मरहट्टा भन्छन्, ‘जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि दबाब दिएका छौं। कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको काम सुरुवात पनि गरेका छन्। अब पनि निर्माण व्यवसायीहरूले जिम्मा लिएको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्न तदारुपता नदेखाए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने छौं।’ 

कर्णालीमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण सरकारको उपलब्धि पनि न्यून देखिएको उनले बताए। ‘निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती गर्ने तर सरकारलाई काम नगरेको आरोप लाग्ने समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई ताकेता गर्छ। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइका साथ कारबाही गर्छ।’

नागरिकको सहजताका लागि सरकारले अगाडि बढाएका विकास आयोजनाहरू लथालिंग छन्। नागरिकहरू सरकारले काम नगरेको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा भन्छन्, ‘कर्णालीका विकास आयोजनाहरूलाई लथालिंग अवस्थामा पार्ने निर्माण व्यवसायीको सूची मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ। अब पनि आयोजनामा ढिलाइ गरे कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुन्छौं।

समयमै काम गर्नका लागि मन्त्रालयले के–के सहयोग गर्न सक्छ र निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी के हो ? भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं। मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले समेत पटक–पटक छलफल गरेको छ। विगतका सरकारहरूले यसरी विकास आयोजनाहरूको विषयमा चासो नदेखाउँदा पनि यस्तो समस्या आएको हो। अब चाँडै नै केही प्रतिफल आउने आशा छ।’ 

प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल भवन पनि सुस्त 

वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको भवन निर्माण ०७८ असार ३० गतेबाट सुरु भयो। तर, भवनको काम २० प्रतिशतमै सीमित छ। प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रका सूचना अधिकारी श्रीराम आचार्यका अनुसार उक्त भवन आगामी ५ वर्षसम्म पनि निर्माण हुने अवस्था छैन।

त्यसैकारण अस्थायी भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। १८ करोड २२ लाख लागत सम्झौता रहेको उक्त भवन निर्माणको काम कौशल जगदम्बा सुपरस्टार निर्माण कम्पनीले लिएको थियो। ०७९ फागुन ३ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनेर जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर, ठेकेदार तारा शाहले म्याद थप गराइसकिन्। निर्माण सम्पन्नका लागि ०८१ फागुन २९ गतेसम्म म्याद थप गरिएको छ। अहिले पनि काम लथालिंग अवस्थामा छ। 
उनै ठेकेदार शाहले नै निर्माणको जिम्मा लिएका दैलेख जिल्ला अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको भवन निर्माणको काम पनि अलपत्र छन्। यीबाहेक ठेकेदारका कारण स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुमपश्चिम, सल्यान अस्पताल भवन, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको भवन, सुर्खेतको मेहलकुना अस्पताल भवन निर्माण, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन निर्माणको काम पनि अधुरै छन्। 

स्थानीय अस्पताल भवन अलपत्र 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ सालमा स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो। जसमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको थियो। ०७७ साल साउन २८ गते ३ सय ९६ र पुस १२ गते २ सय ५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, निर्णय भएको ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत अधिकांश अस्पतालको निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छन्। 

आधारभूत अस्पतालबाट दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सेवा दिने उद्देश्य थियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दासमेत आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम ज्युँका त्युँ छ। कर्णाली भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीका अझै सबै पालिकामा आधारभूत तह अस्पताल निर्माण हुन सकेका छैनन्। जसका कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारको सहज सेवा प्राप्त गर्न सकेका त छैनन् नै सामान्य अवस्थामा समेत अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार यहाँका ४८ स्थानीय तहमा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। 

प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम गराउन पहल गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘कर्णालीमा धेरै स्वास्थ्यका भौतिक संरचनाहरू निर्माण व्यवसायीहरूको लापरबाहीका कारण अलपत्र छन्। ती संरचनाहरू छिटोछरितो निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि हामीले दुई पटक मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका छौं। मन्त्रालयको ताकेतालाई पनि वास्ता नगरी काम नगर्ने निर्माण व्यवासायीहरूलाई अब कारबाही गर्ने चरणमा पुगेका छौँ।’ 

यसकारण लापरबाही 
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं सामाजिक अभियन्ता मीनबहादुर शाही भन्छन्, ‘कर्णाली राजनीति गर्नेहरूका लागि प्रयोगको क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीहरूका लागि काम चोर्न सजिलो क्षेत्र भएकाले विकासमा पछाडि परेको हो। कर्णालीको विकट्ता र बनावटी समस्यासँग विकासलाई साट्ने समस्याले सधैं सास्ती पाउने क्षेत्रका रूपमा चिनाइयो। यो नै हाम्रो बिडम्बना हो।’

कामै नगरी पेस्की लिएर अन्यत्र फाइदा लिने निर्माण व्यवसायीहरूको रोजाइमा कर्णाली भयो। काम गर्ने इमान्दार र समयमै काम गरी नमुना काम गर्नेहरूको रोजाइमा कर्णाली परेन्। उनले थपे, ‘जसले राज्य र जनताहरूलाई ठगिरहेका छन्। उनीहरूकै रोजाइ कर्णाली भयो। जसले कर्णालीलाई सधैं उधोगतिमा पुर्‍यायो।’

कर्णाली प्रयोगशाला जस्तै बनेको छ। सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षण प्रभावकारी रूपमा नगर्ने, निर्माण व्यवसायीले लापरबाही गर्ने, सरोकारवाला निकायहरूले पनि खासै आफ्नो ठाउँको विकासमाथि चासो नदिने जस्ता समस्याले कर्णाली विकासको गतिमा पछाडि परेको छ। प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले भने, ‘प्रदेश सरकार र योजना आयोगले ढिलासुस्ती भएका आयोजनाहरूलाई निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावपकारी रूपमा गर्ने गरिएको छ। 

०७८ सालमा सुरु भएर २०८१ असारमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मंगलगढी काँक्रेबिहार सडक अहिले पनि धुलाम्मे नै छ ।  तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने।

यहाँको विकासको समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ। नीति निर्माणको कुरालाई पनि जोड दिएका छौं। प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजनामा मुख्य गरी आयोजना बैंकमार्फत सबै योजना छनोट गर्ने र अनुगमन मूल्यांकनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयमा जोड दिएका छौं ।’ 

के हुन त कर्णालीको विकासका बाधक 
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बर रावलका अनुसार कर्णाली विकासको मुख्य बाधक भौगोलिक विकटता हो। यहाँ निर्माण व्यवसायीले पनि यसैलाई देखाएर काममा लापरबाही गर्छन्। कतिपय भौगोलिकताकै कारण पनि विकासमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। 

उनका अनुसार यातायात, ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको अभाव, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अभाव, आम्दानीका स्रोतको कमी र उच्च गरिबी, रोजगारीको अभाव, उच्च युवा निरक्षरता, निम्न गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी, कमजोर श्रम उत्पादकत्व, वित्तीय पहुँचको कमी, वाल विवाह, छाउपडी, लैंगिक विभेद, छुवाछूत, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी जस्ता सामाजिक समस्या, युवा बेरोजगारी र आप्रवासन, असल साशन र उच्चकोटीको संस्थागत संरचना निर्माणमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याहरूले कर्णाली विकासमा सधंै बाधक बनेका छन्। यसलाई अब सरकार र विकास साझेदारले न्यूनीकरण गरी कर्णालीमा विकास र समृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश योजना आयोगले पनि यी यस्ता समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल गरी प्रभावकारी नीति योजना तर्जुमा गरिरहेको छ। 

कर्णालीका विकास आयोजनाहरूलाई लथालिंग अवस्थामा पार्ने निर्माण व्यवसायीको सूची मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ। अब पनि आयोजनामा ढिलाइ गरे कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुन्छौं । 
शेरबहादुर बुढा - भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री, कर्णाली प्रदेश 

निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती गर्ने तर सरकारलाई काम नगरेको आरोप लाग्ने समस्या छ।  अब मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई ताकेता गर्छ। 
ईश्वरचन्द्र मरहट्टा -सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय

कर्णाली विकासको मुख्य 
बाधक भौगोलिक विकटता हो। यहाँ निर्माण व्यवसायीले पनि यसैलाई देखाएर काममा लापरबाही गर्छन्। 
डम्बर रावल - सदस्य, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग

कर्णालीमा कछुवा गतिमा विकास 

भरपर्दो सडक यातायात कर्णाली क्षेत्रकै पहिलो आवश्यकता हो। तर, ०६३ सालमा निर्माण भएर गाडी गुड्न थालेको सुर्खेत–जुम्ला सडक हालसम्म पनि स्तरोन्नति भएको छैन। जसकारण कर्णाली राजमार्ग ‘मृत्यु मार्ग’ को नामले चिनिएको छ। हुम्ला र डोल्पा अहिलेसम्म पनि सडकको पहुँचमा छैनन्। न सडक यातायात प्रभावकारी छ न हवाई यातायात। कतिपय जिल्लामा विमानस्थल बनेका छन् तर जहाज आउँदैनन्। २०७९ सालमा कालोपत्रेसमेत भइसकेको कालीकोट विमानस्थलमा हालसम्म परीक्षण उडानबाहेक नियमित उडान भएको छैन। त्यहाँका नागरिकहरू नियमित हवाई सेवाको प्रतिक्षामा छन्। 

विद्युत् र पर्यटनका पूर्वाधार पनि कर्णालीमा छैनन्। रारा र फोक्सुन्डो पर्यटक पर्खेर बसेका छन्। तर, त्यहाँ जाने पर्यटकहरू एक पटक पुगेपछि फेरी फर्किँदैनन्। पर्यटन व्यवसायी मनराज सिम्खाडाले भने, ‘कर्णालीमा पर्याप्त पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। पर्यटन व्यवसायका हिसावले कर्णाली निकै धनी प्रदेश छ। तर, पूर्वाधार भने पटक्कै छैनन्। जसका कारण यहाँ विदेशी पर्यटक त परको कुरा हो। स्वदेशी पर्यटकहरू पनि आकर्षित गर्न सकिएको छैन। जसले कर्णालीको आर्थिक समृद्धिको गति कमजोर छ।’ उनका अनुसार कर्णालीमा निकै कष्टकर तर ज्यादै महँगो यातायातले पर्यटक लोभ्याउन सकेको छैन। छरिएका बस्ती र बजारले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैन। शिक्षा र स्वास्थ सेवा पनि नाम मात्रका छन्। यसरी हेर्दा कर्णालीमा अहिलेसम्म पनि विकासका पूर्वाधारहरू दिगो र भरपर्दो छैनन्।

कर्णालीमा केही वर्षयता सीमित संख्यामा झोलुंगे पुल, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी, केही सरकारी भवन, हवाई मैदान त बनेका छन्। तर, तिनलाई विकास भन्न सकिने अवस्था छैन। नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बलमे भने, ‘कर्णालीमा भएका विकास निर्माण पनि कछुवाको गतिमा छन्। विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुँदैन। कच्चा पदार्थ, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री अत्यधिक महँगो हुनाले पनि विकास महँगो भएको छ। काम गर्ने जनशक्ति पनि देशबाहिरको छ। गाउँका मानिसहरूले काम पाउँदैनन्। काम त डोजरका लागि मात्र हुन्छ। कृषि उत्पादन, रैथाने बाली संरक्षण र विकास, जडीबुटी संकलन, प्रशोधन तथा त्यसको बजारीकरणको अभावले आर्थिक गतिविधि पनि कर्णालीमा ज्यादै सुस्त छ।