डोल्पा : रणनैतिक महत्त्वको भेरी करिडोर स्तरोन्नतिका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भएको छ । करिडोरअन्तर्गतको तल्नुबगरदेखि दुनैसम्मको सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकार मातहतको अर्थ मन्त्रालयबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।
उक्त बजेटबाट सडकलाई दुई लेनको बनाउन डबल कटिङ, कालोपत्रेलगायतको काम गरिने बताइएको छ । डोल्पाका लागि संघीय सांसद धनबहादुर बुढाले लामो प्रयासबाट भेरी करिडोरमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सफल भएको बताए । यसका लागि डोल्पाका सांसद, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहयोग रहेको बताए । सांसद बुढाले बजेट व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिएका छन् ।
यस करिडोरका बीचमा पर्ने पुलहरू निर्माणका लागि बजेट जुटाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्री सकारात्मक रहेकाले छिट्टै टुंगिने उनको भनाइ छ । यो करिडोर रणनैतिक रूपमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने बाँके जिल्लाको जमुनाहबाट सुरु भई सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, डोल्पाको दुनै, धो तिन्जे हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा पुगेर टुंगिन्छ ।
भेरी करिडोर कार्यालयको जाजरकोटका अनुसार छिन्चु मोरिम्लासम्मको सडकको कुल लम्बाइ ३ सय १७ किलोमिटर छ । जसमध्ये छिन्चुदेखि जाजरकोटसम्म १ सय ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । जाजरकोटको खलंगा बजारदेखि रिम्न हुँदै रुकुमपश्चिमको चिसापानीसम्मको सडकखण्ड पनि कालोपत्र भइसकेको छ । खलंगा बजारदेखि रिम्नासम्म १६ किलोमिटर सडक यसअघि नै कालोपत्रे भएको हो ।
रिम्नादेखि चिसापानीसम्मको सडकमा केही महिना अघिमात्र कालोपत्रेको काम सकिएको हो । चिसापानीदेखि तल्नुबगरसम्मको ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको चरणमा छ । भेरी करिडोर कार्यालय जाजरकोटको ९७ करोड बजेटमा रिम्ना–तल्नुबगरसम्मको ४० किलोमिटर सडकको कालोपत्रेको काम भइरहेको भेरी करिडोर कार्यालयका प्रमुख सुनील रञ्जिकारले बताए ।
साढे दुई वर्षअघि खुलेको ठेक्कामा निर्माणको जिम्मा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हेटौंडाले पाएको र अब चालु आर्थिक वर्षभित्रै तल्नुबगरसम्म कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको रञ्जितकारको भनाइ छ । भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने ल्यासीक्याप–सिसौलको ३५ किमि ट्र्याक खुलाउन अझै बाँकी रहेको छ ।
दुनै–ल्यासीक्याप–सिसौल–धो–तिन्जे हुँदै मोरिम्ला नाका जोड्ने उक्त सडकखण्डको ल्यासीक्याप–सिसौलसम्मको ट्र्याक खुलाउनै बाँकी रहेको हो । ट्र्याक खुलाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनिएता पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा अन्योलमा परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
