नेपाल र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता

नेपाल र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयक मंगलबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न मन्त्रालय-निकाय-समितिसँगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर दुवै विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेका हुन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसँगै आफूले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमितामा राखेर विधेयक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै संघीय संसद्मा पेस गरिएको बताएका छन्। 

प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि प्रहरी विधेयक निर्माण गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लंैगिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको हो। 

सार्वजनिक शान्ति प्रबद्र्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको हो।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो। रिजालले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। 

गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको कानुन महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिए।

विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधी हटाइने, ्कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवाअवधिपछि अवकाश लिन पाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन्। त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवाअवधी ३ वर्ष राखिएको छ। भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद् ५९ वर्ष र सेवाअवधी ३ वर्ष राखिएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा

गृह मन्त्रालयले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतबाट पनि विभिन्न समयमा आदेशसहितको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो।

तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोहीबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएको छ।  बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त विषय पनि विधेयक राखिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले  जानकारी दिए। 

विधेयकअनुसार अब कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ। ‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोहीबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.