अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जाल नियमन

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जाल नियमन
सुन्नुहोस्

इकोनोमिक फोरमको हालैको एउटा प्रतिवेदनले भनेको छ— आउँदो समयका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती झुटो सूचना हो। प्रतिवेदनका अनुसार त्यसपछि मात्रै विश्वका लागि चुनौती भनेको जलवायु परिवर्तन र परमाणु हतियारहरू हुन्। हो, विश्वकै लागि मिथ्या सूचना ठूलो चुनौती बनेको छ, त्यसको कारण सामाजिक सञ्जालहरू हुन्। इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, टिटर, ह्वाट्सअप, टिकटक वा अरू कुनै पनि प्लेटफर्मका माध्यमबाट मिथ्या सूचना फैलिएको छ र दुनियाँ भ्रमितमात्रै भइरहेको छैन, ठूलो हानिनोक्सानी पुगेको छ। व्यक्तिको प्रतिष्ठामा चोट पु¥याइएको छ, आत्महत्याको कारणका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जाल देखा परेको छ। त्यही कारण हृदयंगम गर्दै अमेरिकी संसद्को न्यायिक समितिले केही महिनाअघि फेसबुक र टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूलाई सञ्जालमार्फत हुने हिंसा रोक्ने उपाय खोज्न भनेको थियो। सँगसँगै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, भारतलगायत देशले र युरोपेली संघले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन बनाएका छन्। अस्ट्रेलियाले त बालबालिकाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। चलाएको भेटिए बालबालिकालाई होइन कि ती सामाजिक सञ्जाललाई ५० मिलियन अर्थात् ५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। 

नेपालमा पनि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका छन्। उक्त विधेयक पारित भएमा अब सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल दर्ता फेसबुक, टिटर, टिकटक, युट्युबजस्ता विदेशी प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो कार्यालय वा प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्नेछ। अहिलेसम्म यहाँ दर्ता नगरी ती यहाँ चलेका छन्। जसका कारण साइबर अपराध नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको छ। अरू अपराधमा पनि भइरहेको सञ्जाल दुरुपयोग नियन्त्रण मुस्किल बनेको छ। कर चुहावट उत्तिकै छ। हालै टिकटकले नेपाल सरकारका सर्त मानेर यहाँ केही समय लागेको प्रतिबन्धबाट फुकुवा पाएको छ। अब अरूले पनि नेपालको कानुन मान्नुपर्छ। 

गलत सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, साइबर अपराध, निजी गोपनीयताको उल्लंघन र सामाजिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलन रोक्ने र व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा गोपनीयता जोगाउने खाले थुप्रै प्रावधान विधेयकमा छन्।  

जर्मनीले सन् २०१७ मै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि ‘नेटवर्क इन्फोर्समेन्ट एक्ट’ ल्याएर प्रभावकारी नियमन गरिरहेको छ। जहाँ सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा गैरकानुनी सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने प्रावधान छ। फ्रान्समा सन् २०१८ मा पारित ‘फेक न्युज’ फैलाउनुलाई दण्डनीय बनाउने कानुन ल्याएको थियो। बेलायतमा अनलाइन सेफ्टी ऐन छ। बाल यौनशोषण, आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री, र हिंसात्मक पोस्टहरू हटाउन बाध्य बनाउने प्रावधान बेलायती कानुनमा छ। भारतले २०२१ मा ‘इन्टरमिडियरी गाइडलाइन्स एन्ड डिजिटल मिडिया एथिक्स कोड’ लागू गरेको छ। 

नेपालमा ल्याएको कानुनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र यसमार्फत भइरहेका अपराध नियन्त्रणमा पक्कै योगदान गर्नेछ। सँगसँगै कतिपय प्रावधानका कारण नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ कि भन्ने संशय चाहिँ छ। अपव्याख्या ठाउँ नहुने प्रावधान राख्न सरकार सचेत हुनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा राज्यले व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन। यही कानुनका माध्यमबाट नागरिक अधिकार साँघुरो हुन गएमा हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, जसको प्राणवायु भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। त्यसको सुनिश्चितता गरिएको कानुनले भने पक्कै पनि समाजमा अराजकता फैलन रोक्नेछ। सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता निश्चय नै छ, तर यसको कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक अधिकारहरू जोगाउने सन्तुलन आवश्यक छ। प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.