काठमाडौं : ६ वटा अध्यादेश बिहीबार संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरिएनन्। कारण थियो– राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षसँग बहुमतको अभाव। अर्थात्, सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)ले अध्यादेशबारे निर्णय दिएन। त्यसैकारण कार्यसूची परिवर्तन गरियो, कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाइए। कांग्रेस र एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत छ। तर, राष्ट्रियसभामा जसपा अर्थात् पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्णायक छन्। सरकारलाई समर्थन गरे पनि अध्यादेशको विषयमा जसपा नेपालले निर्णय दिएको छैन। उसले अध्यादेशको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै उसले निर्णय दिएन। सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश संसद्मा पेस भएका छन्। त्यस्तै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि संसद्मा छ।
सत्तापक्षमा रहे पनि जसपा नेपाल सरकारमा छैन। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशलाई सत्तामा जाने भर्याङका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन्। उपप्रधानमन्त्री भइसकेका यादव अध्यादेशलाई अस्त्र बनाएर शक्तिशाली मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेको नेताहरू बताउँछन्। सत्तामा कुरा मिलेमात्रै अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने संकेत जसपा नेपालले दिएको छ। जसपा नेपालले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि ताकेको स्रोतको भनाइ छ। साढे ६ वर्ष मधेस प्रदेशको सत्तामा रहेको यादवको पार्टी हाल सत्ताविहीन अवस्थामा छ। मधेस प्रदेशमा हाल जनमत पार्टीका सतिश सिंह मुख्यमन्त्री छन्। अध्यादेशको विषयमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि पटकपटक संवाद भएको छ।
एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले जसपा नेपालले निर्णय नदिएको र व्यावहारिक रूपमा समय अपुग हुने भएकाले कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाइएको बताए। ‘साँझ ६ बजेसम्म नियमित बैठक नै जाने भयो, उनले भने, अर्कोतिर जसपा नेपालको निर्णय आएन। तर जसपा नेपाल सत्तापक्ष नै हो। संसदीय लोकतन्त्रमा सत्तापक्षको बेन्चमा बसेर सरकारको बिजनेसको विपक्षमा मत दिन्छ जस्तो लाग्दैन।’
२०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा १२ सिट जितेको जसपा नेपाल विभाजन भएको छ। ७ जना सांसद लिएर अशोक राईले जनता समाजवादी पार्टी बनाए। हाल प्रतिनिधिसभामा उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालसँग ५ सिटमात्रै छ। सरकारलाई समर्थन गरे पनि रोजेजस्तो मन्त्रालय नपाइने भएपछि यादव सरकारमा छैनन्। तर हाल राष्ट्रियसभामा निर्णायक बनेका छन्। राष्ट्रियसभामा ५९ सिट छ। बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छन्। कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपा १ गरी अध्यादेशको पक्षमा २७ जना मात्रै सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्य सत्तापक्षसँगै छन्। त्यसो गर्दा सत्तापक्षमा २९ सांसद हुन्छ। बहुमतका लागि एक सिट पुग्दैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग ३ सांसद छन्। विपक्षमा माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २६ सिट छ। जसपा नेपालको निर्णय नगरे अध्यादेशको भविष्यमा अन्योल हुन्छ। अध्यादेश पारित हुनका लागि दुवै सदनमा बहुमतको आवश्यकता हुन्छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी केन्द्रका हुन्। निर्णायक स्थिति आउँदा उनले विपक्षमा मत दिने पक्का जस्तै छ।
अध्यादेश अध्ययन गर्न भनेर जसपा नेपालले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष यादवलाई रायसुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई प्रतिवेदन दिइएको अध्यक्ष यादवको सचिवालयले जनाएको छ। यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अध्यादेशको सम्बन्धमा जसपा नेपाललाई जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा अतिरञ्जित मनगढन्ते र प्रायोजित ढंगले आइरहेका समाचार र सूचनाहरू आधारहीन, तथ्यहीन र भ्रामक रहेको जनाइएको छ। जसपा नेपालले सत्ता बार्गेनिङ गरिरहेको भन्ने कुरा आधारहीन भएको चौरसियाले बताएका छन्।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले अध्यादेशसँग उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीमा साट्ने खोजेको कुरा सरासर गलत भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
