धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय समितिहरू गठन भएलगत्तै ‘एक्शन’मा गएका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले अलपत्र परेका कोल्ड स्टोरका काजजात पेश गर्न भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि संसदीय समिति पनि सभापतिविहीन भएका थिए। माघ २३ गते मात्रै समितिका सभापतिको निर्वाचन भएको थियो। सामाजिक विकास समितिले यसअघि निर्माण भएका, निर्माणमा लापरबाही गरिएका र अलपत्र परेका कोल्ड स्टोरको अनुगमन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सभापति धर्मराज पाठकको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सामाजिक विकास समितिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरी निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरूको निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरू पाँच दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालनमा नआएको र केही कोल्ड स्टोरहरूको निर्माण अधुरो छोडिएकाले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरू पाँच दिन भित्र समिति समक्ष पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार बुधबार बैठक बस्नुअघि समितिले कृषि मन्त्रालयले निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरूको अनुगमन गरेको थियो। समितिले अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट निर्माण भएका १० वटा कोल्ड स्टोर मध्ये कुनै पनि सञ्चालनमा नरहेको पाइएपछि बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोकुल बोहरा र कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक खगेन्द्र प्रसाद शर्मालाई बोलाएर छलफल गरेको हो।
छलफल पछि समितिले कोल्ड स्टोर निर्माणको कार्यविधि, ठेक्का सम्झौतासहित सम्पूर्ण कागजपत्रहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। केही कोल्ड स्टोर निर्माणमा खर्च भएको रकम बेरुजू समेत आएको देखिएकाले बेरुजूको विवरण समेत पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति पाठकले जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक शर्माले कैलालीका चुरे गाउँपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोरहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको र सञ्चालनको जिम्मेवारी उनीहरूले लिने गरी सम्झौता भएको बताए।
निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका गोदावरीको अत्तरिया, अछामको साँफेबगर र बाजुराको बडिमालिकामा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर बिजुलीको समस्यालाई कारण देखाएर सञ्चालन नगरिएको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए। यी बाहेक निर्माण अधुरै छोडिएका कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम सक्न विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिए पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोकुल बोहराले बताए।
निमित्त सचिव बोहराले मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कार्यालय मार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्तरमा हामीले ल्याएको योजना हो भन्दै काममा अवरोध गर्ने र स्थानीय तहहरूले पनि अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिहरू सँग भएको सम्झौता नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले नमानिदिँदा समस्या भएको बताए
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
