धनगढी : लामो समयसम्म जग्गा प्राप्तिमै रुमलिएको धनगढीको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा धनगढी उपमहानगपालिका-७ पटेलाको वनमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइरहेको हो।
‘निर्माणको ६५ प्रतिशत कार्य पूरा भएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको सेचुवान प्रोभेन्स जिओलोजिकल इन्जिनियरिङ कम्प्लेक्सका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर अशोक पाण्डेले भने, ‘तोकिएको समयसीमा भन्दा ६ महिना अगाडि नै निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएका छौं।’
एडीबीको ऋण लगानीमा सुदूरपश्चिमका चारवटा स्थानीय तह कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का भएको थियो। कैलालीको धनगढी र गोदावरीको ठेक्का भने चीनको सेचुवान प्रोभेन्स जिओलोजिकल इन्जिनियरिङ कम्पलेक्सले पाएको थियो। उसले गोदावरीको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको पटेलामा बनिरहेको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि भने ९७ करोडमा ठेक्का भएको छ। धनगढीमा अहिले १६ देखि २० टन प्रतिदिन फोहर उत्पादन भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ। दैनिक २२ टन फोहर खपत हुने उक्त प्लान्टमा पहिलो चरणमा तीन प्रकारको वर्गीकरण गरिनेछ।
निर्माण कम्पनीका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर इन्जिनियर अशोक पाण्डेले नकुहिने जस्तै फलाम र सिसाजन्य, कुहिने पदार्थ र लेदो फोहरलाई वर्गीकरण गरिने छ। उक्त वर्गीकरण गरिएको फोहरबाट अर्गानिक मल बनाइने छ भने लेदोलाई पनि मलमा परिणत गरी त्यसबाट निस्केको पानी छानेर नदीमा निकासा गरिनेछ।
‘सबै प्रोसेसिङ प्लान्टभित्र हुन्छ। नदीमा जाने पानीको पनि परीक्षण गरेर मात्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्लान्ट नेपालकै नमुना हुनेछ’ कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर पाण्डेले भने। उनले फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको आसपासको बस्तीलाई कुनै पनि प्रकारको दुर्गन्ध नआउने पनि बताए। ‘हामी बजारको फोहर उच्च प्रविधिको गाडीबाट केन्द्रमा ल्याउछौं। त्यहाँ पनि दुर्गन्ध नआउने गरि वर्गीकरण हुन्छ। यसमा थुप्रै प्रकारका मेसिनहरू लगाइएका हुन्छन्। कुहिने पदार्थबाट मल बनेर किसानले उपयोग गर्न पाउने छन्। फलाम र नकुहिने फोहर बिक्री हुनेछ। बनेको अथवा कुनै काम नलाग्ने फोहर व्यवस्थापनका लागि ७ वटा ठूला अत्याधुनिक खाल्टा बनाइएका छन्। त्यसमा जम्मा गरेर दैनिक माटोले पुर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर पाण्डेले भने।
‘धनगढीको फोहर उत्पादनको अनुपात केलाउने हो भने ती खाल्टाहरू पुरिन २५ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्नेछ। उनले त्यो स्थानका खाल्टो भरिएपछि अर्को स्थानमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘यो क्षेत्रमा वरिपरि वृक्षारोपण हुन्छ। त्यहाँ खेलमैदान सहितको पार्क बन्छ। अहिलेको नमुना हेरेपछि त्यसपछि अर्को ठाउँमा पनि बनाउन समस्या हुँदैन’, उनले भने।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०८० चैतमा मात्र फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो। २०८१ जेठबाट २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको छ। कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले १० महिनामा ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं भने यही गतिमा काम गर्दै जाने हो भने हामीले ६ महिना अगाडि नै केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं।’
फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि २ वर्ष अघि अथवा सन २०२२ मै ठेक्का भइसकेको भएपनि वनले जग्गाको भोगाधिकार नदिएका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। यसअघि धनगढीको वडा नम्बर २ मा केन्द्र बनाउने भनि जग्गा हेरिए पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि केन्द्रको निर्माणस्थल वडा नम्बर ७ को पटेला सारिएको हो। २०८० सालको चैतमा मन्त्रिपरिषदले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई जग्गाको भोगाधिकार दिएपछि त्यहाँ रहेका २६ सय ३ रुख कटान गरिएका थिए भने राष्ट्रिय वनभित्रको २२ हेक्टर क्षेत्रफल फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइरहेको हो।
वन क्षेत्रको जग्गा लिए बापत या त वृक्षारोपण गर्ने या वन विकास कोषमा त्यो बापतको रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सो कुल रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिका र बाँकी ९० प्रतिशत रकम एडीबीले तिर्ने प्रावधान छ। सो रकम तिर्न नसकेका कारण गोदावरी र शुक्लाफाँटाना नगरपालिकाले पनि जग्गाको भोगाधिकार पाउन सकेका थिएनन्। उक्त दुई पालिकाको रकम पनि पछि सोधभर्ना हुनेगरी धनगढी उपमहानरपालिकाले तिरि दिएपछि तीन वटै पालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको हो।
धनगढी उपमहानगरले पछि सोधभर्ना हुने गरी गोदावरी नगरपालिकाको ३२ लाख २६ हजार ८२७ र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको १२ लाख ७० हजार ५७८ गरी ४४ लाख ९७ हजार ४०६ रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गरिदिएपछि मात्रै ती पालिकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेका हुन।
गोदावरीमा रहेको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा निर्माण भइरहेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले भने जग्गाको टुंगो लगाई नसकेका कारण उसको निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
