सामान किन्दा वा सेवा लिँदा ठगिनुभयो, उपभोक्ता अदालत छ नि !

काठमाडौं : 

ooo

ललितपुर, गोदावरी—१३ की सावित्री थापाले विशालबजारस्थित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसबाट हतारहतारमा चाँदीका मूर्ति किनिन्। ४ हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिद गरेका मूर्तिको तौल घर आएर हेर्दा कम पाइयो। चलन चल्तीको भन्दा बढी मूल्य लिएको पत्ता लगाइन्। 

आफू ठगिएको महसुस हुँदा चिडचिड पसिना आयो। एकसाताभित्रै सामान फिर्ता गर्न विक्रेता समक्ष पुगिन्। पसल सञ्चालक सुनिता श्रेष्ठले कायम भएको मूल्यभन्दा कमको भरपाई र तमसुकसमेत गराई २ हजार २ सय २५ रुपैयाँ मात्र फिर्ता दिइन्। विक्रेताको कार्यले आक्रोशित ५३ वर्षीया थापाले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छिन्। 

ooo

ललितपुर–१८ का रामसागर यादवले एक वर्षअघि ६२ लाखभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेको सुजुकी ब्रान्डको मारुती ग्रान्ड भिटारा कारमा गत असोजको बाढीले क्षति गर्‍यो। उनले गत असोज १४ गते सर्भिसिङ तथा  मर्मतका लागि विक्रेता कम्पनीको सर्भिस सेन्टरमा पुर्‍याए। तर, सर्भिस सेन्टरले अहिले कार फिर्ता गरेको छैन। न त विक्रेता कम्पनीले नयाँ कार नै दिएको छ। ४४ वर्षीय यादवले आर्थिक, भौतिक र मानसिक क्षतिपुगेको भन्दै क्षतिपूर्तिको मागसहित उपभोक्ता अदालत पुगेका छन्। 

ooo

९८ वर्षीय हरिहरप्रसाद गौतम बाथरुममा लडेर घाइते भए। उपचारका लागि उनलाई चाबहिलस्थित ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा पुर्‍याइयो। सम्बन्धित डाक्टरहरूले एक्सरेमा सामान्य समस्या देखिएको भन्दै दुखाई कम हुने इन्जेक्सन दिए। तर, चारदिनसम्म पनि दुखाई कम भएन। परिवारले फेरि जाँच गर्न ह्याम्स अस्पतालमा पुर्‍याए। त्यहाँ पुनः एक्सरे र सिटिस्क्यान गरियो। फ्याक्चरको उपचारमा ढिलाइ भएको ह्याम्सका चिकित्सकले बताए। छोरा बसन्तले आर्थिक, मानसिक र शारीरिक क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्दै ओम अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

यी त केही उदाहरण मात्रै भए। नुनदेखि सुन किन्न जाँदा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन। तर, सुनुवाइ गर्ने निकाय थिएन। अब भने, त्यस्ता गुनासा सुन्ने र न्याय दिने उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ। वस्तु तथा सेवा प्रवाहकर्ताबाट ठगिएको महसुस भएमा उक्त अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ। आइतबार गठन भएको अदालतमा पहिलो दिनमा नै तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

सरकारले काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका मुद्दाहरूको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गरेपछि उपभोक्ताहरूको आशा र अपेक्षा बढेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम यो अदालत गठन गरिएको हो। 

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो। उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न, न्यायिक उपचार गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानिनोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गठित उपभोक्ता अदालतलाई शीघ्र न्याय दिलाई कार्यगत सफलता देखाउने चुनौती छ। 

अदालत गठन भएको पहिलो दिनमा नै मुद्दा दायर गरेकी साबित्री थापा आफूले चाँदीका मूर्ति किनेको र खरिद गरेको बिलबाट प्रष्ट हुने दाबी गर्छिन्। थापा भन्छिन्, ‘कारोबार गरेको बिल दिन नखोज्ने मात्र होइन किनिसकेपछि फिर्ता गर्न जाँदासमेत दुव्र्यवहार भोग्नु पर्‍यो। आफू झैं अन्य व्यक्ति पनि नठगिउन भनेर  मुद्दा दायर गरेकी हुँ। दर्ता भएको मुद्दा लामो समय नअल्झियोस। न्याय छिटो पाइयोस्।’

मौलिक हकको अनुभूति

संविधान २०७२ को धारा ४४ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ। 

संविधान जारी भएको झन्डै तीन वर्षपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनेको थियो। संविधान जारी भएको १० वर्ष र कानुन बनेको ६ वर्षपछि बल्ल उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ। यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र अन्य वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित विशेष कानुनद्वारा नै उपभोक्ता हित संरक्षणहरू व्यवस्थित हुँदै आएको थियो। 

नयाँ ऐनसँगै उपभोक्ता अदालतको गठनपछि उपभोक्ताहरू मौलिक हक कार्यान्वयनको अनुभूति गर्न थालेका छन्। मुलुकको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल उपभोक्ताको हकहित र न्यायिक सुधारको  दृष्टिकोणले उपभोक्ता अदालत गठन हुनु महत्वपूर्ण कदम भएको बताउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना ढीलै भए पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। ‘गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उपलब्ध नगराई ठगी गर्नेविरुद्ध उपभोक्ताहरूले मुद्दा दायर गर्न सक्छन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सेना भन्छन्, ‘अदालतले पनि फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दाको निरुपण गर्नुपर्छ।’

के–के छन्, उपभोक्ताका अधिकार ?   

प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो अधिकार हनन भएको अवस्थामा गुनासो गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। तर, ढिलासुस्ती नगरी ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ। मुद्दाको हदम्याद ६ महिनाको छ। 

हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने बित्तिकै कानुनी उपचार खोज्न सकिने भएको छ। उपभोक्ताको हक, हित र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि उपभोक्ताको अधिकारको कानुनी रूपमै व्यवस्था गरिएको छ। वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार रहेको छ। 

त्यस्तै, वस्तु, सेवा र वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार र दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार छ। मानव जीउ ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि कानुनी रूपमै व्यवस्था गरिएको छ। 

अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार रहेको छ। वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानिनोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार छ। त्यस्तै उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार पनि कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिका माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने छन्। त्यस्तै सरकार वादी भएर दायर हुने मुद्दाहरूको न्यायिक निरुपण उपभोक्ता अदालतबाट हुने छ। उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ठगी भएको महसुस भएमाा बिलसहित क्षतिपूर्तिकोलागि मुद्दा दायर गर्न सकिने कानुन व्यवसायीहरू सुझाउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन्, ‘ठगी भएको महसुस हुनेबित्तिकै बिलसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दिन सकिन्छ। यो सचेतना जरुरी छ।’ 

निःशुल्क बहस गर्दै कानुन व्यवसायी

वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँका अनुसार, उपभोक्ता अदालतमा कानुन व्यवसायीले कुनै शुल्क नलिई निःशुल्क सेवा (प्रोबोनो) दिने भएका छन्। एक दर्जनभन्दा बढी सम्बन्धित विषयका विज्ञ कानुन व्यवसायीहरूले त्यस्तो सेवा दिन नाम दर्ता गराएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन्, ‘आफ्नो पक्षको हितका लागि निःशुल्क रूपमा स्वयंसेवी ढंगले बहस गर्ने हो।’ यस्तै, मुद्दासँग बहसपैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी, मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशमा पनि विज्ञताको आवश्यकता देखिन्छ। बाहिरि मुलुकहरूमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको रोस्टर बनाउने प्रचलन छ। ‘विज्ञहरूको रोस्टर बनाउनुपर्ने खाँचो छ,’ बरिष्ठ अधिवक्ता बानियाले भने।

कस्तो मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ?   

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सेनाका अनुसार सरकारका साथै उपभोक्ता स्वयं, सरोकारवाला संघसंस्थाले समेत मुद्दा दायर गर्न सक्छन्। सरकार वादी भएर मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आफूमाथि मर्का परेको छ भने उपभोक्ता स्वयंले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर  गर्न सक्छन्। त्यस्तै उपभोक्ताको हित एवं सरंक्षण गर्न गठित संघ, संस्थाले पनि उपभोक्ताको तर्फबाट उजुरी गर्न सक्ने छन्। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिमका  मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्न सकिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। उपभोक्ता अदालतबाट कारबाही र किनारा हुने मुद्दाहरू विशेष प्रकृतिका हुने जनाइएको छ। अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै रहने भएकाले उपभोक्ता अदालतमा वादी सरकारका तर्फबाट बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्न विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका सरकारी वकीललाई तोकिएको छ। 

उत्पादक, पैठारीकर्ता, दुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा मुद्दा दायर गर्न सकिने छ। त्यस्तै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएको मुद्दाहरू पनि दर्ता गर्न सकिने छ। झूठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्ने, कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा,    श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाइ बिक्री गर्ने, पुनर्निर्मित वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाइ वा झुक्याइ बिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झुठा र भ्रमपूर्ण रूपमा विज्ञापन वा सूचना प्रसार गर्ने, तथ्यगत आधारबिना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दाबी वा प्रत्याभूति गर्ने वा बिक्री गर्ने व्यवसायीविरुद्ध पनि मुद्दा दिन सकिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। 

कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिट्टा, अवसर आदिको लागतसमेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिने छ। कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्नेविरुद्ध पनि उपभोक्ताले मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी हुने वा बढी हुने गरी वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने गरी त्यस्तो वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने छ। त्यस्तै त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्यसमेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने छ। 

कारोबार गरेको बिल दिन नखोज्ने मात्र होइन किनिसके पछि फिर्ता गर्न जाँदासमेत दुव्र्यवहार भोग्नुपर्‍यो। दर्ता भएको मुद्दा लामो समय नअल्झियोस्। न्याय  छिटो पाइयोस्।, सावित्रि थापा, उपभोक्ता 

नुनदेखि सुन खरिद गर्दासम्म उपभोक्ता ठगिएका हुन सक्छन्। ठगी गर्नेविरुद्ध उपभोक्ताहरूले मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन्।  विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, महासचिव, उपभोक्ता हित, संरक्षण मञ्च

कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गर्ने,उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन वा बिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने छ। त्यस्तै व्यावसायीक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गर्ने, कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गर्ने व्यापारीविरुद्ध पनि मुद्दा दिन सकिने छ। कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गर्ने  व्यवसायीमाथि पनि मुद्दा दाय गर्न सकिने छ। 

माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने  काम गर्ने गराउनेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, डुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री वितरण वा दुवानी वा बिक्री वितरणमा अवरोध गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने बाटो खुलेको छ। त्यस्तै कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने वा कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तिमल्सिनाका अनुसार, मुद्दा दायर भएपछि प्रक्रियागत रूपमा  अदालतले प्रतिवादीलाई आफ्नो भनाइ पेस गर्न म्याद दिन्छ। तोकिएको म्यादभित्र लिखित रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ। अदालतले सुनुवाइ पछि तीन महिनाभित्र निर्णय गर्छ । उपभोक्तालाई क्षतिपुगेको ठहर भएमा व्यवसायीले भर्नुपर्ने हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तिमल्सिना भन्छन्, ‘क्षतिपूर्ति नभरेको अवस्थामा व्यवसायीको जायजेथा, सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्छ।’

के–के छन् चुनौती ?   

न्यायिक क्षेत्रमा एउटा चर्चित मान्यता छ– न्याय ढिलो दिनु भनेको नदिनु बराबर हो। उपभोक्ता अदालतमा पनि मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा उपभोक्तालाई छिटोछरितो न्याय दिनुपर्ने चुनौती छ। 

०७८ माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट निवेदन  दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुभनी आदेश दिएको थियो। 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सर्वोच्च अदालतको आदेश र समयको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो। अन्य ६  वटा प्रदेशका प्रदेश राजधानीमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने सरकारको तयारी रहे पनि ढिलाइ भइरहेको छ। भवन निर्माण मात्र नभएर न्यायाधीश, जनशक्तिलाई पनि आवश्यक तालिम दिई सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। उपभोक्ता अदालतलाई तत्कालै काभ्रेपलाञ्चोक,रसुवा, धादिङसम्मको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँ बताउँछन्। बानियाँ भन्छन्, ‘हाइवेमा खाना÷खाजा खाँदा ठगिएको महसुस गरेका उपभोक्ताले बस चढेर काठमाडौं झरी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था त हुनुपर्‍यो नि !’ यसका साथै गुणस्तर परीक्षण लगायतका कार्य गर्न प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ। उपभोक्ता अदालतलाई आधार मानेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले उपभोक्तासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। अधिकांश स्थानीय तहले बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन बनाएका छैनन्। त्यस्तै प्रदेशले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन बनाएका छैनन्। 

सातवटै प्रदेशमा गठन हुने उपभोक्ता अदालतमा कानुन व्यवसायीको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता नपर्ने गरि ‘फेसलेस कोर्ट’ को व्यवस्था हुनुपर्ने  सुझाव कानुन व्यवसायीको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन्, ‘छिटो न्याय दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुनपर्ने पmेसलेस कोर्टको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। अदालतप्रतिको आस्थासँग जोडिएकाले सबलीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’

उपभोक्ता अदालतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुन व्यवस्था  छ।

उपभोक्ता अदालतः लैवरी अदालत नहोस् ! : डिल्लीराज आचार्य

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको साढे ६ वर्षपछि विशेष अदालत प्रकृतिको ३ सदस्यीय उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ।  १ वर्षसम्म कैद हुने सम्मका उपभोक्ता अधिकार हननसम्बन्धी कसुरहरू महानिर्देशकले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनको दफा ४० मा रहेको छ। तर, बिडम्बना ! महानिर्देशक दण्डाधिकारी मात्र छन्। क्षतिपूर्ति भराउने अधिकारवालाका रूपमा छैनन्। यसमा जिल्ला न्यायाधीश न्याय सेवाको उपसचिव र प्रशासन सेवाको उपसचिव रहने जुन संरचना बनाइएको छ, यो नै विश्वसनीय र प्रभावकारी रूपमा देखिँदैन्। किनभने कानुन र प्रशासनिक आँखाले हेरेर मात्र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुने र समुचित क्षतिपूर्ति भरणको कार्यक्षमता 

प्रभावकारी हुन सक्दैन। यसमा सम्बन्धित कसुरजन्य क्षेत्रको विज्ञताको सख्त जरुरत पर्दछ। जस्तो कि उपचारमा भएको हननमा सम्बन्धित उपचारबारे जानकार विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुपर्छ। यस्तै निर्माण सम्बन्धमा इञ्जिनियर, खाद्य सम्बन्धमा खाद्य विज्ञ आदि आदि। तर, उपभोक्तालाई न्याय दिनेहरू सबै कानुनी र प्रशासनिक डण्डाधारी मानसिकताका हुने भएपछि कसरी संयोजन र प्रभावकारी हुन सक्दछ ? ज्यादै विचारणीय र मननीय विषय हो।

उपभोक्ता अदालत जिल्ला अदालत सरह हुने भनिएको छ। तर, महानिर्देशकले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ। उता उपभोक्ता अदालतको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ। छिटो छरितो र अझ भन्ने हो भने तत्काल न्याय चाहिने विषय फेरि उही अदालती लम्बेतान प्रक्रियामा जाने र अनुमान वा अल्पज्ञानको आधारमा न्याय हुन पुग्ने हो भने उपभोक्ता अदालत लैवरी अदालत बन्ने डर पनि छ। लैवरी यस अर्थमा कि अदालत छ÷छैनभन्दा छ। गठन गर्नु मै केहीको सफलताको बखान आइरहेको छ तर वास्तविक न्याय भने लैवरी तालको हुने संरचनागत अवस्थाले कार्यगत सफलताको आशा गर्ने स्थान धेरै कम छ। पुनः  संरचनायुक्त प्रभावकारी उपभोक्ता अदालत गठन एवं संक्षिप्त र प्रभावकारी कार्यसम्पन्नता पछि मात्र उपभोक्ता न्याय सम्बोधित हुनेछ। 

छिटोछरितो र प्रभावकारी रुपमा उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने र सुसंस्कृत व्यापारलाई प्रबद्र्धन गर्ने र अनैतिक व्यवसायलाई हतोत्साहन तथा दण्डित गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने यसको उद्देश्य हो। दिगो मानवीय जीवन पद्धतिको खोजी र स्थायित्व यसको अहम लक्ष्य हो। 

यसैले संसारका धेरै देशहरूमा यसको प्रयोग न्यायको बैकल्पिक पद्धति अपनाइएको पाइन्छ। भारतमा  एनसीडीआरसीको प्रयास, अमेरिकामा कन्जुमर राइट एजेन्सी र चीनमा समेत न्यायको वैकल्पिक उपाय (एडीआर) को माध्यमबाट उपभोक्ता हकहितको सम्बोधन गरेका अभ्यासहरूलाई मध्यनजर राख्दा नेपालमा भर्खरै स्थापना भएको उपभोक्ता अदालत यसको विधिशास्त्रीय मान्यता र सफल प्रयोगका अभ्यासहरूको अनुशरण तथा प्रयोगका दृष्टिबाट प्रारम्भै असफल हुने संकेत देखिएको छ। 

अदालत गठन हुनुलाई नै सफलता मान्ने हो भने बेग्लै हो। तर, यसले उद्देश्य अनुरूप न्याय प्रवाह गर्न सक्ने न त समुचित विधि छ। न त वातावरण देखिन्छ।  संक्षिप्त कार्यविधि र समर्पणको पनि अभाव नै छ। फिराद वा निवेदन दर्ता लम्बेतान बहस, अर्थात् उही  परम्पारगत अदालती प्रक्रियामै जाने डर छ। यसैले उपभोक्ता अदालत परम्परागत अदालत सम्झाउने र ‘‘लैवरी है लैवरी लै.....’ गीतलाई गुनगुनाउनु पर्ने अवस्थातिर नजावस भन्ने शुभेच्छा  राखिएको छ । अन्यथा यो परम्परागत न्यायकै शैली र प्रभावमा सिमित रहने छ। 

(उच्च अदालतका निवर्तमान कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश आचार्य सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका पूर्वसंयोजक हुन्