बेनी : भारत र चिनलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक अन्तर्गत म्याग्दीको भुरुङ्ग–तातोपानीदेखि दाना हुँदै घाँसा खण्डमा नौ किलोमिटर दूरीमा कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना मार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको सडक स्तरोन्नतिको काम ८ वर्षपछि सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो। प्रतिकूल भूगोल, कोरोना महामारी, बाढी पहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्री र निर्माण व्यवसायीको समस्याका कारण लक्ष्य भन्दा पाँच वर्ष ढिलोगरी सम्पन्न हुन लागेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष रमेश पुर्जाले बताए।
‘म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ तातोपानी स्थित नागढुङ्गादेखि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ घाँसाको कैह्कुखोलासम्म पहिरो र कटानको जोखिम भएको बाहेकका ठाउँमा ढलान र कालोपत्रे गर्ने कामले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘सडक स्तरोन्नति भएपछि यात्रा सहज, दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण र यात्रा अवधि छोटिएको छ।’
२०६४ सालमा मार्ग खुलेको यो सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर कुना र डिलतर्फ टेवा पर्खाल, नाली निर्माण, ग्रेड तथा मोड सुधार गरिएको छ। २०७४ सालमा शर्मा–गजुरमुखी जेभीले नागढुङ्गा–कैकुखोला खण्डको १६ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे सहित स्तरोन्नति गर्न ठेक्का ६३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
ठेकेदार कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले जलथले, सुकेबगर, दाना, तितर, काभ्रे र घाँसा खण्डमा नौ किलोमिटर डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्रेका साथै बादरजुङ, घोप्टे र काभ्रेभिर क्षेत्रमा तीन किलोमिटर ढलान गरिएको जानकारी दिए। ‘कालोपत्रे र ढलान भएको सडकको डिलतर्फ बार लगाउने, रङ्गरोगन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ‘पहिरो र कटानको जोखिम रहेको तीन किलोमिटरलाई छोडेर बाँकी ठाउँमा स्तरोन्नति गर्ने काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ।’
स्तरोन्नति भएपछि बेनी–जोमसोम सडकको सबैभन्दा जोखिमयुक्त तातोपानी–घाँसा खण्डको यात्रा अवधि एक घण्टा ३० मिनेटबाट ३० मिनेटमा छोटिएको सवारी चालक सुदिप खड्काले बताए। हिलो, धुलो र खाल्डाखुल्डीले यात्रु तथा स्थानीयवासीलाई सास्तीका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो।
पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ स्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुई लेनको कालोपत्रे र ग्राभेल बनाउन २०७३/०७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको योजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंले बताए।
१० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ। सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ। सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत, पर्यटन र धार्मिक स्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
