उपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी ऐन जारी भएको करिब ६ वर्षपछि मात्र यसले मूर्तरूप प्राप्त गरेको छ। संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ। तथापि, उपभोक्ता अदालत नबन्दा नागरिकले उक्त मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । अब भने अदालतको गठनले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्ने आशा गरिएको छ।
बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्ने जनाइएको छ । यसैगरी उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि अदालतसँग हुनेछ । मुलुकको हालको बजारको स्थिति हेर्ने हो । व्यवस्थित र मर्यादित बन्न नसकेको देखिन्छ। दैनिकजसो वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताहरू कुनै न कुनै रूपले असन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा, गुणस्तरमा, स्वच्छतामा, उपलब्धतामा, वैधता मिति, मिसावट आदिमा गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् ।
बिक्रेताहरूले मूल्यसूची नै नराखी वस्तु तथा सेवामा अंकित मूल्यभन्दा बढी लिएका, एउटा वस्तु भनेर अर्कै कमसल वस्तुहरू बिक्री गरेका, विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीजन्य वस्तुहरूको बिक्रीवितरणजस्ता घटनाहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । कहिले भोजभतेरमा खाना खाएका सबै बिरामी भएका समाचारहरू प्रकाशित हुन्छन् । कहिले म्याद गुज्रिएका औषधि सेवनबाट मृत्यु भएका खबरहरू बाहिरिन्छन् । राजमार्गका साना होटलदेखि पाँचतारे होटलसम्म ठगिएका गुनासाहरू उपभोक्ताले गर्ने गरेका छन् । चुस्त एवं पारदर्शी रूपमा सरकारी अनुगमन हुन नसक्दा कालोबजारी र बेथिति मौलाउने वातावरण बनिरहेको देखिन्छ। यसले गर्दा उपभोक्ताहरू ठगिन बाध्य भएका छन् ।
बजारमा अनियमितता गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न बनेको कानुनसमेत फितलो हुँदा यसको नियन्त्रणमा बाधा पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अदालतको गठन हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगीका मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर हुने गरेका थिए । तथापि, जिल्ला अदालतमा धेरै थरीका मुद्दा हुने हुँदा उपभोक्ता ठगीको मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका थिए। त्यसको उचित सम्बोधनका लागि पनि उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य बनेको थियो।
मुलुकमा उपभोक्ता अदालत गठनका विषयमा लामो समयदेखि बहस चले पनि यसले अहिलेमात्र मूर्तरूप प्राप्त गरेको छ। करिब एक दशक अगाडि २०७३ भदौ २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै प्रदेशमा एक–एकवटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए। उपभोक्तालाई अन्याय पर्दा तत्काल सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएको भन्दै उनले उपभोक्ता अदालतको विषय उठाएका थिए। त्यसअगाडि व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि उपभोक्ता अदालतको अवाज उठाएको थियो। संसदीय समितिले २०७२ असोजमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा पनि उपभोक्ता अदालतको विषय समावेश गरिएको थियो। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पनि दर्ता गराएको थियो। सरकारले ढिलाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन ८ मा सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अहिले आएर मात्र यसको कार्यान्वयन पक्ष अगाडि बढेको छ।
उपभोक्ता अदालतको बारेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था गरिएको छ। जसमा दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसैलाई आधार बनाएर उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको थियो। प्रस्तावित अदालतले उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, उपभोक्ताविरुद्धको कसुर र अन्य वस्तु तथा सेवासँग जोडिएका मुद्दालाई हेर्ने जनाइएको छ। यसैगरी एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतलाई तोकिएको छ। व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्क्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषगरी, तीन लाख रुपैयाँभन्दा धेरै जरिबाना र एक वर्ष बढी कैद सजाय तोक्नुपर्ने खालका मुद्दा यो अदालतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
उपभोक्ता अधिकारका लागि विभिन्न ऐन, नियमको व्यवस्था गरिए पनि परिणाममुखी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उपभोक्ताको उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ। तर, उपभोक्ताहरूले समयमै न्याय नपाएको गुनासो पनि छ। बजार अनुगमन नियमित हुन नसक्नु, भएका अनुगमन पनि फितलो हुनु, दोषीलाई कारबाही हुन नसक्नु, राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु, प्राविधिक जनशक्तिको आभाव हुनु, कर छली र कालो बजारीले प्र श्रय पाउनु, खुला सिमाना आदि कारणले बजारमा उपभोक्ता अधिकार ओझेलमा परेको देखिन्छ। यहि अवस्थामा गठन भएको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने आशा गरिएको छ।
उपभोक्तालाई अर्थतन्त्रका प्रमुख अभिकर्ताका रूपमा हेरिन्छ। त्यसमा पनि हाल प्रचलित खुला बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताहरूलाई सार्वभौम मान्ने गरिन्छ। उपभोक्ताको माग र रुचिले सम्पूर्ण बजारलाई सञ्चालित गरेको हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था त्यहाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवा र त्यसको उपभोगको स्तरले निर्धारण गर्ने गर्छ। यसैकारण वस्तु तथा सेवाको अन्तिम रूपमा उपभोग गर्ने उपभोक्ताको व्यवहारलाई महŒवका साथ हेर्ने गरिन्छ। उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै अर्थतन्त्र चलायमानको आधार मानिन्छ। यसैकारण व्यवस्थित र मर्यादित रूपले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। उपभोक्तासँग सम्बन्धित स्थापित अधिकारहरूको रक्षा गर्दै ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि उपभोक्ता अदालतको भूमिका महŒवपूर्ण हुने देखिन्छ। स्वच्छ र सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार हो। उपभोक्ता अदालत गठनले उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको रक्षा हुने आशा गरिएको छ।
नेपालमा हालसम्म उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी अभ्यास छैन। यसैकारण यसको कार्यान्वयन पक्षमा पूर्णरूपमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिँदैन। अन्य मुलुकहरूमा भइरहेका अभ्यासहरूको विस्तृत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विगतमा झेल्दै आएको झन्झटिलो र खर्चिलो अदालती प्रक्रिया, मुद्दा फस्र्योटमा ढिलाइ, निष्पक्ष फैसला हुनेमा आशंका जस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दा अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उब्जने गरेको छ। यसैको निरन्तरता उपभोक्ता अदालतमा पनि परेको खण्डमा यसको स्थापना हुनु र नहुनुमा कुनै अन्तर देखिँदैन। यस्तै उपभोक्ताले उजुर गर्ने विषयवस्तुहरू सबै गहन र बृहत् प्रकारका हुन्छन् भन्ने हुँदैन। चिया पसलदेखि पाँचतारे होटलसम्मका, खुद्रा किराना पसलदेखि ठूला सवारीसाधनसम्मका, भौतिक उपस्थितिदेखि डिजिटल रूपमा हुने किनबेचसम्मका हुन सक्छन्। यी सबै उजुरीहरूलाई एकै प्रकारले हेर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। यसैकारण मुद्दाको प्रकृतिअनुसार छिटो एवं छरितो रूपले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अहिले सुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र स्थापना गर्न लागिएको उपभोक्ता अदालतको विस्तार गर्दै मुलुकका हरेक क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ। उपभोक्ताको हक एवं अधिकारको संरक्षणले बजारमा मौलाउँदै गएको बेथितिलाई समेत रोक्ने आशा गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा बजारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसले उपभोक्ता मात्र नभई उत्पादकहरूसमेत लाभान्वित हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। यसैकारण उपभोक्ता अदालतको स्थापनाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यसैगरी उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धित जानकारीमूलक सूचनाहरू रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सम्बन्धित उपभोक्ता समक्ष पु¥याउन सक्नुपर्ने देखिन्छ। उपभोक्ता आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक भएमात्र उपभोक्ता अदालत गठनको औचित्यता पुष्टि हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
