सिकलसेल बिरामीका लागि भारतले दियो निःशुल्क भ्याक्सिन

सिकलसेल बिरामीका लागि भारतले दियो निःशुल्क भ्याक्सिन
सुन्नुहोस्

काठमाडौंः भारतले सिकलसेल एनिमिया तथा थालसिमियाका बिरामीका लागि निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको छ। 

मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई भ्याक्सिन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

भारत सरकारले बिरामीहरूका लागि उपलब्ध हुने गरी विभिन्न प्रकारका ४ लाख डलर मूल्य बराबरको भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको हो।

भ्याक्सिन सिकलसेल एनिमियि तथा थालसिमिया प्रभावित क्षेत्रका सरकारी अस्पतालहरूमार्फत वितरण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बताए। थारु समुदाय बहुल बसोबास रहेको बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा दाङका बिरामीहरूलाई भ्याक्सिन वितरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको छ। 

भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगै टिकापुर अस्पताल लगायतका संघीय, प्रदेश तथा पालिकास्तरका अस्पतालमा समेत बिरामीहरूका लागि उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। ‘आवश्यकता परेका तथा उपचार हुने सबै ठाउँमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने। भ्याक्सिन प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने गरी भण्डारणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बुटवल लुम्बिनीमा पठाइनेछ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले थारु समुदायको समस्या समाधानका लागि घोषणा गरिएको छोटो अवधिमै उपचार सहायता र औषधी प्रदानमा मन्त्रालय सफल भएको बताए।

‘थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल तथा थालिसिमियाको उपचारका लागि यथासम्भव प्रयास भइरहेको थियो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बेग्लै वार्ड स्थापना गरेर उपचारको व्यवस्था गरेका थियौं। अब प्राप्त औषधीले उपचारमा ठूलो राहत पुग्ने आशा छ।’ भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले सहयोग दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध विस्तारको एक अंश भएको बताए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.