धरान : नेपाली नागरिकता ऐनले १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रत्येक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। १६ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले जन्मदर्ता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकता पाउँछन्। तर, शंका लागेको अवस्थामा भने प्रहरीले सर्जिमिन मुचुल्का र वडा कार्यालयको सिफारिस गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रदान गरिन्छ।
तर खोटाङका चारजना नागरिक भने नागरिकता पाउन बञ्चित भएका छन्। खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४ बुइपा खिरिका एकै घरका तीन दिदीभाइले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
वडा कार्यालय बुईपाबाट वडाध्यक्ष दिनेश राईको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ पुगेका उनीहरूलाई ६ पटक धाउँदा समेत नागरिकता पाएका छैनन्। बुइपाका ५८ वर्षीय वीरबहादुर आलेका २९ वर्षीय छोरी राधा आले, २८ वर्षीय छोरा मोहन आले र २२ वर्षीय कान्छी छोरी सरस्वती आलेलाई कार्यालयले नागरिकता दिन आनाकानी गरेको छ।
नेपाली नागरिकता नेपालीहरूलाई सहज रूपमा वितरण गर्ने सरकारले व्यवस्था मिलाएको भएपनि खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरे र प्रशासकीय अधिकृत हिराधन राईले आफ्नो वडाका तीनजना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको वडाअध्यक्ष दिनेश राईले बताए।
वडाका नागरिकलाई कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस गर्दा समेत उनीहरूको नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराइएको उनको आरोप छ। गाउँमा खेतीपाती गरेर जीविका चलाउँदै आएका वीरबहादुरका कान्छा छोरा मोहन र साहिली छोरी राधा आले रोजगारीका लागि केही समय झापा र भारतमा समेत गएका थिए।
वीरबहादुर, उनकी श्रीमती तीलकुमारी जेठो छोरो राजु र माइली छोरी पूजा आलेको यस अगाडि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङबाट नागरिकता जारी भइसकेको छ। वीरबहादुरका नाममा बुईपा खिरीमा भएको जग्गाको धनीपुर्जा समेत रहेको छ। दुई छोरी र कान्छा छोराको नागरिकता बनाउन ६ पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा समेत छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसकेको वीरबहादुरको गुनासो छ।
उनले खोटाङका सीडीओ घिमिरे र प्रशासकीय अधिकृत राईले दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गरेको बताए। उनले आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाई दिन माग गरे।
जिल्लाको ऐसेलुखर्क गाऊँपालिका–४ जलेस्वरीका ६७ वर्षीय गिता खत्रीलाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। नागरिकता प्राप्तिका लागि १० दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक धाइरहेकी उनका पति मोहन खत्रीको निधन भइसकेको छ। छोरा पदम खत्रीले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङबाटै नागरिकता लिइसकेका छन्। आमालाई नागरिकता नदिएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुविधा समेत नपाएको छोरा पदमको गुनासो छ।
नेपाल वार एसोसिएसन खोटाङका सचिव अधिवक्ता ओपप्रकास घिमिरेले नेपाली नागरिकले सहज रूपमा नागरिकता ऐन बमोजिम पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकता खोटाङका सीडीओ र अन्य कर्मचारीको लापरबाहीका कारण सर्वसाधारणले सहज रूपमा प्राप्ति गर्न नसकेको बताए।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सहज रूपमा नागरिकता नदिएका कारण नागरिकहरू नागरिकता प्राप्तिका लागि उच्च अदालत ओखलढुङ्गामा न्याय माग्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। अदालतले नागरिकता दिन दिएको आदेश पनि खोटाङका सीडीओ र कर्मचारीले पालना नगरेका कारण असहाय गरिब, जनताले अनावश्यक दुःख पाउनु परेको अधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।
बाबु आमाको नाम नखुलेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागडी–३ बाम्राङका ३६ वर्षीय इन्द्रबहादुर थापालाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले नागरिकता दिन अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत ओखलढुंगामा धाउन बाध्य थिए। अदालतले थापालाई नागरिकता दिन आदेश दिएपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई नागरिकता दिएको पनि अधिवक्ता घिमिरेले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईले सीडीओ लगायतका कर्मचारीहरूबाट जनतालाई प्रदान गर्ने नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवामा अनावश्यक दुःख दिएर सुविधाबाट वञ्चित गराइएको बताए।
उनले नियतबस जनताको काम नगर्ने कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाहीको दाहेरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले आले परिवार गीता खत्रीको नागरिकताको विषय आफू आउनु भन्दा अगाडिको भएको बताए। उनले उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउनका लागि सरकारी वकिलसँग कानुनी राय लिने काम भइरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
