अमेरिका-इरान शान्ति सम्झौताको १४ बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक

अमेरिका-इरान शान्ति सम्झौताको १४ बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक

काठमाडौं : इरानले अमेरिकासँगको प्रस्तावित १४ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । इरानी सञ्चार माध्यम 'मेहर'का अनुसार इरानले यसलाई दुई देशबीच भइरहेको शान्ति सम्झौताको खाकाको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

इरानी सञ्चार माध्यमका अनुसार यो मस्यौदा दुवै पक्षबीच भइरहेको गहन कूटनीतिक वार्ताको परिणाम हो । मेहरले यसलाई पूर्ण १४ बुँदे मस्यौदा दाबी गर्दै यसमा इरानका अधिकांश मुख्य मागहरू समावेश गरिएको जनाएको छ ।

अमेरिका-इरान प्रस्तावित सम्झौताका मुख्य बुँदा :

प्रतिबन्धहरू हटाइने: इरानको तेल, पेट्रोकेमिकल्स र त्यससँग सम्बन्धित निर्यात (Export) मा लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू हटाइनेछन्।

वित्तीय पहुँच: इरानले आफ्ना सबै वित्तीय स्रोत र सम्पत्तिहरूमा पूर्ण पहुँच (Access) फिर्ता पाउनेछ।

२४ अर्ब डलर फुकुवा: ६० दिनको वार्ता अवधिमा इरानको रोक्का (Freeze) गरिएको २४ अर्ब डलर रकम फुकुवा गरिनेछ। यसमध्ये १२ अर्ब डलर त वार्ता सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै जारी गरिनेछ।

पुनर्निर्माण योजना: अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले इरानको पुनर्निर्माणका लागि करिब ३०० अर्ब डलरको योजना पेश गर्नुपर्नेछ।

युद्धविराम: लेबनानसहित सबै मोर्चा (Fronts) हरूमा जारी युद्ध तुरुन्त र सधैंका लागि बन्द हुनेछ।

हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता: अमेरिकाले इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र इरानको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने वाचा गर्नेछ।

नौसैनिक नाकाबन्दीको अन्त्य: अमेरिकाद्वारा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी (Naval Blockade) ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।सेना फिर्ता: अमेरिकी सेना इरानको वरपरका क्षेत्रहरूबाट हट्नेछ।

होर्मुज जलमार्ग खुल्ने: 'होर्मुज जलडमरू मध्य' (Strait of Hormuz) लाई इरानको व्यवस्थापन र संयन्त्र अन्तर्गत ३० दिनभित्र पुनः खुला गरिनेछ।

६० दिनको वार्ता अवधि: आणविक मुद्दाहरू र प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउने अन्तिम सम्झौतामा पुग्नका लागि ६० दिनको औपचारिक वार्ता अवधि सुरु हुनेछ।

परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिवद्धता: इरानले परमाणु हतियार निर्माण नगर्ने आफ्नो एनपिटी (NPT - परमाणु अप्रसार सन्धि) को प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याउनेछ।

सैन्य गतिविधिमा रोक: वार्ताको अवधिमा यस क्षेत्रमा थप सेना नबढाउन वा नयाँ प्रतिबन्धहरू नलगाउन अमेरिका सहमत हुनेछ।

अनुगमन संयन्त्र र संयुक्त राष्ट्र संघको स्वीकृति: यस सम्झौताको कार्यान्वयनको निगरानी एउटा विशेष अनुगमन संयन्त्रले गर्नेछ, र कुनै पनि अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को प्रस्तावबाट अनुमोदन गरिनेछ।

मिसाइल र रेजिस्टेंस ग्रुपहरू बाहिरै रहने: इरानको मिसाइल कार्यक्रम र त्यहाँका रेजिस्टेंस ग्रुपहरू (प्रतिरोध समूहहरू) लाई दिइने समर्थन यस सम्झौताको हिस्सा हुने छैनन् (अर्थात्, यस सम्झौतामा तिनलाई समेटिएको छैन)। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.