अमेरिका-इरान सम्झौता: जुन १९ मा स्विट्जरल्यान्डमा हस्ताक्षर हुने

अमेरिका-इरान सम्झौता: जुन १९ मा स्विट्जरल्यान्डमा हस्ताक्षर हुने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं: विगत चार महिनादेखि अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव अन्त्य गर्न भएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा आगामी जुन १९ मा हस्ताक्षर हुने भएको छ। दुई देशबीच मध्यस्थता गरिरहेको राष्ट्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफका अनुसार यस ऐतिहासिक सम्झौताको औपचारिक हस्ताक्षर समारोह स्विट्जरल्यान्डमा आयोजना गरिएकाे छ।

यसै बीच सम्झौताको घाेषाणा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब यस क्षेत्रमा ‘तेलको प्रवाह निर्बाध रूपमा सुचारु हुने’ बताएका छन्। ट्रम्पका अनुसार सम्झौतापछि विश्वकै सबैभन्दा रणनीतिक र महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ (हर्मुज जलडमरूमध्य) पुनः खुला गरिनेछ।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हवाई आक्रमण गरेपछि यो जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द प्रायः बनेको थियो। विश्वको कुल कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को करिब २० प्रतिशत आपूर्ति यही मार्ग भएर हुने भएकाले यसको बन्दले विश्वभरकै आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको थियो। इरानले सो क्षेत्रबाट आवतजावत गर्ने मालवाहक जहाजमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिमा ठुलो संकट पैदा भएको थियो।

अमेरिका–इरान द्वन्द्वका कारण विगत केही महिनादेखि विश्व ऊर्जा बजारमा तीव्र उतारचढाव आइरहेको थियो। युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिब्यारेल ७० डलरको आसपासमा रहेको 'ब्रेन्ट क्रुड' को मूल्य द्वन्द्व चरम अवस्थामा पुग्दा प्रतिब्यारेल १२० डलरसम्म उकालो लागेको थियो।

तर, सम्झौताको औपचारिक घोषणाले विश्व बजारलाई ठुलो राहत दिएको छ। घोषणा लगतै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ३.८ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ८४.०२ डलर कायम भएको छ भने अमेरिकी बजारमा तेलको मूल्य ४.१ प्रतिशतले ओरालो लाग्दै प्रतिब्यारेल ८१.४० डलरमा झरेको छ।

जुन १९ को औपचारिक हस्ताक्षरपछि विश्व अर्थतन्त्र र ऊर्जा आपूर्तिमा थप स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएकाे छ । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.