प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संघीय राजधानी काठमाडौं धाइरहेका छन्—बजेट माग्न । संघीय सरकार, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको समक्ष बजेट वृद्धिको माग लिएर उनीहरू केन्द्र पुग्छन् । सबै प्रदेशले हाम्रो आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट छैन भन्ने गुनासो गर्छन् । तर, वास्तविकता के हो भने, प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई छुट्ट्याइएको बजेटसमेत वर्षभरि खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संघीयताको मूल मर्म भनेको स्रोत, साधन र निर्णयको अधिकार तलसम्म पुर्याउने हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारमा निर्भर मात्र होइन, काम गर्नेभन्दा माग गर्ने भूमिकामा सीमित हुँदै गएका छन् । चालू आवका पहिलो ८ महिनाको बजेट खर्चको विवरण हेर्दा प्रायः सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । बजेटको ठूलो हिस्सा फाइलमै सीमित हुने, विकास आयोजनाहरू समयमै सुरु नहुने, योजना छनोट राजनीतिक प्रभावमा हुने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती प्रमुख समस्याहरू हुन् ।
मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रमा धाएर बजेट वृद्धिको माग गर्नु सट्टा अब आफैंले पाएको बजेट यथासम्भव प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । बजेट खर्चको दक्षता नबढाउने हो भने बजेट जति थपिए पनि त्यसले जनताका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँन सक्दैन । मधेस प्रदेशले जम्मा १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बजेट किताबमा लामो सूचीमा योजना राख्ने तर कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यो निकै विडम्बना हो । बजेट कार्यान्वयनको दायित्व योजना माग गर्नेको पनि हुन्छ ।
सरकारका योजनाहरू प्रायः सांसदहरूले पेस गरेका हुन्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पारे भन्दै प्रचार गर्ने सांसदहरूले कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रदेशमा साना टुक्रे योजना हुँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । त्यसर्थ सरकारले योजना बनाउँदा सानो रकमका बजेट स्थानीय तहमा पठाउने र कम्तीमा एक करोडभन्दा माथिका योजना मात्रै कार्यान्वयनमा राख्नुपर्छ । अहिले ३ लाखका योजनाहरू प्रदेश सरकारले रातो किताबमा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । क्षमता अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनको कमजोरी, पारदर्शिता अभाव र स्थानीय निकायसँगको समन्वयको कमी, यी सबै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । संघीय सरकारले पनि बजेट बाँडफाँट गर्दा केवल राजनीतिक समीकरण होइन, खर्च गर्ने क्षमता, कार्यक्षमता र विकासका प्राथमिकताका आधारमा स्रोत वितरण गर्नुपर्छ ।
संघीयता सफल पार्न चाहने हो भने मुख्यमन्त्रीहरूले अब कति बजेट आयोभन्दा बढी कति खर्च गरियो र कस्तो परिणाम आयो भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । संघमा धाउनुभन्दा आफैं सक्षम बनौं । तब मात्रै प्रदेश शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बलियो हुनेछ । नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीकै बेला कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना बनाउन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
