रेशम चौधरीको पक्राउबारे गृहमन्त्रीको जवाफ- सरकारले पूर्वाग्रह राखेको छैन

रेशम चौधरीको पक्राउबारे गृहमन्त्रीको जवाफ- सरकारले पूर्वाग्रह राखेको छैन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेको विषयमा संसदलाई जवाफ दिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारको जवाफ मागेपछि गृहमन्त्री लेखकले बिहीबारबो प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिएका हुन्।

उनले सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताए। अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरेझै उक्त घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको सदनसमक्ष जानकारी गराए। 'भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेतर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको छ,' उनले भने। 

उनले सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतको समझ र विवेक बाहिर गई गरेको अनधिकृत पत्र व्यवहारका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ पर्नु दुःखद भएको बताए। 'उक्त घटनाको सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराएअनुसार सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७, मिति २०८२।१।१७ उल्लेख भएको पत्र लिएर शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे। निजले आफ्नो परिचयपत्रसहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको बताएपश्चात प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाए। सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार बुझाएको हो। घटनाको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ मैले सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई फोन गरी सोधपुछ गरेको छु। सुरूमा उहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खबर गर्ने बताउनुभयो। पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारिक नभएको र अदालतबाट थप छानबिन भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो,' उनले भने।

केही समयपश्चात सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराइएको र कारागार कार्यालय कारागार डिल्ली बजारलाई समेत लेखी पठाइएअनुसार रेशम चौधरी तत्काल रिहा भएको उनको भनाइ छ। अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तत्काल पक्राउ गरी झुट्टा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र कीर्ते गर्न नहुनेसमेतका मुद्दा शीर्षकहरूमा अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री लेखकले बताए। 'यस घटनाको असहजताप्रति दुखः व्यक्त गर्न चाहन्छु,' गृहमन्त्री लेखकले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.