भारत-पाक तनाव: चारवटै सुरक्षा निकाय 'हाइ अलर्ट'मा, सीमामा संयुक्त गस्ती

भारत-पाक तनाव: चारवटै सुरक्षा निकाय 'हाइ अलर्ट'मा, सीमामा संयुक्त गस्ती

काठमाडौं : सरकारले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। भारत-पाकिस्तानबीच तनाव बढेपछि सरकारले पछिल्लो दुई दिनमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा ३१२ वटा गस्ती गरेको छ। पछिल्लो ७२ घण्टामा सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीसँगको ११५ वटा संयुक्त गस्ती परिचालन गरिएको छ। ३२५ वटा सशस्त्रको सुरक्षा गस्ती र २४८४ स्थानमा चेकपोइन्ट राखेर नेपाल-भारत आवत जावत गर्नेहरूमाथि निगरानी बढाइएको छ।
 
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाका अनुसार, नेपाल-भारत सीमा नाकामा सशस्त्रको २४५ वटा बिओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) स्थापना भइसकेको छ। उक्त बीओपीमार्फत नै सीमानाकामा २४ सै घण्टा निगरानी गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। 

भारत-पाकिस्तान तनावका कारण नेपालमा हुनसक्ने सुरक्षा खतरालाई ध्यानमा राख्दै सीमामा हुनसक्ने गतिविधिमा निगरानी बढाइएको हो। सहप्रवक्ता थापा भन्छन्, ‘सशस्त्र प्रहरी वलको विभिन्न मुख्यालय र बाहिनीमा रहेका सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन हुने गरी गस्ती बढाइएको हो। बाहिनी मुख्यालयअन्तर्गतका १३ हजार बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र हुनसक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणसँग समन्वय गरिएको छ।’

नेपाली सेनाले पनि बढायो निगरानी 
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले नेपालमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिमाथि सेनाले निगरानी बढाएको बताएका छन्। भारत-पाकिस्तान विवादपछि हुनसक्ने सुरक्षा खतराका विषयमा सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र देशलाई आवश्यक पर्दा परिचालन हुनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए। अन्नपूर्णसँग उनले भने, ‘नेपाली सेना तयारी अवस्थामा छ।’ 

भारतले पाकिस्तानमा रहेको आतंकवादी केन्द्रित कारबाहीमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४६ जना घाइते भएका छन्। अहिले भारत र पाकिस्तानले एकअर्कामाथि मिसाइल प्रहार गर्ने क्रम जारी राखेको छ। नेपाल-भारत सीमा प्रयोग गरेर विभिन्न गतिविधि हुनसक्ने शंका गर्दै नेपालका चारवटै सुरक्षा निकाय हाइअलर्टमा छन्। 

बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएका थिए। यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेका थिए। सुरक्षा परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत-पाकिस्तानबीच बढिरहेको तनाव र त्यसले नेपालमा सिर्जना गर्ने सम्भावित चुनौतीका विषयमा छलफल गरेका थिए। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका विषयमा छलफल गरेका थिए। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सीमामा उच्च सतर्कता अपनाउने र परिचय नभएका व्यक्तिलाई सीमा वारपारमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ। सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा फोर्सको संख्या बढाएर निगरानी गरिने प्रवक्ता तिवारीको भनाइ छ।

के-के छन् सुरक्षा खतरा ? 
भारत-पाकिस्तान तनावले उक्त क्षेत्रका नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्ने खतरा रहेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युद्धका बेला पीडितहरू अन्य देशमा शरण माग्न जाने प्रचलन छ। यस्ता समूहहरू लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना छ। पाकिस्तानी रोहिंग्याहरू नेपाल छिर्ने बढी खतरा रहेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष रहेको गृह स्रोतले जानकारी दियो।

आपराधिक गतिविधिमा नेपालको भूमि प्रयोग
विस्थापित समूहले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि बढाउनसक्ने खतरा छ। यसका लागि सरकारले सीमामा संयुक्त गस्ती बढाउने, विशेष निगरानी गर्ने र सबै सुरक्षा निकायलाई हाइ अलर्टमा राख्ने सरकारको तयारी छ। परिचय नभएका व्यक्तिलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। 

युद्धस्थलमा नेपाली नागरिकको सुरक्षा खतरा
सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि विशेष तयारी गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नजान सरकारले एडभाइजरी जारी गर्ने तयारी पनि गरेको छ। युद्धका बेला हुनसक्ने खतराका सबै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुरक्षा तयारी गरेको छ।
 
मदरसा र मस्जिदमा सुरक्षा खतरा
सरकारले तराईका जिल्लामा रहेका मदरसा र मस्जिदमा पनि अवाञ्छित गतिविधि हुनसक्ने आकलन गर्दै सुरक्षा निगरानी बढाएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका मुस्लिम समुदायहरू लुक्दै भाग्दै नेपालका मस्जिदहरूमा शरण लिन आउने सम्भावना छ। आपराधिक गतिविधि गर्ने गिरोह पनि सुरक्षा खोज्दै यता आउने सम्भावना छ। गाउँ शहरमा रहेका मस्जिद तथा मदरसाहरूमा आपराधिक गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निगरानी बढाइएको स्रोतको भनाइ छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.