मधेस सरकारलाई जनमत सचिवको प्रस्ताव- एसईईपछि सैन्य तालिम अनिवार्य गरिनुपर्ने

काठमाडौं : मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले युवामा अनुशासन, आत्मरक्षा र राष्ट्रिय चेतना विकास गर्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पछि ६ महिनाको अनिवार्य सैन्य तालिम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

साहले यस प्रस्तावलाई मधेसको दीर्घकालीन समृद्धि र आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि रणनीतिक लगानीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। 'अनिवार्य सैन्य तालिमले युवालाई राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिक बनाउनेमात्र होइन, सामाजिक एकता र शारीरिक-मानसिक सुदृढीकरणमा समेत योगदान पुर्‍याउँछ,' मधेसका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। 

त्यस्तै मधेस प्रदेश सरकारको मूल जग विभिन्न चरणका मधेस आन्दोलन तथा पहिचानको संघर्षबाट स्थापित भएको उल्लेख गर्दै सचिव साहले प्रदेशलाई आत्मनिर्णयसहितको सशक्त संघीय इकाइ बनाउने प्रयत्नमा युवाशक्ति राष्ट्रनिर्माणको मेरुदण्ड बन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। 'संघीयता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि जागरूक र सक्षम नागरिक जरुरी छ,' उनले भने, 'सैन्य तालिमले उनीहरूमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीको भावना र सुरक्षामा स्वावलम्बनको विकास गर्दछ।'

उनले प्रस्तुत गरेका अन्य सुझावहरूमा युवाका लागि 'एक घर, एक रोजगारी योजना', महिला सशक्तीकरणका लागि मधेस यातायात सेवाअन्तर्गत महिलालाई निःशुल्क यात्रा सुविधा र निजी क्षेत्रका शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रमुख छन्।

त्यस्तै गंगालाल हृदयरोग अस्पतालको शाखा मधेशमा स्थापना, मोटरसाइकल नवीकरण शुल्क छुट र मधेसको इतिहास तथा संघीयताको विषयमा शैक्षिक पाठ्यक्रम समावेश गर्ने प्रस्तावहरू पनि उनले अघि सारेका छन्। सांस्कृतिक र पर्यटन विकासका लागि सल्हेस पर्यटन करिडोर, मिथिला सांस्कृतिक रथ यात्रा र महादेव धार्मिक करिडोर निर्माण गर्ने योजना तथा सीमावर्ती क्षेत्रको पूर्वाधार सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसमेत उनले दिएका छन्।