तस्बिरमा हेर्नुहोस् काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्दको प्रभाव

तस्बिरमा हेर्नुहोस् काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्दको प्रभाव
तस्बिर : अभिषेक महर्जन

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सोमबार बिहानैदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प रहेको छ। राइड सेयरको विरुद्धमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोध गरेका छन्। जसले गर्दा लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात चलाइएको छैन। सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

आज यात्रु प्रतिक्षालयमा भिड देखिएको छ। तर, सार्वजनिक यातायात बन्द भएसँगै राइड सेयर गर्ने कम्पनीले आज बिहानैबाट दुई गुणा भाडा मोबाइल एपमा राख्न थालेका हुन्। पठाओ, इन्ड्राइभ, टुटललाई ट्याक्सी र सार्वजनिक सवारीको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। कम्पनीले यस अगाडि पनि ‘पिक आवर’मा एक जना यात्रुसँग १० देखि ४० प्रतिशतसम्म थप शुल्क असुल्ने गरेको थियो। थोरै संख्यामा चालक रहेको स्थानमा धेरै यात्रुसम्पर्कमा आउँदा स्वतः भाडा बढाउने गरेको छ। कार्यालय समय र रातका बेला सेवाग्राहीसँग थप शुल्क लिने गरेको कम्पनीले यस अगाडि नै स्वीकार गर्दै आएको थियो। आज पनि बन्दका कारण यात्रुको चाप बढेपछि पठाओ, इन्ड्राभलगायत राइड सेयरिङका चालकले अफलाइन बार्गेनिङ गर्न थालेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ कम्पनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा खुलेआम ठगी गरिरहँदा पनि कारबाही भने गर्न सकेको छैन।

null

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्।

२०८१ साल असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’का नाममा निजी प्रयोजनका निम्ति खरिद गरिएका सवारीसाधनलाई भाडाका सवारीसरह प्रयोग गर्न दिने गरी ल्याएको कानुन खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीको मुख्य माग छ।

nullnullnullnullnullnullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.