योगेश भट्टराई भन्छन् : गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्छ, रविलाई पनि त्यहि भनेका थियौं

योगेश भट्टराई भन्छन् : गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्छ, रविलाई पनि त्यहि भनेका थियौं

संसद् सुचारु हुन नदिने विपक्षीले अडान राखेपछि रवि लामिछाने र लेखकको विषयमा एमालेको धारणा एउटै रहेको भट्टराईले विगत स्मरण गराएका हुन्।

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् सुचारु हुन नदिने विपक्षीले अडान राखेपछि रवि लामिछाने र लेखकको विषयमा एमालेको धारणा एउटै रहेको भट्टराईले स्मरण गराएका हुन्।

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा कांग्रेसले बोल्न नदिँदा विमति जनाएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले रास्वपा-माओवादीले राखेको अडानप्रति विरोध जनाउँदै बोल्न दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। 
 

‘हामी त हिजो पनि उही, आज पनि उही ! तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपसहित तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा कुरा उठायो। रवि जीले संसदमा बोल्ने समय माग्नु भयो। कांग्रेसले बोल्न नदिने अड़ान लियो। हामीले कांग्रेसको अडान गलत छ, गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्यौ। अन्तत: कांग्रेस अड़ानबाट पछि हट्यो। रविजीले संसदको रोस्टमबाट आफ्नो बचाउ गर्नुभयो।’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्,‘आज साइकलको पांग्रा त्यही ठाउँमा आईपुग्यो। हिजो गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने आज सत्ता पक्ष, गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्नेहरू प्रतिपक्ष। हाम्रो अड़ान हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही छ।  संसदमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ। संसद सुचारू गर्नुपर्छ।’ 

उनले संवाद गर्ने थलो संसद भएको उल्लेख गरेका छन्।  

यता माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् सुचारु हुन नदिने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताए । उनले भने, ‘भिजिट भिसामा जसरी गडबड भएको छ, त्यसलाई गृहमन्त्रीज्यूले हल गर्नका लागि अनुसन्धान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ  भनेर भनेका छौं ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.