भारत सरकारको सहयोगमा इरानबाट ११ नेपाली फर्किदै, पाँचजना जेलमा : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भारत सरकारको सहयोगमा इरानबाट ११ नेपाली स्वदेश फर्किन लागेको जानकारी गराएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राणाले इरानमा १६ नेपाली रहेकोमा ११ जना भारत सरकारको सहयोगमा फर्किन लागेको जानकारी गराएकी हुन्। उनले पाँचजना जेलमा रहेको र उनीहरूको उद्दारका लागि पनि पहल भइरहेको बताइन्।

'इरानमा १६ नेपाली रहनुभएको छ। ११ जना मसाद भन्ने स्थानमा पुग्नु भएको छ,'उनले भनिन्,'उहाँहरू भोलिसम्म भारत पुग्नुहुन्छ।'मन्त्री राणाले भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गर्ने क्रममा नेपालीलाई पनि उद्दार गरिदिन आग्रह गरेपछि उनीहरू फर्किन लागेका हुन्।

मन्त्री राणाका अनुसार ११ जनामध्ये एकजनाको ट्राभल डकुमेन्ट नभएकाले बनाउन प्रक्रिया सुरू भएको छ। मन्त्री राणाले नेपाल सरकारले जरायल र इरानबीचको उत्पन्न तनाव र त्यसको संभावित प्रभावलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको बताइन्। 

मन्त्री राणाले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार  १७ जुनमा अनलाइन पोर्टल खोलेर नेपालीहरूको विवरण लिन सुरू गरिएको छ। उक्त पोर्टलमा हालसम्म ८८५ जनाले विवरण दर्ता गरेका छन् भने दर्ता गर्ने क्रम पनि जारी छ।

यसैगरी हाल हवाई मार्ग बन्द रहेको अवस्थामा सुरक्षित स्थान वा सीमावर्ती मुलुकमा जान चाहने नेपालीहरूलाई अनलाइन भिसा उपलब्ध गराउनेलगायत काममा सहजीकरण गरिदिनका लागि खाडीस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री राणाको भनाइ छ।

त्यस्तै मन्त्री राणाले विपिन जोशीको रिहाईका लागि सरकारले सुरुदेखि नै उच्च तहमा द्विपक्षी र बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइ आएको धारणा राखिन्। मन्त्री राणाले सीमासम्बन्धी समस्याका सन्दर्भमा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता एवं स्थापित संयन्त्रद्वारा समाधानका पहल जारी रहेको जिकिर गरिन्।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख आधार मानेर विदेशस्थित नियोगहरूलाई व्यापार, वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा प्रविधि प्रवद्र्धनमा सक्रिय बनाउँदै आएको बताइन्।

उनले राजदूतहरूको नियुक्ति 'राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५' र प्रचलित नियम कानून अनुसार भई आएको जिकिर गरिन् । श्रम सहचारीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट नै छनौट भइ आएकालाई पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।