श्रम सञ्चार एप र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति कार्यक्रम सुरु

श्रम सञ्चार एप र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति कार्यक्रम सुरु

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सञ्चार एप र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ। 

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच श्रममन्त्री शरत सिंह भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले श्रम सञ्चार एप र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। 

श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण संकलन गर्ने उद्देश्य राखी संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण संकलन गर्न सक्ने गरी श्रम सञ्चार एप ल्याइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

एपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराएपछि यस मार्फत कहाँ, कुन अवस्थामा र कति संख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने बारेको सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवं श्रम मन्त्रालयलाई गर्न सहज हुने श्रममन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।

एप र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिको यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठूलो राहत प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री राणाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका कैयौँ नेपालीहरु सूचनाकै अभावका कारण ठगिएका, दुःख पाएका र विभिन्न समस्यामा परेका गुनासाहरू आउने गरेको भन्दै एप सञ्चालनमा आएसँगै यसबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न सहज हुने बताइन्।  

साथै श्रम स्वीकृति बेगर नै श्रम गन्तव्य देशमा पुगेर काम गरिरहेकाहरुलाई पनि सम्बद्ध देशको नेपाली दूतावासबाटै श्रम स्वीकृति दिनेगरी ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गरिने उनले बताइन्। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको यस एपलाई सम्बद्ध देशका नेपाली राजदूतावासबाट अद्यावधिक गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.