उत्पादन–आयातमा धानको अवस्था

उत्पादन–आयातमा धानको अवस्था

नेपालमा दैनिक ४ करोड र वार्षिक रूपमा ३० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको चामल आयात हुँदै आएको छ ।

विगत पाँच वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि आव २०७८/७९ सम्ममा भएको धानको उत्पादन तुलनात्मक २०७८/७९ सम्मको न्यून उत्पादन भएको जनाइएको छ । धान थन्क्याउने समयमा २०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म हो । तर, आँधीबेहोरी र हावाहुरीसहितको अप्रत्याशित वर्षाले धानमा क्षति पुगेकाले २०७८/७९ मा धान उत्पादन घट्न गएको हो ।

२०७८/७९ मा २०७७/७८ भन्दा ५ लाख मेट्रिकटन कमको धान उत्पादन भएको छ । यद्यपि, २०७८/७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि २०७८/७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । तर २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको यियो । २०७७/७८ भन्दा २०७८/७९ मा ४ लाख ९१ हजार मेट्रिकटन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ ।

२०७७/७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब ४ हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९.०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३.४७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुन पुगेको बताइन्छ । धानकोे उतपादन २०८१ मा ५७ लाख मेट्रिकटन भएको छ । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको छ । २०७७/७८ को तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३१.४९ र लुम्बिनी प्रदेशमा १८.३८ प्रतिशतले उत्पादन घटेको हो ।

चैते धानको उत्पादन भने २०७७/७८ को तुलनामा ०.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४.६८ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर पुगेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष असारको मध्यमा देशमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालेको १८ वर्ष पुग्न आँटेको छ । मूल त धानको औसत उत्पादकत्व विश्वमै निकै कम ३.५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान छ । एफएओअनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा धानको उत्पादकत्व ४.७ टन प्रतिहेक्टर रह्यो ।

नेपाललाई वार्षिक रूपमा करिब ३३ लाख मेट्रिकटन चामल आवश्यक पर्छ। त्यसो त उत्पादन बढे पनि अझै करिब ८ लाख मेट्रिकटन चामल अपुग हुन्छ नै। नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर हुन थप १३ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२०७५/७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । २०७५/७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हँुदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर थियो । २०७५/७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन धएको छ । २०७४/७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४/७५ भन्दा नौ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको थियो । २०७४/७५ मा धानको उत्पादकत्व ३.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५/७६ मा उत्पादकत्व ३.६९ प्रतिशत थियो ।

स्रोतअनुसार नेपालमा २०७४/७५ मा १४ लाख ६९ हजार ५ सय ४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । सो धानखेती रोपाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । २०७३/७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४ सय ९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार ३ सय २७ मेट्रिकटन उत्पादन टन उत्पादन भएको थियो । २०७२/७३ मा १३ लाख ६२ हजार ९ सय ८ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर छ ।

२०७५/७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । २०६२/६३ देखि २०७२/७३ सम्मको ११ वर्ष दुई वर्षमात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्षयता धानको उत्पादन बढेको छ । २०७५/७६ मा २०७४/७५ भन्दा ४ लाख १२ हजार मेट्रिकटन बढी उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झन्डै १० लाख मेट्रिकटन कम हो । धान खेत क्षेत्रफल कम हँुदै गएको भनियो । २०७५/७६ मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ रह्यो । २०७४/७५ मा झन्डै २०–२४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५/७६ को चार महिनामै १२ अर्ब रुपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब चार लाख मेट्रिकटन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धान खेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्नेगरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले २०७५/७६ मा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । कुनै वर्ष जिल्ला जिल्लामा पर्याप्त वर्ष नहुँदा किसानले खेत बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । २०७३/७४ मा देशमा धान उत्पादनमा नेपालको इतिहासमै नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो । यसो हुनुमा तराईका १० जिल्लामा महŒवपूर्ण भूमिका भएको बताइन्छ । तराईका खाद्यान्न भण्डारका रूपमा रहेका तराईका १० जिल्लामा समयमै पानी नपरेका कारण विगतका केही वर्षदेखि उत्पादन बढाउन सकिएको थिएन ।

२०७३/७४ मा भने अत्यधिक धान उत्पादन भएको बताइएको थियो । २०७२/७३ को तुलनामा २०७३/७४ मा समग्र देशमा धानको उत्पादन २१.६६ प्रतिशले उत्पादनमा वृद्धि भएर २०७३/७४ मा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिकटन अर्थात् ५ अर्ब २० करोड केजी धान उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन हालसम्मकै उच्च परिमाण भएको बताइएको थियो । २०७२/७३ को तुलनामा २०७३/७४ मा करिब ९ लाख मेट्रिकटन बढी धान उत्पादन भएको थियो । पछिल्लो केही वर्षमा धान उत्पादनको हिसाबले निकै तल पुगेका केही जिल्लामा २०७३/७४ मा अघिल्लो वर्षमा जति उत्पादन विन्दु नाघेका कारण २०७३/७४ मा आश्चर्यजनक रूपमा धानको उत्पादन बढेको बताइएको थियो । कुनै वर्ष उच्च बिउ, मल, प्रविधि र वर्षालगायतका कारण धान उत्पादनले रेकर्ड कायम गरेको बताइन्छ ।

२०७३/७४ भन्दा अघि २०६८/६९ मा सबैभन्दा बढी ५० लाख ७२ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । २०७०/७१ मा ५० लाख ४७ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । तर, २०७१/७२ मा ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । उत्पादनमा यसरी सुधार आयो भने चाहिँ नेपाल केही वर्षमा नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नेछ । नेपालमा दैनिक ४ करोड र वार्षिक रूपमा ३० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको चामल आयात हँुदै आएको छ । नेपाललाई वार्षिक रूपमा करिब ३३ लाख मेट्रिकटन चामल आवश्यक पर्छ । त्यसो त उत्पादन बढे पनि अझै करिब ८ लाख मेट्रिकटन चामल अपुग हुन्छ नै । नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर हुन थप १३ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उन्नत जातका धानले धेरै उत्पादन दिए पनि रासायनिक मल बढी आवश्यक पर्ने र घरैमै फलेको बिउले काम नगर्ने समस्या किसानले भोग्दै आएका छन् । कुनै वर्ष वर्षासँगै विभिन्न जिल्लामा अधिकांश नदी–खोलानालाहरूमा आएको बाढीले कैयौं हेक्टरमा लगाइएको धानबाली डुबानमा पर्दै आएको छ । धानको उत्पादन बढ्नुमा धान बालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफत्र बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना ७ वटा र ३ सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।

रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.